बिगत २५ बर्ष देखि नेपालले आफ्नो समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदा र आश्चर्यजनक प्राकृतिक परिदृश्यहरूको उपस्थितिमा पनि राजनीतिक र सामाजिक अशान्तिका कारण आर्थिक दुर्दशाहरू झेलि रह्को छ । सन् २००८ मा भएको धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि भएको राजनैतिक परिवर्तनले अझ समतामूलक भविष्यको लागि अग्रगामी छलांग मार्नु पर्ने
थियो । यद्यपि यो उद्देश्य सहित सन २०१५ मा वर्तमान संविधान पारित भए तापनि देशले अल्पकालीन सरकारहरूको शृंखलाबाट गुज्रिरहेको छ जसले ती वाचाहरू पूरा गर्न सत्तामा आउजाउ गरेका दलहरू पूर्णतः असफल भएका छन् ।
सन् २०१५ को संविधानलाई धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता र संघीयतालाई मूल सिद्धान्तका रूपमा समेटेर प्रगतिशील कदमको रूपमा अगाडि बढाइएको थियो । यसले शक्तिको विकेन्द्रीकरण, सीमान्तकृत समुदायलाई सशक्तिकरण र थप प्रतिनिधि र जवाफदेही सरकार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यद्यपि, वास्तविकता प्रायः यी लक्ष्यहरूबाट अलग भएको छ ।
सन् २०१५ मा पारित भएको नेपालको संविधानले धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता र संघीयताका सिद्धान्तहरूलाई समेटेको छ । यसले देश भित्र विभिन्न सांस्कृतिक, जातीय र धार्मिक पहिचानको सम्मान र संरक्षण गर्ने शासन संरचनाको प्रतिज्ञा गरेको छ । यसले संघीय प्रणाली मार्फत शक्तिको विकेन्द्रीकरण, सीमान्तकृत समुदायलाई सशक्तिकरण र थप प्रतिनिधि र जवाफदेही सरकार उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । नेपालको सन् २०१५ को संविधानको प्रस्तावित संशोधनमाथि चलिरहेको बहसले समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने राज्य संयन्त्रको वकालत गरिरहेका सीमान्तकृत समूह, आदिवासी जनजाति र मधेसी जनतामा चिन्ता बढाएको छ ।
तैपनि वास्तविकता अवस्थामा प्रायः यी उच्च आदर्शहरूसँग बाझिएको देखिन्छ । धर्मनिरपेक्षताको प्रतिज्ञा धार्मिक स्वतन्त्रता र सार्वजनिक जीवनमा धर्मको भूमिकालाई लिएर निरन्तर बहस र द्वन्द्वले बिग्रिएको छ । धर्मनिरपेक्षताको उद्देश्य धार्मिक अभ्यासको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने र कुनै पनि धर्मप्रति राज्यको पूर्वाग्रह हटाउने उद्देश्यले राखिएको भए तापनि विभिन्न धार्मिक समुदायहरूबीचको तनाव कहिलेकाहीं तीव्र भएको छ । यो परिवेशमा नेपालको बहुलवादी समाजको जटिलता देखिन आएको
छ । समावेशीता एक दिवास्वप्न साबित भएको छ । विभिन्न जातीय, लैङ्गिक र सामाजिक समूहहरूको अधिकारको पहिचान र सम्बोधनमा उल्लेखनीय प्रगति भए तापनि आदिवासीजनवाती तथा मधेसी समुदायहरूले अझै पनि सीमान्तकृत महसुस गर्छन् । संघीय संरचनामा राजनीतिक प्रतिनिधित्व देखिए तापनि निर्णायक भूमिकाबिहिन अवस्था यी समूहहरूले मूर्त लाभ वा ठूलो सामाजिक एकतामा प्रत्याभूत गरेको छैन । महिला, आदिवासी समूह र अन्य अल्पसंख्यकहरूका आकांक्षाहरू ओझेलमा परेका छन् र समावेशी समाजको परिकल्पना केवल एक मृगतृष्णा भएको छ ।
