नेपालमा २०१८ सालदेखि प्रत्येक दश÷दश वर्षमा कृषिगणना सञ्चालन हुँदै आएको छ । किसानले माग जति ऋण नपाउने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । सरकारले कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण गरेर उत्पादन बढाउने घोषणा गरे पनि किसानले मागअनुसार कृषि ऋण पाएका छैनन् । बाँकेमा १९ हजार बढीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर व्यावसायिक रूपमै खेती गर्न चाहे पनि ऋण नपाएको तथ्यांक कृषि गणनाले उजागर गरेको छ ।
किसानहरू सरकारले कृषि उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने हो भने कृषि क्षेत्रमा ऋण सहज उपलब्ध गराउनु पर्ने बताउँदै आएका छन् । झन्झटिलो प्रक्रिया, माग अनुसार ऋण नपाउँदा त्यसले कृषि कार्यमा असर पुगेको पछिल्लो वि.सं. २०७८ सालको कृषि गणनाको नतिजाको तथ्यांकले देखाएको छ ।
देशभर कृषक परिवारको संख्या १४ लाख १५ हजार रहे पनि त्यस किसिमको ऋण पाउने कृषक परिवारको संख्या ४ लाख ८३ हजार मात्र छ । ९ लाख ३२ हजार किसान परिवार भने कृषि ऋणबाट वञ्चित छन् । लुम्बिनी र बाँकेमा पनि आवश्यकता अनुसार कृषि ऋण नपाएको सरकारी अध्ययनबाट खुलेको छ ।
तीन तहकै सरकारले कृषि प्रोत्साहन नीति लिएको र आन्तरिक उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन भन्दै विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छन् । तर, तथ्यांकले भने अधिकांस कृषक कृषि अनुदान, बीमा लगाएको कार्यक्रमबाटै टाढै रहेको देखिन्छ ।
कृषि गणना २०७८ को तथ्यांकले कृषिमा रहेको उदासिनता छरप्रष्ट पारिदिएको छ । उक्त तथ्यांकका अनुसार, बाँकेमा कुल ६७ हजार ८ सय ८५ कृषक परिवार रहेकोमा ९ हजार २ सय ६८ ले मात्रै ऋण लिएका छन् । कृषिमा थप ऋणको आवश्यकता उल्लेख गर्नेको संख्या १९ हजार ९ सय ५१ रहेको छ ।
बाँकेमा कषि क्रियाकलापको लागि बीमा गरेको परिवारको संख्या पनि पनि निकै न्यून रहेको छ । त्यसलै विभिन्न प्राकृतिक विपद्मा हुने क्षतिमा बीमा विहीन किसानलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिने गरेको छ । बाँकेमा बेमौसमी बर्षात्मा विगतमा भएको धानखेतीको क्षतिमा सरकारले क्षतिपूर्ति प्रदान गरेको थियो, उत्पादनको बीमा नहुँदा । कृषि गणना २०७८ का अनुसार, बाँकेका २ हजार ५ सय ५८ परिवारले मात्रै कृषि बीमा गर्ने गरेका छन् ।
सरकारले कृषि कार्यका लागि विभिन्न अनुदान घोषणा गर्दै आएको छ । त्यस्तै अनुदान पाउनेको तथ्यांक पनि निकै न्यून रहेको कृषि गणनाको तथ्यांकले देखाएको छ । जिल्लामा १ हजार ७ सय ७८ कृषक परिवारले मात्रै उक्त तथ्यांक संकलन गर्दा अनुदान प्राप्त गरेको कृषि गणनाले देखाएको छ ।
बाँके मात्रै होइन लुम्बिनीमै कृषि ऋण र बीमा किसानको पहुँचको तथ्यांक निकै न्यून रहेको छ । प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादन बढाउने भन्ने विभिन्न कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्दै आएपनि ९० प्रतिशत कृषक कृषि ऋण र अनुदानबाट बाहिर रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । लुम्बिनीमा बैंक, वित्तीय संस्था र प्रदेश सरकारबाट प्रवाह हुने अनुदान र बैकिङ सहुलियतमा १० प्रतिशत किसानले मात्र फाइदा लिन सकेको कृषि गणनाको तथ्यांकले देखाएको छ । लुम्बिनीमा कृषि अनुदान ७ प्रतिशत र कृषि ऋण जम्मा १२ प्रतिशतले मात्रै लिएको तथ्यांक छ ।
कृषि गणना २०७८ अनुसार नेपालमा १ लाख ८२ हजार ४४१ (४.४ प्रतिशत) कृषक परिवारले कृषि बीमा गरेको उल्लेख छ । लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि बीमा गरेका किसान ३.९ प्रतिशत मात्र छन् । कृषिगणना २०७८ अनुसार मुख्य कृषकमा पुरुष ६७.६ प्रतिशत र महिला ३२.४ प्रतिशत छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्य कृषकमा पुरुष र महिलाको प्रतिशत क्रमशः ६४.५ र ३५.५ प्रतिशत देखिएको छ ।
कृषि गणनाले नेपालमा ७०.४ प्रतिशत कृषक परिवारको आम्दानीको मुख्य श्रोत कृषिकार्य रहेको देखाएको छ । २०६८ सालको कृषि गणनामा कृषिलाई आम्दानीको मुख्य स्रोत मान्ने कृषक परिवार ८३.१ प्रतिशत देखाएको थियो । यसरी नै लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्य श्रोत कृषि कार्य बताउने कृषकको प्रतिशत क्रमशः ६६.३ र ६४.३ रहेको देखिएको छ ।
जम्मा कृषक परिवारमध्ये नेपालमा २६ प्रतिशत परिवारले कृषि कार्यका अतिरिक्त अन्य आर्थिक क्रियाकलाप पनि सञ्चालन गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । अघिल्लो कृषि गणनामा कृषिका अतिरिक्त अरू आर्थिक कृयाकलाप गर्नेहरू १६ प्रतिशत थिए । लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि कार्यका अतिरिक्त अन्य आर्थिक क्रियाकलाप पनि सञ्चालन गरेको बताउने कृषकको प्रतिशत २७.८ रहेको देखिएको छ ।
