बजेट बहस

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक बजेटको अन्तिम तयारीमा यतिबेला सरकार जुटेको छ । जेठ १५ गते सरकारले सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस अघि अर्थ मन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले संसदमा “प्रि बजेट” अर्थात बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरिसकेका छन् र छलफल पनि भैसकेको छ । बजेट सार्वजनिक हुने दिन नजिकिँदै गर्दा कर्मचारीको तलब बढ्छ कि बढ्दैन ? वा कति बढ्छ ? भन्ने चासो र चिन्ता सर्वत्र रहेको देखिन्छ । कर्मचारीको तलब बढ्ने अनुमान सहितका खबरहरु पनि सार्वजनिक भैरहेका छन् ।

वस्तवमा कर्मचारीको तलब किन बढाउने, कति बढाउने वा कर्मचारीलाई कति तलब भए पुग्छ ? भन्ने विषयमा गहिरो छलफल र विश्लेषण हुनु पर्नेमा त्यस्तो भएको देखिदैन । यो सरकारको स्वेच्छा वा तजबिजीको विषय जस्तो बनेको देखिन्छ । मन लागे बढाउने मन नलागे नबढाउने । गत वर्ष त अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले “कर्मचारीको तलब बढाउने मन हुँदाहुँदै पनि बढाउन सकिँन” भनेर बजेट भाषणमै भनेको सुनियो । वास्तवमा यो बजेट भाषण सँग भन्दा पनि बजार मुल्य सँग जोडिएको विषय हो ।

अहिले फेरि बजेट आउँदै गर्दा सबैको ध्यान आगामी बजेटमै केन्द्रित भएको छ । कर्मचारीको तलब बढ्छ कि बढ्दैन वा कति बढ्छ भन्ने चासो एकातिर देखिन्छ भने अर्को तर्फ “कर्मचारीको तलब बढ्दा मुल्य वृद्धि हुन्छ, त्यसैले कर्मचारीको तलब बढाउनु हुँदैन” भन्ने आवाज पनि सुनिन्छ । यस्तो हुनुमा कर्मचारीको तलब निर्धारण र पुनरावलोकन सम्बन्धि कुनै ठोस सैद्धान्तिक, वैज्ञानिक आधार र मापदण्ड नहुनु नै हो । त्यहि भएर नेपालमा कर्मचारीको तलब सुविधालाइ बजेट सँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । वास्तवमा कर्मचारीको तलब सुविधालाइ बजेट सँग होइन बजार सँग जोडेर हेर्नु पर्ने हुन्छ र जुन बजार सँगै स्वचालित हुनुपर्छ । विश्वका कैयौं देशहरुमा भैरहेको अभ्यास पनि यहि हो ।

नेपालमा कर्मचारीहरुको जुन तलब स्केल निर्धारण गरिएको छ, त्यसको कुनै ठोस मापदण्ड नै छैन भन्दा पनि हुन्छ । हिजो तजबिजीका आधारमा जुन तलबमान निर्धारण गरियो आहिलेसम्म पनि त्यो इतिहासकै निरन्तरता स्वरूप अगाडी बढिरहेको छ । कर्मचारीको जुन तलब स्केल निर्धारण गरिएको छ, त्यसको जग केहो ? केको आधारमा कर्मचारीको तलबमान् निर्धारण गरिएको हो ? त्यसको कुनै ठोस वैज्ञानिक वा सैद्धान्तिक आधार छ त ? भन्ने प्रश्नको कुनै ठोस जवाफ छैन । यो केवल परम्पराको निरन्तरता जस्तो मात्र देखिन्छ । त्यसैले सरकारले कहिले १० प्रतिशत बढाउँछ त कहिले २० प्रतिशत, कहिले १५ प्रतिशत बढाउँछ त कहिले २५ प्रतिशत । अहिलेसम्म यस्तै मनमौजी ढंगले कर्मचारीको तलब बढ्ने वा स्थिर रहने गरेको देखिन्छ । पछिल्ला तीन वर्षमा त कर्मचारीको तलब कत्तिपनि बढेको छैन ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २७ मा “निजामती कर्मचारीहरुको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा एक पुनरावलोकन समिति रहने र उक्त समितिले प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता मुल्यसूचिको आधारमा महंगी भत्ता निर्धारण गरि नेपाल सरकारलाइ सिफारिस गर्ने र प्रत्येक तीन वर्षमा राजश्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या र विगत तीन वर्षमा मूल्यसूचिको आधारमा प्रदान गरिएको महंगी भत्ता समेतलाई समेत आधार बनाइ तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्ने” भनिएको त छ तर यही व्यवस्थाको समेत कार्यान्वयन भएको देखिदैन । यसको मर्म र भावना अनुरुप प्रतिवेदन बन्दैन, जसोतसो प्रतिवेदन बनेपनि सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गर्दैन । झारा टार्ने काम मात्र भएको छ । कर्मचारीको तलब नबढेको यो तेस्रो वर्ष हो । पुनरावलोकनका नाममा महंगी भत्ता र केहि प्रतिशतमा तलब बढाउन सिफारिस गर्ने बाहेक आधारभूत तलबबमान पुनरावलोकन गर्ने काम अहिलेसम्म भएको छैन ।

