आज ३० अगष्ट अर्थात्, बेपत्ता विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस । बेपत्ता पार्ने कार्यको रोकथाम र पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारका पक्षमा वकालत गर्दै विश्वभर यो दिवस मनाइने गरेको छ ।
नेपालमा पनि दशक बढी सशस्त्र द्वन्द्व भयो । त्यसक्रममा हजारौं मानिसको ज्यान गयो भने सयौ मानिसहरू बेपत्ता भए । सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको १८ बर्ष हुँदा पनि बेपत्ताको अवस्था एकिन भएको छैन ।
२०५२ साल फागुन १ गते बाट तत्कालिन माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा राज्यका सुरक्षा निकाय तथा बिद्रोही (माओवादी)बाट समेत झण्डै १ हजार ५ सयको हाराहारीमा मानिस बेपत्ता पारिएको तथ्यांक बिभिन्न मानव अधिकारवादी संस्थाहरूको सार्वजनिक गरेका छन् । आइसिआरसीद्वारा सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदन अनुसार १ हजार ३ सय ४७ जना ब्यक्तिहरू अझै बेपत्ताको स्थितिमा छन् । वेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन आयोगमा बेपत्ताको झण्डै तीन हजारको उजुरी परेको थियो । यसले वास्तविक बेपत्ताको संख्या अझै एकिन हुन सकेको छ ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग सम्बन्धी (टिआरसी) विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरिसकेका छन् ।
दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको १८ बर्ष भैसकेको छ । द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षका मात्रै नभई अनाहक आम नागरिक पनि मारिएका छन्, बेपत्ता भएका छन् । राज्यले द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिलाउने भन्दै विभिन्न प्रक्रिया अगाडि बढाइरहे पनि बर्षौ न्यायको पखाईमा रहेको द्वन्द्व पीडितहरू अझै न्याय पाउनेमा ढुक्क हुन सकेका छैनन् ।
‘ठूला राजनीतिक दल मिलेर विधेयक ल्याएका छन्, पीडितसँग कुनै सहमति लिइएको छैन’, बिहीबार नेपालगन्जमा आयोजित संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी नयाँ कानुन र पीडितको न्याय विषयक छलफल अन्तरक्रियाका कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडितहरूले भने, ‘जसको न्यायका लागि विधेयक ल्याएको हो उनीहरूलाई वेवास्ता गरेर ल्याएको विधेयक र अब भन्ने आयोग पीडितमैत्री हुन्छ भन्ने हामीलाई आशंका छ ।’
जिल्ला समन्वय समिति बाँके, एड्भोकेसी फोरम, द्वन्द्व पीडितका संघ सस्था लगायत विभिन्न अधिकारवादी संघ संस्थाहरूको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै द्वन्द्व पीडित चन्द्रकला उप्रेतिले दिवस खुशीयाली नभई न्याय प्राप्तिका लागि आवाज उठाउने दिन भएको बताइन् । उनले पीडितसँग छलफल नै नगरी विधेयक ल्याएर पास गरिएको बताइन् । ‘विधेयकका धेरै विषय अझै अस्पष्ट छन्’, उनले भनिन्, ‘पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न नसके देशमा शान्ति हुन सक्दैन ।’
इन्सेक नेपालगन्ज प्रमुख भोला महतले विधेयकले द्वन्द्व पीडितको न्यायका लागि आशा जगाएको बताए । उनले द्वन्द्वका बेला धेरै पीडादायी घटना भएको भन्दै पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउनु पर्ने बताए ।
अधिवक्ता बसन्त गौतमले विधेयक, वर्तमान कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लगायतका विषयमा द्वन्द्व पीडितलाई जानकारी गराएको कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडित पार्वति बुढाले विधेयक पास भएकाले आयोग र कानुन प्रभावकारी हुनुपर्ने बताइन् । अर्की द्वन्द्व पीडितले न्यायका लागि घच्घच्याउन काठमाडौं नै पुग्नु पर्ने बताइन् । ‘पीडित हामी, हाम्रा नाममा अरूले मनपरी विधेयक बनाउने, कानुन बनाउने हो भने त्यसलाई स्वीकार्नु हुँदैन’, उनले भनिन् ।
द्वन्द्वपीडित देवीसरा विकले २५ प्रतिशत दण्डको सजाय उपयुक्त नहुने बताउँदै भनिन्, ‘दोषीले पूर्ण सजाय पाउनु पर्छ ।’
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ज्ञानेन्द्र चौधरीले द्वन्द्व पीडितको न्यायका लागि सबै गम्भीर हुनुपर्ने बताए । ‘द्वन्द्वका बेला राज्य, विद्रोही र अनाहक आम नागरिक पनि पीडित भए, उनीहरूलाई न्याय दिलाउनु पर्छ’, उनले भने ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेकी द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्चाल बाँकेकी अध्यक्ष उषा दाहालले पीडितले न्यायको अनुभूति गर्नुपर्ने बताइन् । मानिस अनाहक मारिएको घटनामा माफी स्वीकार नहुने आशय व्यक्त गर्दै दाहालले भनिन्, ‘पीडा धेरै छैन अब आयोग र कानुन गरेपछि पीडा त्यही पोख्नेछु ।’
