संघीय सरकारले आगामी आ.व. २०८१÷०८२ का लागि बाँकेको आठ स्थानीय तहका लागि चार अर्ब २० करोड बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले बाँकेका लागि चालु र पूँजीगत गरी ४ अर्ब २० करोड २५ लाख बजेट विनियोजन गरेको अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले जानकारी दिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ भन्दा २७ करोड बढी बजेट विनियोजन गरेको हो । सरकारले आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ मा ३ अर्ब ९३ करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
सरकारले आगामी आ.व.मा बाँकेका आठ स्थानीय तहका लागि चालु तर्फ ३ अर्ब ७३ करोड ४९ लाख र पूँजीगत तर्फ ४६ करोड ७८ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको हो । आठ स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान तर्फ १ अर्ब २७ करोड ७५ लाख, सशर्त तर्फ २ अर्ब ७३ करोड २५ लाख, विशेष तर्फ १३ करोड ५ लाख, समपुरक तर्फ ६ करोड २० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले आगामी आ.व. २०८१÷०८२ का लागि सबैभन्दा बढी बजेट नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका लागि विनियोजन गरेको छ । संघीय सरकारले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका लागि कुल ९१ करोड ६५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमा सशर्त अनुदान ६१ करोड २० लाख, वित्तीय समानिकरण २७ करोड ९५ लाख, विशेष अनुदान १ करोड ५० लाख र समपुरक अनुदान १ करोड रहेको छ ।
कोहलपुर नगरपालिकाले आगामी आ.व.का लागि ५६ करोड ७५ लाख बजेट पाउने भएको छ । जसमध्ये सशर्त अनुदान ३७ करोड २४ लाख, वितीय समानिकरण अनुदान १८ करोड ९६ लाख, समपुरक अनुदान ५५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । खजुरा गाउँपालिकाका लागि सरकारले कुल ५१ करोड १३ लाख विनियोजना गरेको छ । जसमा सशर्त अनुदान ३५ करोड ७० लाख, वित्तीय समानिकरण १४ करोड ९३ लाख, विशेष अनुदान ५० लाख रहेको छ । त्यस्तै, बैजनाथ गाउँपालिकाले आगामी आ.व.का लागि कुल ५३ करोड ४९ लाख विनियोजन गरिएको छ । जसमा सशर्त ३६ करोड ७ लाख, वित्तीय समानिकरण १५ करोड ४२ लाख, विशेष अनुदान २ करोड विनियोजन गरेको छ ।
जानकी गाउँपालिकाले आगामी आ.व. का लागि ३३ करोड ६६ लाख रूपैयाँ प्राप्त गरेको छ । जानकीले सशर्त तर्फ १९ करोड ७७ लाख, वित्तीय समानिकरण तर्फ ११ करोड ९९ लाख, विशेष तर्फ ९० लाख र समपुरक तर्फ १ करोड रूपैयाँ प्राप्त गर्ने भएको हो । डुडुवा गाउँपालिकाले ३४ करोड ८७ लाख रूपैयाँ संघीय सरकारबाट पाउँदैछ । जसमा सशर्त तर्फ २० करोड २३ लाख, वित्तीय तर्फको ११ करोड ६४ लाख विशेष २ करोड र समपुरक तर्फ १ करोड रूपैयाँ रहेको छ ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका लागि ५६ करोड ३६ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा सशर्त तर्फको ३६ करोड ४७ लाख वित्तीय समानिकरण १५ करोड ८९ लाख, विशेष अनुदान २ करोड ८० लाख, समपुरक १ करोड ३० लाख रहेको छ ।
त्यस्तै, नरैनापुर गाउँपालिकाका लागि ४२ करोड ३४ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । नरैनापुरले २६ करोड ५७ लाख सशर्त, ११ करोड ७ लाख वित्तिय समानिकरण, विशेष तर्फ ३ करोड ३५ लाख र समपुरक तर्फ १ करोड ३५ लाख रूपैयाँ बजेट प्राप्त गर्दैछ ।
स्थानीय सरकारले संघीय सरकारले विभिन्न शिर्षकमा बजेट पाउँछन् । तर, सबै शिर्षकका बजेट आफैले योजना बनाएर भने खर्च गर्न पाउँदैनन् ।
तहगत सरकारलाई अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, ०७४ मा छ । यसअनुसार संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदान दिने व्यवस्था छ । राजस्व क्षमता र कार्यबोझका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने रकम वित्तीय समानीकरण अनुदान हो । यस्तो अनुदान राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले पनि वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम कानुनअनुसार स्थानीय सरकारलाई अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।
समपूरक अनुदान भनेको निश्चित आयोजना वा विकास कार्यक्रमका निम्ति दिइने अनुदान हो । यसमा स्थानीय तह वा प्रदेशले यति रकम हामीसँग उपलब्ध छ । अब यति रकम केन्द्रले उपलब्ध गराइदेओस् भन्ने निवेदन गर्न सक्छन् । यसरी पूरकका रूपमा वा काउन्टरपार्ट फन्डका रूपमा उपलब्ध गराइने अनुदाननै समपूरक अनुदान हो ।
विशेष अनुदान भनेको विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दिइने हो । विशेष क्षेत्र, कार्यक्रम वा आयोजनालाई हेर्नका निम्ति यो विशेष अनुदान राखिएको छ ।
सशर्त अनुदान भनेको विषयगत अनुदान हो । वित्तीय आयोगको सूत्रका आधारमा शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा तोकिए बमोजिम जाने अनुदान सशर्त अनुदान हो । खास क्षेत्रका खास शर्तका आधारमा यो अनुदान दिइन्छ ।
