बाँकेको नरैनापुरस्थित सार्वजनिक पोखरीलाई संरक्षण नगरी अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्न थालेपछि उच्च अदालतले त्यहा कुनैपनि संरचना निर्माण नगर्न तत्काल परमादेश जारी गरेको छ । नरैनापुर–१ कटकुईया निवासी सूचना अभियन्ता अरूण कुमार तिवारीले सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नरैनापुर गाउँपालिकाविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश पुनमसिंह चन्दको एकल इजलासले विपक्षीको नाममा १५ दिनभित्र कारणसहितको लिखित जवाफ पेश गर्न परमादेश प्रतिषेध जारी गरेको छ । अदातलले उक्त पोखरीमा माटो लगायत अन्य सामाग्री पटान नगर्नु, नगराउनु, र कुनै पनि संरचना निर्माण नगर्नु नगराउनु भनि विपक्षीको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
मुद्दामा मंगलबारअधिबक्ता विश्वजित तिवारी, अधिबक्ता राकेशकुमार सोनी र पुनम चन्दले बहस गर्नुभएको थियो । नरैनापुर–६ कटकुईयामा कित्ता नं.२६५ को करिब १२ कठ्ठा बढी जग्गामा सार्वजनिक पोखरी रहेको छ । उक्त पोखरीको संरक्षण गर्न स्थानीय सरकारको दायित्व हो तर त्यसको संरक्षण नगरी पोखरीमा संरचना निर्माण गरी पोखरीलाई अस्तित्वविहिन बनाउन थालेको भन्दै स्थानीयले समेत पोखरीको संरक्षण सब्द्र्धन गर्न माग गरेका छन् ।
परापूर्वकालदेखि रहेको पोखरीबाट त्यस क्षेत्रमा स्थानीयले स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणको लाभ लिनुका साथै पोखरीको डिललाई बाटोको रूपमा प्रयोग गर्ने, पानीले सिचाई गर्ने, गाई भैसी चराचुरुङ्गी जंगली र घरेलु जनावरले पानी खाने लगायतको कार्यमा पोखरीको गर्दै आएका छन ।
उक्त पोखरीको संरक्षण तथा सम्बद्र्धनको साटो उल्टै माटो पाटेर भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न थालेपछि स्थानीय आक्रोसित भएका छन । स्थानीय तह अन्र्तगत नरैनापुर गाउँपालिकाले त्यसको संरक्षण सम्बद्र्धनमा चासो नदिएको स्थानीय अधिबक्ता रामकुमार दिक्षितको भनाइ छ । उनले ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका ताल तलैया, पोखरीले किसानलाई सिचाई, आगलागी नियन्त्रण, स्वच्छ बाताबरण लगायतलाई ठुलो मद्दत पुरयाउने भएकाले यस्ता जललाई संरक्षण गर्नुपर्ने बताउँछन् । उक्त पोखरी चमर गढहीको नामले प्रसिद्ध रहेको छ ।
पोखरी संरक्षणबिहीन अवस्थामा रहेकोले बर्षाको बेलामा चारै तिरबाट पानीसंगै माटो पनि बगेर आउने गरेकोले उक्त पोखरी बिस्तारै पुरींदै गएको छ । बर्तमान जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा पनि परेको छ ।
पानीका मुहानहरू सुक्दै गइरहेको अवस्था छ ।
पोखरी जंगल र कटकुईया गाऊँको नजीक रहेकोले सुख्खा याममा जंगलभित्रका पानीका मुहानहरू सुकेपछि जंगली जनावर र घरेलू जनावरहरू सोही पोखरीको पानीले जीवन निर्वाह गर्दै आएका छन । उक्त पोखरी मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २९९ (घ), ३०० (१) (ख) बमोजिम सरकारी÷सार्वजनिक सम्पत्ति भएकोले सो सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ३०४ (२) र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १२ (२) (ख) (३), दफा ९७ (१) (ग), स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ९ (६ क) बमोजिम बिपक्षीहरू स्थानीय तह नरैनापुर पालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भएकोले उक्त पोखरी संरक्षण गर्नका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको अधिबक्ता तिवारीले बताए । सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा विभिन्न सवाललाई कार्यन्वयन गर्न तथा दबाब दिनका लागि उच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने गरेको छ ।
