उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासका न्यायाधीश पुनम सिंह चन्दले कानूनको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिएकी छिन् । मुलुकी संहिता दिवस २०८१ का सन्दर्भमा नेपालगन्जमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै न्यायाधीश चन्द्रले मुलुकी ऐनलाई बिस्थापित गरि कार्यान्वयनमा आएका मुलुकी अपराध संहिता र फौजदारी कार्याबिधि संहिता २०७४ कोे प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइन् ।
कानून कार्यान्वयनमा फौजदारी न्याय सम्बद्ध निकायको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउँदै न्यायाधीश चन्दले सबैले आ—आफ्नो क्षेत्रबाट जिम्मेवार भई प्रभावकारी भूमिका निभाउन सके न्याय सम्पादन प्रभावकारी हुने र यसले पीडितको न्यायमा मद्दत पुग्ने बताइन् ।
मुलुकी संहिता दिवस २०८१ का सन्दर्भमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगन्ज, एडभोकेसी फोरम नेपाल, नेपालगन्ज उच्च अदालत बार एशोसिएसन, सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवसायी समुहको संयुक्त आयोजनामा मुलुकी अपराध संहिता र फौजदारी कार्यबिधि संहिताको कार्यान्वयनको अवस्था, चुनौती र सुधारका पक्षहरूका सवालमा न्याय सम्बद्ध निकाय बीच अन्तरक्रिया गरिएको हो ।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगन्जका सहन्यायाधीवक्ता उमाकान्त पौडेलको अध्यक्षता र एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेशका वरिष्ठ संयोजक बसन्त गौतमले सहजस्करणमा भएको कार्यक्रममा अदालत, सरकारी र प्रतिरक्षि कानून ब्यवसायी,अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रहरी लगायतका फौजदारी न्याय सम्बद्ध निकायमा प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । कानून देखाउने कस्मेटिक बस्तु नभई न्यायको प्रत्याभूति दिलाउने हुनु पर्नेमा कार्यक्रमका सहभागीहरूले जोड दिएका थिए । कार्यक्रममा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाँकेका जिल्ला न्यायाधीवक्ता बिष्णु पौडेलले स्वागत मन्तब्य राख्दै कानूनको कार्यान्वयमा फौजदारी न्याय सम्बद्ध निकायका बिचमा आपसी समन्वय र सहकार्य हुनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रमलाई सहजीकरण गर्दै एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतमले फौजदारी न्यायका सवालमा सबै पक्ष संवेदसिलन हुने पर्ने भन्दै अहिले पनि फौजदारी न्यायका मान्य शिद्धान्तहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको, थुनुवाको कानून ब्यवसायीसंगको पहुँच, स्वतन्त रूपमा बयान गर्न पाउने अधिकारको उपभोग, थुना केन्द्रमा थुनुवाको आधारभुत मानव अधिकारको उपभोग र बालन्याय सम्पादन लगायतका क्षेत्रमा समस्या रहेको भन्दै मानव अधिकारका आधारभुत सिद्धान्त र कानूनी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगन्जका सहन्यायाधीवक्ता उमाकान्त पौडेलले मुलुकी अपराध संहिता र फौजदारी कार्यबिधि संहिता सम्बन्धी कानूनी ब्यवस्था र कार्यान्वयन अवस्थाका बिषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नयाँ कानून अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी महासन्धी अनुकुल रहेको, संहितामा समय सापेक्ष अपराध र सजायको ब्यवस्था गरिएको, फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्तको अनुशरण गरिएको भएता पनि कार्यान्वयनको ६ बर्ष पुग्दै गर्दा कार्यान्वयनमा भने समस्या रहेको बताएका थिए । अहिले पनि कानूनी प्रावधानहरू पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको जनाउँदै सहन्यायाधीवक्ता पौडेलले फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूको ब्यवहारिक कार्यान्वयन सम्बद्ध पक्ष संवेदनशील हुनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
मुलुकी अपराध संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, चुनौती र सुधारका पक्षहरूका सवालमा सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवसायी समुहका सहसंयोजक एवं अधिवक्ता लोक बहादुर शाहले अवधारणा पत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता शाहले फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोगमा अहिले पनि समस्या रहेको, अनुसन्धान गर्दा कानूनको पूर्ण त परिपालना हुन नसकेको जनाउँदै पीडितको न्याय र अभियुक्तको पनि आधारभुत मानव अधिकार संरक्षण हुने गरि बस्तुनिष्ट प्रमाणका आधारमा अपराधको बस्तुनिष्ट अनुसन्धान र अभियोजनमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रमा बाँके जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश भिष्मराज प्रसाईले अहिलेको नया कानूनमा हरेक कसुरमा क्षतिपूर्ति सहितको कानूनी उपचारका ब्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै फौजदारी न्याय सम्बद्ध हरेक निकायले आ आफ्नो जिम्मेवारी बहश गर्न सकेमा कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र पीडितको न्यायमा मद्दत पुग्ने बताए ।
कार्यक्रममा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र रिजालले कानूनमा भएका ब्यवस्था कार्यान्वयनमा आफ्नो कार्यालय प्रतिवद्ध भएको बताए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी उपरिक्षक तुल बहादुर कार्कीले पछिल्लो समय आफुले न्याय क्षेत्र र अधिकारकर्मीसंगको समन्वयमा पारदर्शी तरिकाले कार्य गरेको जानकारी दिदै भएका कमीकमजोरी सच्चाउदै अगाडी बढ्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
कार्यक्रममा नेपालगन्ज उच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चित्र बहादुर शाहीले फौजदारी न्यायका मान्य शिद्धान्तको कार्यान्वयनमा समस्या रहेको जनाउदै थुनुवासंगको कानून ब्यवसायीको पहुँच, स्वच्छ सुनुवाईको अधिकारको ब्यवहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता गिरवर प्रसाद अग्रवाल, नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष टिकाजंग सिंह, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका नेपालगन्ज कार्यालय प्रमुख द्वारिका अधिकारी लगायतका वक्ताले कानूनमा भएका प्रावधानको ब्यवहारिक कार्यान्वय भए मात्र कानूनको सार्थकता रहने भन्दै सबैले न्याय महसुस हुने गरि न्याय सम्पादन हुनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