धर्मनिरपेक्षता एक विवादास्पद मुद्दा हो । धार्मिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्ने र कुनै पनि धर्मप्रति राज्यको पक्षपाती हुन नदिने अभिप्राय भए पनि धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि बहस र द्वन्द्व जारी
छ । धर्मनिरपेक्षताको वाचा प्रायः नेपालको विविध धार्मिक परिदृश्यको जटिलतासँग गासिएको छ जसले सद्भावको सट्टा तनाव निम्त्याउँन सक्छ ।
समावेशीता परिकल्पना मै सिमित रह्यो । संविधानले विभिन्न जातीय, लैङ्गिक र सामाजिक समूहहरूको अधिकारलाई सम्बोधन गर्न खोजेको
छ । तर अझै पनि सत्ता बाहिर राखिएका समुदायहरूले राज्यद्वारा सधैं अपहेलना गरेको महसुस गर्छन् । संघीय प्रणालीमा यी समूहहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्वले अर्थपूर्ण लाभ वा सामाजिक एकतामा निरन्तर रूपान्तरित भएको छैन । महिला र आदिवासी समुदायहरू सहित सीमान्तकृत समूहहरूको आकांक्षाहरूलाई सत्ताधारी राजनीतिक र आर्थिक शक्तिहरूले ओझेलमा पार्दै आएका छन् ।
प्रदेशहरूबीच शक्ति बाँडफाँड गर्न बनेको सङ्घीयताले गंभिर चुनौतीहरूको सामना गरेको
छ । विकेन्द्रीकरणले केन्द्रीय र प्रादेशिक सरकारहरू बीचको कर्मचारीतन्त्रको असक्षमता र समन्वयमा समस्या निम्त्याएको छ । स्रोत र विकासमा क्षेत्रीय असमानता बढ्दै गएको छ, असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ र शक्ति र स्रोतको अझ प्रभावकारी वितरणको लागि आवाजहरू उठेका छन् । राजनीतिक अस्थिरताले यी विषयलाई झनै चर्काएको छ । नेपालले सरकारमा बारम्बार परिवर्तनहरूले गर्दा शासनमा निरन्तरता र प्रभावकारिता कमजो हुदै गएको छ । दलीय द्वन्द्व र भ्रष्टाचारले राजनीतिक परिदृश्यलाई त्रसित बनाएको छ । दलहरू प्रायः राष्ट्रका अत्यावश्यक मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नुभन्दा पनि आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष र अन्तरदलिय द्वन्द्वमा बढी अल्झि रहेका छन् । यो अस्थिरताले दिनप्रतिदिन जनतामा स्तब्धता र निराशाको भावना बिकसित भै रहेको छ ।
नेपाल रेमिट्यान्स र वैदेशिक सहायतामा धेरै निर्भर हुँदा आर्थिक विकास सुस्त भएको छ । जारी राजनीतिक अस्थिरतासँगै औद्योगिकीकरणको अभावले दिगो आर्थिक वृद्धिमा बाधा पु¥याएको छ । बेरोजगारी र कम बेरोजगारी, विशेष गरी युवाहरूमा, उच्च रहन्छ, जसले राजनीतिक प्रणालीप्रति मोहभंगलाई बढाउँछ ।
पूर्वाधार र सार्वजनिक सेवामा असमान प्रगति देखिएको छ । कतिपय क्षेत्रमा सुधार भएको छ भने कतिपयले अपर्याप्त सुविधाबाट पीडित
छन् । सन् २०१५ को भूकम्पले देशको पूर्वाधार र आपतकालीन प्रतिक्रिया प्रणालीमा कमजोरीहरूलाई रेखांकित गर्यो । विद्यमान असमानताका खाडलहरू फराकिलाो हुदै गए ।
यो दोबाटोमा उभिएको नेपाल हाल एउटा गंभिर मोडमा छ । राष्ट्रलाई अझ न्यायपूर्ण र समृद्ध भविष्यतर्फ डोर्याउने उद्देश्यले बनेको धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता र संघीयताका आदर्शहरू राजनीतिक जडता र सामाजिक विकृतिको जालमा फसेका
छन् । देशले आफ्नो लोकतान्त्रिक प्रयोगलाई साँच्चै प्रभावकारी बनाउन प्रयास गर्दै यी चुनौतीहरूलाई नेभिगेट गर्नुपर्छ ।