यस सन्दर्भमा २०७९ साल भाद्र ६ गते पुर्व मुख्य सचिव लिलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले केहि हदसम्म तलब सुविधा निर्धारणको एउटा मापदण्ड निर्माण गरेको देखिन्छ । यहि आयोगले पहिलोपटक “कर्मचारीहरुको आधारभूत जीवनयापन र न्युनतम आवश्यकता परिपूर्तिका लागि कर्मचारीको न्युनतम तलब ३५ हजार हुनुपर्ने र आवास, यातायात, उपचार लगायत आधारभूत आवश्यकताको विषय सरकारले हेर्नुपर्ने” विषय औंल्याएको हो । “सरकारले स्रोत साधन छैन भनेर कर्मचारीलाई जीवन निर्वाह पनि गर्न नसकिने तलब सुविधा दिएर प्रतिफल प्राप्त नहुने र कर्मचारीहरुलाई मनोबल र क्षमताका साथ परिचालन गर्न पनि तलब सुविधा बढाउनु पर्ने” सुझाव समेत सरकारलाई दिएको छ ।

तर यो आयोगले सिफारिस गरेको कर्मचारीको न्युनतम तलब ३५ हजार पनि करिब एक दशक अघि नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण प्रतिवेदनलाई आधार मानेर गरेको हो । जसमा एउटा परिवारको मासिक न्युनतम खर्च ३५ हजार लाग्ने उल्लेख गरिएको छ । अहिले सरकारले कर्मचारीको न्युनतम तलब २४ हजार तोकेको छ । जुन नेपाल राष्ट्र बैंकले एक दशक अघि गरेको पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण भन्दा १० हजारले कमि हो । त्यसैगरी गत वर्ष कर्मचारीहरुको एक स्वतन्त्र समुह जसले विज्ञहरुको राय सुझाव समेत लिएर बजार मुल्य, मुल्यवृद्धि, मुद्रास्फीति, आवश्यक पर्ने क्यालोरी आदिलाई अधार बनाइ एउटा अध्ययन÷विश्लेषण प्रतिवेदन तयार गरेर तत्कालिन सरकारलाई समेत बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा कर्मचारीको न्युनतम आधारभूत तलबमान ३८ हजार ८ सय ६२ कायम गरिएको थियो ।

तसर्थ विगतका यी अध्ययन÷प्रतिवेदनहरु तथा आयोगका सुझावहरु र वर्तमान बजार मुल्य, मुल्य वृद्धि, मुद्रास्फीति लगायतका आधारमा जुन पछिल्लो तीन वर्षमा करिब १८ प्रतिशतको मुल्य वृद्धि भएको छ त्यसलाई समेत आधार मानेर अब कर्मचारीको न्युनतम आधारभूत तलबमान ४० हजार हुनुपर्ने देखिन्छ । बजारको ग्राफले त्यहि देखाउँछ । तलब बजार सँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । क्रय शक्ति घट्दा तलब कमजोर बन्ने गर्दछ । त्यसैले बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तलब सुविधाको विषयलाई कर्मचारीको निजि विषयको रुपमा हेरिनु हुँदैन । मुलुकको समग्र सुशासन र सार्वजनिक सेवामा यसले कहिँ न कहिँ असर पारेकै छ । कर्मचारीको उत्प्रेरणामा त यसले झन ठुलो असर पारेको छ । सुशासनलाइ मुख्य मुद्दा बनाएर करिब दुइ तिहाइ बहुमत सहित सरकारमा आएको वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथामिकता पनि सुशासन रहेको देखिन्छ । जुन कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि प्रष्ट देख्न सकिन्छ । जहाँ “सुशासनलाई समृद्ध नेपालको आधारशिलाको रुपमा ग्रहण गर्ने” भनिएको छ ।

तर मुख्य कुरा केहो भने त्यो सुशासन र सार्वजनिक सेवामा सुधार वा क्रमभंगता जे भनेपनि त्यो कसरी हुन्छ ? भन्ने कुरा प्रमुख हो । सुशासन केवल भन्नको लागि र लोक रिभ्mयाईंको लागि मात्र हो भने बेग्लै कुरा ! होइन, व्यवहारमै सुशासन देख्न र सार्वजनिक सेवामा सुधार भएको हेर्न चाहेको हो भने त्यसलाई सार्थक तुल्याउने गरि केहि कामहरु गर्न जरुरी छ । त्यसको लागि अन्य कुराहरुको अतिरिक्त सरकारको फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने कर्मचारीहरुमा उत्प्रेरणा र उत्साह ल्याउन एकदमै जरुरी छ । महंगीको मार र न्यून तलबको भारमा थिचिएका कर्मचारीहरुबाट मूस्कान सहितको सेवाको अपेक्षा गर्नु उपयुक्त होला र सरकार ?।