बालसुधार गृह रूपन्देहीमा रहेका बालकहरूको आधारभूत बालअधिकार र बालन्यायको लागी सार्वजनिक सरोकारको बिषयमा दायर रिटमा अदालतले बिपक्षीहरूका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासका न्यायाधीश स्वीकृती पराजुलीको एकल एजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै कुनै आधार कारण र प्रमाण भए सो समेत साथै राखी सुचना पाएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु’ भनी बिपक्षीहरूका नाममा आदेश गरेको छ ।
अधिवक्ता बसन्त गौतमका अनुसार, ‘साथै प्रस्तुत निवेदनमा उठेका बिषयहरू ब्यक्तिको जिवनको अधिकारसंग जोडिएको बिषय देखिएकाले प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेश गर्नु’ आदेश भएको छ । सार्वजनिक सरोकारको क्षेत्रमा कार्यरत सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवशायी समुह र अधिकारकर्मीले २०८१ जेष्ठ ३० गते उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासमा परमादेशको रिट दायर गरेका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवशायी समुहका संयोजक सुनील कुमार श्रेष्ठ, सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवशायी समुहमा आवद्ध अधिवक्ताहरू एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेशका वरिष्ठ प्रदेश संयोजक बसन्त गौतम, ऐ.का लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता इन्द्रिरा आचार्य, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, अधिवक्ताहरू लोक बहादुर शाह, बल बहादुर चन्द, बिश्विजत तिवारी बिकाश आचार्य, केवल सिंह थारु, सुरेश कुमार गौतम र संजिता पौडेल लगायतले संयुक्त रूपमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।
बिहिवार भएको बहशमा रिट निवदनको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता शिव प्रसाद गौडेल, अधिवक्ता त्रय बसन्त गौतम, इन्द्रिरा आचार्य र संजिता पौड्यालले बहश गरेका थिए । बिहिवार भएको बहशमा रिट निवदनको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता शिव प्रसाद गौडेल, इन्द्रिरा आचार्य, संजिता पौड्याल र आफुले बहश गरेको अधिवक्ता गौतमले जानकारी दिए ।
