कार्टेलिङमा चलेको लोकतन्त्रको आयु कति ?

संसारको सबैभन्दा सुन्दर शासन व्यवस्था लोकतन्त्रलाई मानिन्छ । लोकतन्त्रमा जनताले आफ्ना लागि शासक आफै चुन्छन् । आफ्नो देशको विकास र आफ्ना आधारभूत आवश्यकताको बारेमा सचेत हुन्छन् र आफुले चुनेको शासकलाई घच्घच्याउँछन् । देश र जनताको कामप्रति जवाफदेहिता खोजछन् । जिम्मेवार शासकको अपेक्षा गर्छन । जनताको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गर्नमा शासक चुक्यो वा जनताको अपेक्षामा उसको काममा कैफियत छ भन्ने लाग्यो भने आवधिक निर्वाचन मार्फत जनताले त्यो शासकलाई दण्डित गर्छन् । यसरी जनताले आफ्नो शासक आफै चुन्ने, त्यो शासकलाई नियन्त्रण गर्ने, शान्तिपूर्ण तरिकाले आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट शासक परिवर्तन गर्ने विधि पक्कै पनि सुन्दर छ । तर यो व्यवस्था सीमाहीन छैन । जतिसुकै लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो भने पनि यो र्निविकल्प पनि होइन र छैन् । यो कुरा पछिल्ला घटनाहरु देखाउँदै गएका छन् ।

अधिकतम् सुन्दर पक्ष रहेको व्यवस्था भएता पनि पछिल्लो समय लोकतन्त्रको यस्तो सुन्दर पक्षहरुलाई राजनीतिको कार्टेलिङले आफ्नो पञ्जामा पारेको छ । लोकतन्त्र लोक राज बाट एलिट राज तिर सकेको छ । लोकतन्त्रको व्यवहारिक परिभाषा शाब्दिक परिभाषा भन्दा १८० डिग्रीमा नै परिवर्तन भएको छ । यहाँ लोक शोषितपीडित र तन्त्र चलाउनेहरु महा शोषक भएका छन् । आम जनताको पहँुचमा न शासन छ न शासक । जनता पाँच पाँच बर्षमा डर धाकधम्की लोभ लालचमा अल्झेर भोटहाल्ने प्यादा मात्रै बनाइएको छ । देशको मुल कुल धर्म सँस्कृति भाषा सभ्यता देशको मौलिकता र सिँङ्गो अस्मिता नै बेचेर शासकका गुटहरु मौलाउने र बौलाउने चलन लोकतन्त्रको भाष्य बनेको छ । आफ्नो आफ्ना सीमित समुहको स्वार्थ मिल्दा लोकतन्त्र हुने र नमिल्दा सबैथोक खतरा जाने तानाशाही हुने भन्ने जस्तो परिभाषा बनाएर विश्वको सुन्दर भनिएको व्यवस्थाको मजाक बनाइएको छ ।

लोकतन्त्रमा तमाम सुन्दर पक्ष रहँदा रहँदै पनि संसारमा सबै देशहरु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा छैनन् । तरपनि यसको अर्थ यो होइन कि लोकतन्त्र नभएका देशहरुमा जनताका आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति भएको छैन भन्ने होइन । लोकतन्त्र नभएका देशहरुमा पनि शासकले जन अपेक्षा पुरा गरिँदिँदा त्यहाँ लोकतन्त्र जतिसुकै सुन्दर भएता पनि त्यसको आवश्यकता त्यहाँका जनताले महसुस नै गरेका छैनन् । संसारमा सुन्दर व्यवस्था भनिएको लोकतन्त्र भएका देशको संख्या १६७ रहको देखिन्छ । त्यसमा पनि राजा सहितको लोकतन्त्र रहेका देशहरुको संख्या झण्डै तीन दर्जन छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था नभएको भनिएका देशहरुको संख्या पनि झण्डै तीन दर्जन जति छ । यहाँ सबैभन्दा विचारणीय पक्ष के हो भने कतिपय लोकतान्त्रिक भनिएका देशहरुमा भन्दा लोकतन्त्र नभएको भनिएका देशहरुका जनता खुशी रहेको र उनीहरुको आधारभूत आवश्यकता सहज पूर्ति भएको पाइन्छ साथै गणतन्त्र नभएर राजा सहितको प्रजातन्त्र भएका देशहरुमा गणतन् त्र मात्रै भएका देशहरुमा भन्दा शान्ति र सुव्यवस्था भएको पनि देखिन्छ । यसरी हेर्दा संसारमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था वा अरु कुनै व्यवस्था मात्रै आफैमा केहि होइन भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । अनि गणतन्त्र हुँदैमा मात्र सबैथोक परिपूर्ण हुन्छ र जनताका आधारभूत आवश्यकता पुरा हुन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी गर्न पनि मिल्दैन । यो कुरा पछिल्ला बर्षहरुमा बिभिन्न गणतान्त्रिक भनिएका देशहरुमा भएका जनताको असुतष्टि र बिद्रोहले पुष्टि गरिसकेको छ ।

दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा सबैभन्दा राम्रो आर्थिक उन्नति गरेको देश बंङ्लादेश हो । जहाँको तथ्याङ्क हेर्दा वर्तमान विश्वको उदयमान अर्थतन्त्र मानिएको भारत भन्दा राम्रो देखिन्छ । अर्थतन्त्रका हिसाबले दक्षिण एशियाको दोश्रो ठूलो अर्थतन्त्र र विश्वको ३५ औं ठूलो अर्थतन्त्र बनेको बङ्लादेशको पछिल्लो समय राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको वृद्धि दर तमाम यूरोपियन देशहरुको भन्दा राम्रो छ । भूगोलमा नेपाल भन्दा सानो तर जनसंख्या झण्डै १७ करोड रहेको यो देशको प्रतिव्यक्ति आय भारतको भन्दा बढि अर्थात झण्डै २८ सय डलर पुगेको तथ्याङ्क रहेको छ । यो आर्थिक बृद्धिको श्रेय त्यहाँ लगातार शासन गरेकी बङ्लादेश निर्माणको नेतृत्व गरेका नेता मुजिबर रेहमान की पुत्री शेख हसिना वाजेदलाई नै जान्छ । पछिल्लो पन्ध्र बर्षको उनको शासनले त्यहाँ ल्याएको राजनीतिक स्थिरिताले यो सब सम्भव भएको थियो ।

हुन त शासकले आफ्नो राम्रो पक्ष देखाराख्न मिथाङ्क तयार गराउने पनि गर्छन् । लोकतन्त्रको यो दुर्बल पक्ष पनि हो । तर आज बङ्लादेशमा त्यहाँका विपक्षहरुले लगाएको आरोप र बिद्रोहको आवाज जसरी बंङ्लादेश तन्नम भएको थिएन र छैन । त्यहाँको ब्यापार, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा भएको बृद्धि, औधोकिरणमा भएको विकास, पूर्वाधारमा भएको विकास, रोजगारीमा भएको बृद्धि, निर्यात ब्यापारमा भएको बृद्धि र बेरोजगारी दरमा भएको कमीलाई त्यत्तिकै नजरअन्दाज गर्न त पक्कै मिल्देैन ।

दक्षिण एशियामा भारतसँगको आफुलाई मुख्य प्रतिष्पर्धी मानेको पाकिस्तान भारत पछिको ठूलो अर्थतन्त्र थियो । आणविक शक्ति सम्पन्न भएको कारण पाकिस्तानमा आफु इस्लामिक वर्डको बादशाह बन्ने सपना पनि थियो शायद अझै छ । बिभिन्न प्राकृतिक श्रोतले बङ्लादेश भन्दा सम्पन्न रहेको पाकिस्तानले आफ्नो आर्थिक हैसियत बढाउन त सकेन भएको हैसियतलाई समेत बचाइराख्न सकेन । यसमा उसका आन्तरिक वा बाह्य कारणहरु छन् तर आफ्नै देशबाट टुक्रिएर गएको सानो देश बङ्लादेशले आर्थिक प्रगति गर्दा र पाकिस्तानको भन्दा अगाडी बढ्दा त्यहाँको एउटा वर्गलाई पीडाबोध पनि नभएको होइन ।

आज इतिहासका आद्येताहरुले विश्वमा कुलीनतन्त्र थियो भनेर पढाउँदै गर्दा लोकतन्त्रभित्र बढ्दै गएको कुलिनतन्त्रको बारेमा बोल्दैनन् । आज यहाँको लोकतन्त्रमा जनताले वास्तविक जनताको छोराछोरीलाई निर्वाचित गरेर आफ्नो शासक बनाउन सक्दैन । यहाँको राजनीतिक समाजले विश्वास नै गर्दैन । पूर्व कम्लरी शान्ता चौधरीले बेला बेलामा आफ्नो पीडा पोख्दै यो समाजको नजर र सोचको बारेमा भन्ने गरेको कथा त्यत्तिकै उब्जिएको पनि होइन । आजको लोकतन्त्रमा केहि मीडिया हाउसहरु, त्यसका मालिकहरु, राजनीतिक पार्टीका नेताहरु, ब्यूरोक्रेसीका निर्णायक तहका अधिकारीहरुको कार्टेलिङ र सिण्डिकेटमा लोकतन्त्रको जलप लगाएर शासन गर्ने परिपाटी दक्षिण एशिया मात्रै होइन पश्चिमा जगतमा समेत बढेको छ । लोकतन्त्र नै संसारको उत्तम व्यवस्था भन्ने भाष्यको अन्तर्यमा घुसेर त्यसलाई त्यसलाई कुलिनतन्त्रमा परिणत गरिएको छ । देशको अर्थतन्त्रमा उदारवादको नाउँमा केहि कुलीनको नियन्त्रण, तीनै व्यक्तिको शासनमा नियन्त्रण, तिनीहरुको नै व्यवस्थामा नियन्त्रण हुँदै गएको छ ।

