नेपालको संविधानको धारा ३६ मा व्यवस्था भएको खाद्य अधिकार सम्बन्धी हक, हक कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले जारी गरेको खाद्यधिकार तथा खाद्य अधिकार सम्प्रभुता ऐन, २०७५ खाद्य अधिकार संजाल नेपालको ठुलो उपलब्धीको विषय ठान्नु पर्ने देखिएको छ । बाँकेमा विगत लामो समय देखि खाद्य अधिकारका विषयमा काम गर्दै आएको फियान नेपालको परियोजना मुल्याङकनमा सहभागीहरूले संविधानमा नै खाद्य अधिकारको विषय समावेश गरिनुलाई फियानको उपलब्धीका रूपमा लिनु पर्ने बताएका हुन् ।
कार्यक्रमको उद्देश्य माथि प्रकाश पार्दै लुम्बिनी प्रदेश फियान नेपालका संयोजक सुरेश कुमार गौतमले पछिल्लो समय फियानले विभिन्न संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरूको समन्व्यमा खाद्य अधिकारका विषयमा क्रियाकलाप गर्दै आएको बताए । फियान नेपाल संयोजक गौतमले भने,‘हामीले केही वर्ष देखि खाद्य अधिकार संजाल मार्फत नै खाद्य अधिकार हननका मुद्दाहरू उठान गर्दै आएका छौ यसमा बाँकेका सबै सरोकारवाला निकाय तथा संघसंस्थाहरूको साथ सहयोग रहदै आएको छ ।’
फियान नेपालका वित्त तथा प्रशासकिय प्रमुख विनोद प्रसाद पाण्डेले जती पनि खाद्य अधिकार संरक्षणका लागि भएका गतिविधिहरूका सबैको पहलमा सम्भव भएको बताए । प्रशासकिय प्रमुख पाण्डेले भने, ‘हाम्रा जतीपनि योजना, क्रियाकलापहरू उत्पादन र श्रमसँग सम्बन्धित हुनु पर्दछ जसले खाद्य अधिकार संरक्षणको विषय कार्यान्वयनमा सहज हुन सक्छ ।’
समाज कल्याण परिषदका सिंहबहादुर खड्काको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा खाद्य अधिकार संजाल बाँकेका अध्यक्ष घनश्याम आचार्यले संजालले गरेका क्रियाकलापका विषयमा कुरा गर्दै खाद्य अधिकार संरक्षणको विषयमा फियानको साथसहयोग हुदै गर्दा खाद्य अधिकार भन्ने विषय पनि छ र भनेर प्रश्न आउने गरेको अवस्थामा अहिले आएर संविधानमा खाद्य अधिकारको विषय समावेश हुनुलाई ठुलो उपलब्धीको विषय भएको बताउँदै भने, ‘संविधानमा खाद्यअधिकारको विषय समावेश हुदै गर्दा बाँकेमा विभिन्न खाद्य अधिकार हननका विभिन्न मुद्धाहरू रहेका छन त्यसलाई हामीहरूले स्थानिय सरकारलाई अवगत गराउने काम गर्दैैै आएका छौ ।’
संजालका अध्यक्ष आचार्यले समाजमा रहेका साझा सवालहरूको पहिचान तथा सिमान्कृत समुदाय देखि लिएर आर्थिक विपन्न भएका समुदायमा समेत फियानको सहयोगमा खाद्य अधिकारका विषयहरूमा काम गर्दै आएको बताए । यसैगरी उच्च अदालतबार एशोसियसनका अध्यक्ष चित्र बहादुर शाहीले खाद्य अधिकारको विषय आवश्यक भएको हुँदा यसमा राज्यको निकाय खाद्यअधिकारका विषयमा संवेदनशिल तथा गम्भीर बन्नु पर्ने बताउँदै भने, ‘खाद्य अधिकार गुणस्तरीय उत्पादनसँगै गुणस्तरीय खाना खान पाउनु पर्ने हो तर यस्तो हुन सकेको पाइदैन,यसमा राज्यका निकाय गम्भिर हुन जरुरी छ ।’
यसैगरी उपभोक्ता हित संरक्षणका प्रभात सिंह ठकुरीले फियानले विभिन्न लुज फोरमहरू विस्तार गर्दै गर्दा एउटा दबाव समुहको निर्माण गर्न सफल भएको बताउँदै भने, ‘खाद्य अधिकार संजाल जस्ता फोरमहरू मार्फत खाद्यअधिकार हनन भएमा दबाव सृजना गरेर भएता पनि खाद्य अधिकार संरक्षण गर्न सक्ने देखिन्छ, बाँकेमा फियानको सहयोग तथा खाद्य अधिकार संजालको समन्वय विभिन्न क्रियाकलापहरू सहज रूपमा गर्न सकिएको छ ।’
यसैगरी ईन्सेक लुम्बिनी प्रदेशका भोला महतले खाद्य अधिकार संजालले स्थानीय तहबाटै काम गर्दै आएको भएता पनि स्थानीयहरू खाद्य अधिकारका विषय होस अथवा अन्य कुनै विषयका नीति नियम तथा कार्यविधिहरू बनाएर अगाडि बढ्न नचाहिरहेको पाइएको बताउँदै भने, ‘खाद्य अधिकारका विषय होस अथवा अन्य विषय स्थानिय भनौ या राज्यका निकायहरू कर्तव्यबाट भाग्न खोजेका देखिन्छ,अन्य संस्थाले सहयोग गरोस भन्ने मात्रै मनसाय बोकेको पाइन्छ जसले गर्दा काम गर्न समेत गाह्रो रहेको छ ।’ इन्सेकका महतले सरकारले गैरसरकारी संस्थाहरूलाई हेर्ने नजर समेत फरक भएको पाइँदा कार्यान्वयनको पाटो त्यत्ति सहज नदेखिने समेत बताए । यसैगरी कार्यक्रममा उठेका सवाल तथा विषयका बारेमा प्रतिक्रिया दिदै समाज कल्याण परिषदका सिंह बहादुर खड्काले संस्थाका निरन्तरता तथा स्थानीय तहसँग फियान नेपाल होस अथाव अन्य संस्थाहरूलाई जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमा टिपोट बनाउने समेत बताए ।
कार्यक्रममा नेपालगन्ज उच्च बार एशोसियसनका पूर्व अध्यक्ष विकास आचार्य, अधिवक्ता विश्वजित तिवारी, खाद्य अधिकार संजालका धुव्र शर्मा, भूमिअधिकार मंचका जसविर वड, गैसस उपाध्यक्ष निर्मला सुनार, खाद्य अधिकार संजाल बैजनाथ शाखा संयोजक एकता शाह, सामाजिक अभियान्त शाहिदा शाह
लगायतले आ–आफ्नो प्रतिक्रिया राखेका थिए ।
