बेपत्ता ब्यक्तिहरुको सम्झना गर्ने र उनीहरुको सार्वजनिकरण र न्यायको पक्षमा वकालत गर्ने उद्देश्यका साथ प्रत्येक बर्ष अग्रेजी महिनाको ३० अगष्टका दिन जवरजस्ती बेपत्ता पार्ने कार्य बिरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवस मनाउने गरिन्छ । तर अन्तराष्ट्रिय स्तरमा वेपत्ता दिवस मनाई रहँदा नेपालका बेपत्ता पीडितहरुको अवस्था भने झन झन दर्दनाक बन्दै गईरहेको छ । जिउदै छन् कि मरीसके भन्ने आशा र निराशाको दोसाधमा रहेका बेपत्ता पीडितहरु रातदिनको मानसिक पीडा बाध्य भैरहेका छन् ।
आफ्नो सत्ता टिकाउने नाममा होस वा राजनैतिक स्वार्थ पुर्ति गर्नको लागी जवरजस्ती ब्यक्ति बेपत्ता गराउने कार्य हुन थाले पछि बेपत्ता बिरुद्धको दिवस मनाउन थालिएको हो । ल्याटिन अमेरिकाका विभिन्न देशहरुमा भएका निरंकुशता तथा मुक्तिका आन्दोलनहरुमा राज्यद्धारा आस्थाका आधारमा व्यक्तिहरु वेपत्ता पार्न थाले पछि बेपत्ता सम्बन्धि कार्यहरुको विरुद्धमा आवाज उठाई बेपत्ता बिरुद्धमा आवाज उठाउन थालिएको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको तत्वाधानमा संयुक्त राष्ट्रसंघले महासभाको प्रस्ताव नं.४७÷१३३ मार्फत १८ डिसेम्बर १९९२ मा बलपुर्वक बेपत्ताबाट सबै ब्यक्तिको बचाउ गर्ने सम्बन्धि एक महत्वपूर्ण दस्तावेजको रुपमा घोषणापत्र नै जारी गरेपछि जवरजस्ती ब्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यका बिरुद्ध औपचारिक बहशको थालनी भएको हो । अझ संयुक्त राष्ट्रसघको महासभाको प्रस्ताव नं ६१÷१७७ द्धारा बलपुर्वक बेपत्ता पारिनबाट सबै ब्यक्तिहरुको संरक्षण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलाई २० डिसेम्बर सन् २००६ मा जारी गरे पछि त अन्तराष्ट्रिय स्तरमै जवजस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यको रोमथाम र पीडितको सत्य, न्याय र परिपुरणको अधिकारलाई कानूनद्धारा नै सुनिश्चितता प्रदान गरीएको छ ।
बाँके गंगापुरकी ६५ बर्षिय साबित्री गोडिया बेपत्ता भएका श्रीमान बिहारी प्रसाद गोडिया र छोरा अयोध्या प्रसाद गोडियालाई नसम्झेको दिनै हुदैन । साँझमा कुकुर भुकेको बेला होस वा टाढाबाट घरतर्फ कोही आईरहेको अवस्थामा श्रीमान र छोराको सम्झनाले उनलाई सताउने गर्दछ । २०६० कार्तिक १४ गते संयुक्त सुरक्षा फौजले एकै दिन दुवै बाबु छोरालाई पक्राउ परि बेपत्ता पारेको थियो । हुलाकीको जागेर श्रीमान र पढ्दै गरेको छोराको खोजखवरमा कहिले मानव अधिकारका अफिस त कहिले सरकारी कार्यालय धाईरहने साबित्रीको न दिनको भोक छ न त रातको निन्द्रानै । आफन्तको खोजीमा १५ बर्ष अनवरत हिडेका उनका बृद्ध खुट्टाहरु पनि अव थाक्न थालिसके, जिउदै आउछन् भन्ने उनको आस पनि अव हराउदै जान थालेको छ । भन्छिन “छोरा र श्रीमानलाई खोज्न म कहाँ गईन, सुरक्षा निकाय र प्रशासनमा कयौ पटक धाए । खोजी गरिदिनुको साटो उल्टै हकारेर पठाए । सरकारले बेपत्ता आयोग गठन गरे पनि त्यसमा उजुरी गरे । तर उजुरी गरेको ४ बर्ष सम्म मेरो उजुरीको कुनै सुनुवाई भएन’ ।