सत्तालाई खर्चिलो बनाउँदै लैजाने र खर्च परिपूर्ति गर्न आन्तरिक र बाह्य एलिट वर्गलाई सत्ताको चाबी दिने परम्परा नेपाल जस्ता देशहरुमा ब्यापक भएको छ । राजनीतिक पार्टी तिनका नेता कार्यकर्ता पाल्ने, ब्यूरोक्रेसीका निर्णायक अधिकारीको आर्थिक हैसियत बनाइदिने वर्गले लोकतन्त्रको नाउँमा देशको सबथोक नियन्त्रणमा राख्दै गएको छ । सत्ता सम्भावनाको नजिक रहेका पार्टी नेताहरु, ब्यूरोक्रसी, केहि ब्यापारी र मीडियाको कार्टेलिङमा लोकतन्त्रको भ्रूणहत्या गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्था राम्रो, यसको विकल्प छैन भन्दै देश र जनतामाथि लूट भैरहेको छ । उनीहरुको स्वार्थमा छसक्क कहिँ कतै प्रश्न उठ्ने बित्तिकै लोकतन्त्र खतरामा गैहाल्छ, संविधान र व्यवस्था धरापमा परिहाल्छ अनि प्रश्न उठाउने जति सबै पश्चगामी प्रतिगमनकारी आदि इत्यादि भैहाल्छन् । नेपालमा त यो सधैं सुनिराखिने शब्द हो भने भारतमा समेत यसपटकको चुनावमा खुब चर्चित भयो ‘संविधान खतरामा’ भन्ने शब्द ।

शासक लगातार सत्तामा रहन जसरी कार्टेलिङको सहारा लिन्छ कहिँ न कहिँ बङ्लादेशमा पनि शेख हसिना वाजेदको बाटो त्यसतर्फ थिएन भन्न सकिन्न । त्यहाँ लोकतन्त्रको नाममा उनको बाबुको इतिहास भजाएर र आफ्नो केहि कामको सहारा पनि लिएर हसिनाले कार्टेलिङ चलाएकोले अहिले बिद्रोहको अवस्था आएको हो । आर्थिक तथ्याङक त बने तर जनताको आधारभूूत आवश्यकतासम्म र जनताले अनुभूत गर्ने धरातल सम्म आर्थिक विकासको बाछिटा पुग्न नसकेको पनि हुनसक्छ ।
भारतमा पाँच छ दशकसम्म काँग्रेसको परिवारवाद र कार्टेलिङ चल्यो । लोकतन्त्रको जलपमा जसरी काँग्रेस भनेको भारत र भारत भनेको काँग्रेस भनियो यसले मोदीको उदय गरायो । नेपालमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नाममा जसरी तीव्र गतिमा एलिटोक्रेसी, सिण्डिक्रेसी, कार्टेलोक्रेसी, भागबण्डोक्रेसी, चापलूसोक्रेसी, सुकिलोमुकिलोक्रेसी, मिडियोक्रेसी, परिवारवाद, भाइभतिजावाद, आफन्तवाद, नातावाद कृपावाद, फरियावाद, आदिको कार्टेलिङमा चल्ने चलाइने गरिएको छ यसले पक्कै पनि नेपालमा चलिरहेको लोकतन्त्रको आयु अजम्बरी रहन सक्दैन । नेपालमा केहि अमुक पार्टी वा नेतालाई जसरी गणतन्त्रको पर्याय बनाइँदै छ त्यो नै लोकतन्त्रको लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा हो ।

नेपालको परिस्थिति र यहाँको साँस्कृतिक धरातल नै भिन्न छ । यहाँ आन्तरिक कार्टेलिङ मात्रै होइन विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुको कार्टेलिङ झन चर्को छ । नेपालमा पार्टी, नेता देखि मिडिया र ब्यापारीहरु सबै नेपालभित्रको सत्तासँगको मात्रै कार्टेलिङमा हिस्सेदार छैनन् । उनीहरुको नियन्त्रणको चाबुक विदेशी कार्टेलरहरुसँग रहेको छ । यस्तो अवस्थामा अन्यत्रको जस्तो बिद्रोहले नेपालको सिण्डिकेटतन्त्र (लोकतन्त्र) भत्किँदैन । यहाँ त जनता कम कार्टेल पार्टनर बढि भएकोले अहिले सञ्जालमा आएजस्तो अफ्गानिस्तान, श्रीलंका र बङ्लादेशको जस्तो बिद्रोह तत्काल यहाँ हुँदैन तर कार्टेल एजेन्सीहरुको बीचको बिद्रोहको सम्भावना भने जिउँदै छ । यहाँ पार्टी भर्सेस पार्टी, धर्म भर्सेस धर्म, जाति भर्सेस जाति, नेपाल निरपेक्षता भर्सेस नेपाल सापेक्षता जस्ता कारण र विदेशी कार्टेलरको निर्णायक द्धन्दले वर्तमान कार्टेलतन्त्र (लोकतन्त्र) सकिन सक्छ ।