नेकपा एमाले नरैनापुर गाउँकमिटिले सुरक्षित आवास कार्यक्रममा मापदण्डको उल्लंघन भएको भन्दै नियमबमोजिम गर्नका लागि गाउँपालिकालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । सोमबार नरैनापुर गाउँपालिका कमिटिका उपाध्यक्ष ताज मोहम्मद खाँ लगायतले सुरक्षित आवास कार्यक्रममा मापदण्ड विपरित मनपरी भैरहेको भन्दै नियमसंगत गर्न पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जनकलाल चौधरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
सरकारले विपन्न समुदायलाई फुसको छानाबाट मुक्त गर्ने अभियान अन्तर्गत सुरक्षित आवास कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको छ । उक्त कार्यक्रमको लक्ष्य गरिब, पिछडिएको र बसोबासको हिसाबले असुरक्षित रहेका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित घर निर्माण गरिदिने योजना अन्तर्गत नरैनापुर क्षेत्रमा पनि सुरक्षित आवास कार्यक्रम सञ्चालित छ ।
‘नरैनापुर गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका वडा अध्यक्ष र वडा सचिवहरूको आपसी मिलोमतोमा योजनाको मापदण्डलाई ब्यापक रूपमा उलंघन गरि, लक्षित व्यक्ति र समुदायलाई योजनाको लाभबाट टाढा राखि आफ्नो नजिकका र सुविधा सम्पन्न व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित आवास कार्यक्रमको लाभ दिने हिसाबले विभिन्न वडामा सूची संकलन गरि कार्यक्रम संचालन गर्ने तयारी रहेकोले तत्काल उक्त कार्यक्रम रोक्का गरि वास्तविक र आवश्यकताको पहिचान गरि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई मात्र योजनाको लाभ प्रदान गर्नका लागि नेकपा एमाले नरैनापुर सचेत गराउन चाहन्छ’, एमाले नरैपुर गाउँकमिटिले पालिकालाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
एमाले गाउँपालिका कमिटिले भनेको छ, ‘जनगुनासोका आधारमा भन्ने हो भने पछिल्लो वर्षहरूको योजना अझै समेत कतिपय स्थानमा बाँकी रहेको छ । व्यक्तिको खातामा पठाइएको रकम वडा अध्यक्षहरूले घर निर्माण सामाग्री उपलब्ध गराई दिने नाममा असूल गरेर हाल सम्म समेत गरिब जनतालाई सुविधाबाट बञ्चित भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न रहेको तथ्य यस गाउँपालिका वा सरोकारवाला निकायबाट अनुगमन र जाँच भएका बखत प्रस्ट हुने नै छ ।’
सुरक्षित आवास कार्यक्रमका लागि वडा कार्यालयहरूबाट छनौट भएका ब्यक्तिहरूको सूची यसै गाउँपालिका कार्यालयबाट सार्वजनिक गरि १५ दिन भिन्न अनाधिकृत ब्यक्तिहरू बारे जाँच गरी अनाधिकृत व्यक्तिहरूको नाम कट्टा गरि सूची सच्याएर पुनः सार्वजनिक गरि मात्र कार्यक्रम संचालन गर्न नेकपा एमाले नरैनापुरले नरैनापुर गाउँपालिकासँग आग
ह गरेको छ ।
‘आगामी १५ दिन भित्र सच्याइएको सूची सार्वजनिक नभए र वास्तविक रूपमा गरिब र विपन्न जनतालाई लाभबाट बञ्चित गरिएमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्न बाध्य हुने व्यहोरा समेत यसै ज्ञापन पत्र मार्फत जानकारीका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौं’, एमालेले चेतावनी दिएको छ ।