बाँके फत्तेपुरका १४ बर्षे वालक ब्रम्हदिन गोडिया न माओवादी कार्यकर्ता थिए न त जनयुद्धमा सामेल नै थिए । दिदीलाई भेट्न गएका बेला माओवादीको आरोपमा पक्राउ परेका उनलाई बाँकेको सोनबर्षा क्याम्प पु¥याइ त्यहीबाट बेपत्ता पारियो । बेपत्ता नावालक छोरोका खोजी गर्दै उनकी बृद्ध आमा राजरानी गोडिया सरकारी देखि मानव अधिकारका कार्यालय धाउदै काठमाण्डौसम्म पुगिन । सर्वोच्च अदालतमा निवेदन चढाईन तर अदालतले पनि उनलाई न्याय दिलाउन सकेन । पक्राउ नै नगरेको भन्ने सुरक्षाकर्मीको लिखित जवाफको आधारमा अदालतले उनको निवेदन नै खारेज गरि दियो । पक्राउ नै नगरेको भनेर अदालतलाई झुटो जवाफ दिएको सेनाको पृतना हेड क्वार्टरले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई भने ब्रम्हदिन गोडिया भिडन्तमा मरेको भन्ने झुठो पत्राचार ग¥यो । दश बर्षे द्धन्द्धकालको अवधीमा ब्रम्हदिन मात्र होईन ठुलो संख्यामा निर्दोष बालबालिकाहरु अनाहकमा द्धन्द्धरत पक्षको निशानामा परे । कतिले बेपत्ता हुनु प¥यो कति हत्या हिंशाको शिकार भए, जसको लेखाजोखा राज्यले अझैसम्म गर्न सकेको छैन ।
बाँके कोहलपुरका भोजराज ढकाल भिन्न पाटीमा आस्था राख्ने भएकै कारण तत्कालिन माओवादीको निराशामा परे । बाबुको श्राद्ध गर्दै गरेको अवस्थामा २५ भाद्र २०६० का दिन माओवादीका कार्यकर्ताले उनलाई जवरजस्ती घरबाट उठाएर लगे । बृद्ध आमा बिष्णुमाया रोईकराई गरिन, हारगुहार मागिन । तर उनको पुकार माओवादीले त सुनेन नै डरत्रासका कारण गाउँले समेतले उनलाई सहयोग गर्न सकेनन । एक्छो छोरालाई माओवादीले जवरजस्ती अपहरण गरे पछि मर्न भनी खोलामा पसेकी बिष्णुमाया कलिला नाती नातीना सम्झेर रुदै घर फर्किन । यतिका बर्षसम्म छोराको जिउदो मर्दोको वास्तविक अवस्था थाहा नपाएकी बिष्णुमाया आशा र निराशाको दोसाधमा छिन् । भन्छिन ‘छोराको जिउँदो मर्दोको अवस्था थाहा नपाई मरिने भो’ ।
उल्लेखित घटनाहरु त प्रतिनिधिमुलक मात्र हुन द्धन्द्धकालमा बिभिन्न बहानामा द्धन्द्धरत पक्षबाट महिला, बालबालिका बृद्ध, बृद्धा समेतलाई युद्धको निशाना बनाईयो जो प्रत्यक्ष रुपमा सशस्त्र संघर्षमा सामेल थिएनन । बिना कारण उनीहरुलाई अपहरण गरियो । बेपत्ता पारियो । उनीहरुको अमुल्य जिवन नै समाप्त पारियो । परिवारजनलाई आशा र निराशाको दोशाधमा पारियो ।
२०५२ साल फागुन १ गते बाट तत्कालिन माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र द्धन्द्धका समयमा राज्यका सुरक्षा निकाय तथा बिद्रोही (माओवादी)बाट समेत झण्डै १५०० को हाराहारीमा मानिस बेपत्ता पारिएको तथ्याङ्क बिभिन्न मानव अधिकारवादी संस्थाहरुको सार्वजनिक गरेका छन् । आइसिआरसीद्धारा सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदन अनुसार १३४७ जना ब्यक्तिहरु अझै बेपत्ताको स्थितिमा छन् । वेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन आयोगमा बेपत्ताको झण्डै तिन हजारको उजुरी परेको थियो । यस हिसावले हेर्दा बिस्तृत अनुसन्धान बिना बेपत्ताको सख्या यतिनै हो भनी भन्न सकिने अवस्था छैन ।