नेपालले आफ्नो वर्तमान अवस्थाबाट मुक्त भएर आफ्ना सबै नागरिकलाई साँच्चै सेवा दिने राजनीतिक र सामाजिक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न अहिलेको हो । नेपालले स्थायित्व, समानता र दिगो विकास हासिल गर्न सक्छ वा आफ्नो महत्वाकांक्षी लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणका खाडललाई निरन्तरता दिन सक्छ भन्ने कुराको परिणामले निर्धारण गर्नेछ ।
नेपालमा, आदिवासी जनजातिहरू सन२०१५ को संविधान अन्तर्गत उनीहरूको प्रतिनिधित्वको कमी र उनीहरूको अधिकारको अपर्याप्त संरक्षणबाट बढ्दो रूपमा निराश हुँदै गएका छन् । समावेशीता र विविधताको सम्मानको प्रतिज्ञाको बावजुद, यी समूहहरूले बेवास्ता गरेको र सुनेको महसुस गर्छन् । तिनीहरूको मुख्य गुनासोहरू निम्नानुसार तीन मुख्य मुद्दाहरू वरिपरि घुम्छन्ः
पहिलो, आदिवासी जनजातिहरूलाई राजनीतिक र प्रशासनिक प्रक्रियाहरूमा कम प्रतिनिधित्व गरिन्छ । संविधानले समावेशी बनाउने उद्देश्य राखे पनि मूलधारको राजनीतिको कोलाहलमा उनीहरूको आवाज प्रायः
हराउँछ । उनीहरू आफ्नो भूमि र जीवनलाई असर गर्ने निर्णयहरूबाट पिडित भएको महसुस गर्छन् ।
दोस्रो, उनीहरूको परम्परागत भूमि अधिकार र सांस्कृतिक प्रचलनलाई मान्यता दिन र संरक्षण गर्न राज्य चुक्यो । यो उपेक्षा आदिवासी भूमि र संस्कृतिको सम्मानलाई जोड दिने आईएलओ कन्भेन्सन १६९ र आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र घोषणा जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूमा उल्लिखित संरक्षणहरूको विपरित छ ।
तेस्रो, स्वतन्त्र पूर्व सूचित सहमति (ँचभभ एचष्यच क्ष्लायचmभम ऋयलकभलत–ँएक्ष्ऋ) को सिद्धान्त प्रभावकारी रूपमा लागू भएको छैन । यस सिद्धान्तले आदिवासी समुदायसँग परामर्श लिनुपर्छ र उनीहरूको भूमिलाई असर गर्ने कुनै पनि परियोजनाहरू स्वीकृत गर्नु अघि उनीहरूको सहमति दिन आवश्यक छ । यसलाई निरन्तरता दिन नसक्दा उचित परामर्शविना विकास आयोजना र आफ्नो जग्गामा स्रोत दोहनमा विवाद उत्पन्न भएको छ ।
आदिवासी समूहहरूले राजनीतिक संस्थाहरूमा बढ्दो र प्रभावकारी प्रतिनिधित्वको लागि आह्वान गरिरहेका छन् । तिनीहरू विधायिका निकायहरूमा आफ्नै प्रतिनिधिहरूले उनीहरूको दृष्टिकोणलाई विचार गरिएको सुनिश्चित गर्न चाहन्छन् । तिनीहरूले औपचारिक मान्यता र उनीहरूको परम्परागत अधिकारको संरक्षण र ँएक्ष्ऋ सिद्धान्तहरूको पालनाको लागि कुनै पनि परियोजनाहरू तिनीहरूको सहमति बिना अगाडि बढ्ने कुरा सुनिश्चित गर्न माग गर्दछन् ।
नेपाल असफल राज्य बन्न नदिन र सार्थक विकास हासिल गर्न आदिवासी जनजातिलाई राज्य संयन्त्रमा समाहित गर्नु महत्वपूर्ण छ । तिनीहरूको समावेश न्यायको मात्र होइन व्यावहारिक आवश्यकता पनि हो । आदिवासी समुदायहरूले बहुमूल्य ज्ञान र दृष्टिकोण ल्याउँछन् जुन सन्तुलित र दिगो विकासको लागि आवश्यक
छ । समावेशले सामाजिक एकतालाई बढावा दिन्छ, द्वन्द्व कम गर्छ, र विकास अभ्यासहरू वातावरणीय र सामाजिक रूपमा दिगो छन् भन्ने सुनिश्चित
गर्दछ । यी मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले थप समतामूलक र प्रभावकारी शासन संरचना निर्माण गर्न सक्छ । तबमात्र स्थिर र समृद्ध भविष्यको लागि मार्ग प्रशस्त हुन सक्छ ।
