विद्युत् पूर्वाधार निर्माणमा पछिल्ला दिनमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान निर्माण गरिएका प्रसारण लाइन सञ्जाल छ हजार सर्किट किलोमिटर पुगेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा ४००, २२०, १३२ र ६६ केभी प्रसारण लाइनको लम्बाइ छ हजार पाँच सय सात सर्किट किलोमिटर पुगेको छ । कूल प्रसारण लाइनमध्ये सबैभन्दा बढी १३२ केभी चार हजार एक सय ३६ सर्किट किलोमिटर र सबैभन्दा कम ६६ केभी पाँच सय १४ सर्किट किमी छ । कूल ४०० केभी प्रसारण लाइन छ सय ४४ सर्किट किमी छ । आव २०७२/७३ सम्ममा दुई हजार नौ सय ११ सर्किट किमी मात्र प्रसारण लाइन थियो । आव २०७३/७४ मा तीन हजार तीन सय ६४, आव २०७४/७५ मा तीन हजार पाँच सय ३८, २०७५/७६ मा तीन हजार नौ सय ९० र आव २०७६/७७ मा चार हजार दुई सय ६९ सर्किट किमी प्रसारण लाइन थियो । त्यस्तै, २०७७/७८ मा चार हजार आठ सय ७४, २०७८/७९ मा पाँच हजार तीन सय २९ र २०७९/८० मा पाँच हजार सात सय ४२ सर्किट किमी प्रसारण लाइन थियो ।
ग्रिड सबस्टेसनको क्षमता १३ हजार ५० एमभिए (मेगा भोल्ट एम्पियर) पुगेको छ । आव २०७२/७३ मा दुई हजार दुई सय २३ एमभिए मात्र रहेको ग्रिड सबस्टेसन क्षमता गत आवसम्ममा १३ हजार ५० पुगेको हो । यसमा ४००, २२०, १३२, ६६ र ३३ केभी क्षमताका सबस्टेसन रहेका छन् । प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणमा सरकार र प्राधिकरणले ठूलो लगानी गरेका छन् । प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट र विकास साझेदार निकायबाट सहुलितपूर्ण ऋण लिएर प्रसारण लाइनमा लगानी भइरहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आठ वर्षको अवधिमा प्रसारण लाइन निर्माणमा गुणात्मक फड्को मारिएको बताउनुभयो । “स्थानीयको अवरोध, जग्गा अधिग्रहण, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटान स्वीकृतिको प्रक्रियागत झन्झट, सडक पनि नभएका भौगोलिक रुपमा अत्यन्तै जोखिमयुक्त र कठिन क्षेत्रमा काम गर्न निर्माण सामग्री मान्छे, खच्चड र हेलिकप्टरबाट ढुवानी गर्नुपर्नेजस्ता चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई पार लगाउँदै प्रसारण लाइन निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति हासिल भएको छ”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो ।
सो अवधिमा ४००, २२० र १३२ केभीका धेरै प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्नगरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यस्तै, १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट चलिरहेको नेपालको राष्ट्रिय प्रणाली हाल ४०० केभी र २२० केभीबाट चल्न थालेको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बुटवलबाट पश्चिम अत्तरियासम्म चार सय केभी प्रसारण लाइन र देशका प्रमुख लोडसेन्टरहरु भएर जाने दक्षिण करिडोर प्रसारण लाइनका लागि विभिन्न दातृ निकायबाट लगानी सुनिश्चितगरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउनुभयो । देशका प्रमुख सहरलाई ११ वटा क्लस्टरमा विभाजनगरी सन् २०५० सम्मको मागलाई आपूर्ति गर्न सक्ने प्रसारण र वितरण संरचनाको गुरुयोजना तयारगरी क्रमिक रुपमा कार्यान्वयनमा लगिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि करिब दुई हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्नसक्ने नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ । यता नेपाल–भारतबीचको विद्युत् आयात निर्यातका लागि आठ वर्षअघि करिब ३५० मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्नसक्ने प्रसारण लाइन क्षमता रहेकामा हाल करिब दुई हजार मेगावाट पुगेको छ । इनरुवा–पूर्णिया र लम्की–बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन कार्यान्वयनका चरणमा छन् । साथै, नेपाल र भारतबीच थप प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबीचको विद्युत् व्यापारलाई थप सहज बनाउन इनरुवाबाट अनारमणिसम्म ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यसरी, सन् २०३५ सम्ममा २० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्नसक्ने प्रसारण लाइन सञ्जाल विस्तार हुने सुनिश्चित गरिएको छ । छिमेकी देश चीनसँगको विद्युत् व्यापारका लागि पनि चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइन अगाडि बढाइएको छ ।
विद्युत् आपूर्तिलाई भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुरक्षित बनाउन वितरणतर्फ पनि ठूलो लगानी परिचालन गरिएको छ । ग्रिड सबस्टेसनबाट उपभोक्ताकोसम्म विद्युत् पु¥याउन ३३ तथा ११ केभी र ४०० भोल्टका वितरण लाइन सञ्जाल दुई लाख ९ हजार सर्किट किमी पुगेको छ । आव २०७२/७३ सम्ममा वितरण लाइन एक लाख २१ हजार सर्किट किमीमात्र थियो । त्यतिबेला ५८ प्रतिशत विद्युतीकरण थियो भने हाल ९९ प्रतिशत पुगेको छ । कूल वितरण लाइनमध्ये सबैभन्दा बढी ४०० भोल्टको वितरण लाइन एक लाख ५० हजार सर्किट किमी रहेको छ । वितरणतर्फको सबस्टेसनको क्षमता दुई हजार पाँच सय एमभिए पुगेको छ । वितरण सबस्टेसनको सङ्ख्या एक सय ९६ वटा छ । आठ वर्षअघि सबस्टेसनको सङ्ख्या ८० वटा मात्र थियो । क्षमता छ सय ४० एमभिए मात्र थियो ।
