कर्णाली प्रदेशमा अनियमित ढङ्गले रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ६१औँ प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम बढेको देखिएको हो ।
प्रदेश सरकार र अन्य मातहतका सरकारी कार्यालयको बेरुजु रकम करिब चार अर्ब पुगेको छ । प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकार र मातहतका निकायको बेरुजु रकम रु तीन अर्ब ९४ करोड ८२ लाख ५४ हजार पुगेको हो । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ सम्म कर्णाली प्रदेशको कूल बेरुजु रु दुई अर्ब ९८ करोड ५० लाख दुई हजार रकम रहेको थियो ।
आव २०७९÷८० मा मात्रै रु ९६ करोड ७७ लाख ५२ हजार रकम बेरुजु थप भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालय गरी एक सय ५५ कार्यालयको रु ३७ अर्ब ३३ करोड ६८ लाख ९७ हजारको लेखापरीक्षण गरिएकामा रु ९६ करोड ७७ लाख ५२ हजार बेरुजु देखिएको हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सात वटा प्रदेशमध्ये कर्णालीको बेरुजु देशभरकै दोस्रो नम्बरमा रहेको बताइएको छ । कर्णालीको दुई दशमलव ५९ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ ।
