बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले परीक्षण नगरेरै सेनिटरी प्याड खरिद गरी छात्राहरूलाई वितरण गरेको खुलेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले उक्त विषय औंल्याउँदै पालिकालाई त्यस सम्बन्धमा सुझावहरू दिएको छ ।
ल्याव टेष्ट गरेरमात्र गुणस्तरीय प्याड वितरण गर्नुपर्नेमा सो नगरी वितरण तथा खरिद कार्य गरेको उल्लेख गर्दै महालेखाले भनेको छ, ‘आगामी दिनमा आपूर्तिकर्ताले निर्यात गर्ने सामाग्रीको नेपाल सरकारको मान्यताप्राप्त ल्यावबाट क्यालिटि परीक्षणको प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेपछि मात्र उक्त खरिद कार्य गर्नुपर्ने सो नगरेको देखिएकोले आगामी दिनमा उक्त कार्य गरेको प्रमाण संलग्न गरेरमात्र प्याड खरिद तथा विद्यार्थीलाई बितरणको कार्य गर्नुपर्दछ ।’
सेनटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन सेनटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ मा विद्यालयले छात्रा विद्यार्थी लगत तयार गरी सम्वन्धीत स्थानीय तहमा लेखी पठाउने र स्थानीय तहले प्राप्त संख्याको आधारमा एक महिनामा बढीमा प्रति विद्यार्थी १६ वटा सेनेटरी प्याड वितरण गर्ने गरी सम्वन्धीत विद्यालयको महिला शिक्षक वा कर्मचारीलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकी प्याड वितरण प्रकृया सुचारु गरी त्यस्को भरपाई तयार गरी अर्को महिनाको ७ गते सुचना पार्टीमा विवरण टाँस्नु पर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ ।
तर, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले उक्त प्रकृया पुरा नगरी भुक्तानी गरेको छ । ‘एक आ.व. मा जम्मा लाभग्राही विद्यार्थीको संख्या भन्दा बढी परिमाणमा सामाग्री खरिद गरी वितरण गरिएकोमा कार्यक्रमको उद्देश्य अनुरूप शिक्षाको गुणस्तरमा टेवा पुगेको÷नपुगरेको भन्न सकिने आधार देखिएन’, महालेखाले भनेको छ ।
‘पालिकाका भित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षा ६ भन्दा माथिका छात्रा विद्यार्थीहरू संख्या यकिन गरी पालिकाले गत विगतको खपतलाई आधार मानी समयमै उचित परिमाणमा खरिद गर्नुपर्नेमा वर्षान्तमा खरिद गरि मौज्दातमा राखेको देखिन्छ’, महालेखाले भनेको छ, ‘खरिद गरिएका प्याडहरू भण्डारण गर्दा गुणस्तरमा कमी नआउने गरी सुरक्षित रूपमा राखेको पाइएन । तसर्थ पालिकाले आवश्यकताको पहिचान गरी आवश्यक परिमाणमा मात्र प्याड खरिद गर्नुपर्दछ ।’
त्यस्तै, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले प्याड खरिदको बजेट अर्कै कार्यमा खर्च गरेको समेत महालेखाले खुलासा गरेको छ । महालेखाका अनुसार, पालिकाले सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूका लागि सेनिटरी प्याड खरिद शिर्षकमा विनियोजन भएको रकमबाट ५४ वटा विद्यालयको लागि ८ लाख ९६ हजार ८ सय ८६ रूपैयाँ स्थानीय पाठ्यपुस्तक छपाई तथा लागु गर्ने कार्यमा भुक्तानी भएको छ । शिर्षक विपरित खर्च भएको उक्त रकमलाई महालेखाले अनियमित खर्च शिर्षकमा प्रतिवेदनमा समेटेको छ ।