दशक लामो सशस्त्र द्धन्द्ध सकिएको पनि १८ बर्ष ब्यतित भै सकेको छ । जनताका मुक्तिका लागी युद्ध लडेका भन्नेहरु पनि पटक पटक सरकार र शक्तिमा पुगेका छन् । भाषणमा चर्का कुरा गरे पनि द्धन्द्ध पीडितहरुको चहराईरहेको घाउमा मलम पट्टी लगाउन र उनीहरुलाई न्याय दिलाउन द्धन्द्ध सकिएको बर्षौसम्म पनि सम्बन्धित पक्षले आवश्यक इच्छाशक्ति देखाएको पाईएन ।
लामो रस्साकर्मी पछि हालै संसदको दुवै संसदबाट संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि कानून पारित भएको छ । परिपुरण लगायत धेरै सवालमा अहिलेको बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धि बिधयेकमा राम्रा पक्ष भए पनि पीडकलार्ई ७५ प्रतिशतसम्म सजायमा छुट दिने बिषयमा अधिकारकर्मी र पीडितको बिशेष चासो रहेको छ । यो ब्यवस्थाले गंभिर मानव अधिकार उल्लघंनका घटनामा अपराधमा मात्रा अनुसार सजाय दिने ब्यवस्थाको बिपरित भई दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिन सक्दछ । अर्को कुरा संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी आयोगमा कस्ता पदाधिकारी जान्छन् र उनीहरुले कसरी काम गर्दछन् भन्ने कुराले पनि पीडितको न्यायमा प्रभाव पार्ने भएकाले दक्ष सक्षम र संक्रमणकालिन न्यायका बिज्ञ ब्यक्तिलाई आयोगमा लैजान जरुरी छ ।
नेपालमा नया मुलुकि अपराध संहिता ऐन २०७४ ले बेपत्ता र यातनालाई सामान्य रुपमा अपराधिकरण गरे पनि यो कानूनले द्धन्द्धकालमा भएका घटनालाई समेट्न सकेको छैन । जसका कारण निरन्तर अपराध भईरहने द्धन्द्धकालको बेपत्ताको घटना नेपाली कानून अनुसार अझै अपराध बन्न सकेको छैन तर दुई बर्ष अघि पीडित दर्ता गराउन खोजेको जाहेरी दरखास्त प्रहरीले दर्ता इन्कार गरेको भएता पनि अदालतले परमादेशको आदेश द्धारा बेपत्ता मुद्धाको जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरीका नाममा आदेश दिए पछि प्रतिनिधिमुलक रुपमा केही बेपत्ता घटनाको जाहेरी दर्ता भएता पनि अपराधको प्रभावकारी अनुसन्धान हुन सकेको छैन
लामो समय देखि न्यायको पखाईमा रहेका बेपत्ता परिवारको धैयताको बाध फुट्ने बेला भैसकेको छ । त्यसैले अव वेपत्ता पारिएकाहरुको स्थिति सार्वजनिक गर्न ढिला गरिनु हुदैन । अन्तरिम राहतबाट बन्चित पीडितलाई तत्काल राहत दिलाउने ब्यवस्था, बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्ति हस्तान्तरमा देखिएको समस्या हटाउन तत्काल पहलकदमी थालनी गरिनु पर्दछ । घटनाको सत्य तथ्य तथ्य पत्ता लगाई घटनाको बारेमा सहि सुचना पीडित परिवारलाई उपलब्ध गराउनु पर्दछ । पीडितको आवश्यकता र चाहाना अनुसार उनीहरुलाई सन्तुष्टि मिल्ने गरि परिपुरण उपलब्ध गराउने ब्यवस्था मिलाईनु पर्दछ । यस्तै बेपत्ता पार्ने जस्तो गंभिर मानव अधिकार उल्लघंनको घटनामा संलग्नलाई कानूनको दायरामा ल्याई पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउने कानूनी प्रवन्ध मिलाउनु पर्दछ । यसो हुन सकियो भने पीडित परिवारले केही हदसम्म भए पनि न्यायको अनुभुति गर्न सक्ने थिए । आगामी दिनमा यस्ता कार्यको रोकथाम र पीडितको न्यायको सुनिश्चितताका लागी बलपुर्वक बेपत्ता पारिनबाट सबै ब्यक्तिहरुको संरक्षण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको अनुमोदन हुन पनि उत्तिकै जरुरी छ । (लेखक अधिवक्ता हुन् ।)
