आगामी असोज ३ गते नेपालको नया संबिधानमा जारी भएको ९ बर्ष पुरा हुदैछ । देशको संबिधान जनतालाई कानुनी संरक्षण दिने, सबैको हक अधिकार सुनिश्चित हुने गरी समावेशी र मानवअधिकारमैत्री हुनु पर्दछ । मानवअधिकारको टृष्टिकोणले हेर्दा नेपालको संविधानलाई २०७२ नराम्रो भन्न मिल्दैन । हाम्रो संबिधानमा मानवअधिकार सम्बन्धि थेरै अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई सम्बोधन गरिएको छ । पुर्ण भन्न नसकिए पनि सारमा भन्नु पर्दा कानूनको शासन, मानव अधिकार लगायत कानूनका अन्तराष्ट्रिय मुल्य र मान्यतालाई संबिधानमा समेट्न खोजेको देखिन्छ ।
कानूनले सबैलाई समान संरक्षण गर्नु पर्दछ । यसमा पनि पछाडी पारिएका बर्गको लागी न्यायपुर्ण सम्बोधन र सबै प्रकारका लैंगिक बिभेदको अन्त्य गरिनु पर्दछ । लोकतान्त्रिक बिधि र प्रक्रियालाई सुनिश्चित गरिएन भने त्यस्तो संबिधान न्याय मैत्री र मानव अधिकार मैत्री हुन सक्दैन । हाम्रो संबिधान संबिधानबादका आधारित भन्दा पनि सबैलाई चित्त बुझाउने नाममा सबै कुराको टिपोट राखे जस्तो पनि देखिन्छ ।
नया“ संबिधानमा महिलाका धेरै अधिकारहरु समेटिएका छन् । संबिधानले लैंगिक समानता, आमाको नामबाट पनि नागरिकता दिन सक्ने ब्यवस्था, प्रजनन स्वास्थ्य लगायतका अधिकारको सुनिश्चिता गरेको छ भने महिलाको हक अधिकारका लागी महिला आयोगको संबैधानिक ब्यवस्था, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने ब्यवस्था, सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जना महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हनु पर्ने लगायतका प्रावधानहरुलाई हेर्दा यो संबिधानलाई प्रगतिशिल र महिला मैत्री नै भन्न सकिन्छ ।
तर यति हुँदा हुर्दै पनि राज्यको हरेक निकायमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता, लैंिगक बिभेद जनाउने शाब्दिक प्रयोगको अन्त्य, नागरिकता लगायतका कतिपय बिषयहरुलाई संविधानले अझै पनि समेट्न नसकेको भन्दै महिला अधिकारकर्मीहरुले असन्तुष्टी प्रकट गरेका छन् । नयाँ संविधानले महिलालाई राज्यका हरेक निकायमा सहभागी गराउने सवालमा चुकेको महिला अधिकारकर्मीहरुले गुनासो छ । कानूनी छिद्रका कारण स्थानिय तहमा प्रमुख उपप्रमुख मध्ये एक जना फरक लिंगको हुनु पर्ने ब्यवस्थाको पुर्ण कार्यान्वयन भएको छैन । दुवै पदमा पुरुष नै भएका छन् । जसको उदाहरणको रुपमा बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पुरुष निर्वाचित हुनुलाई लिन सकिन्छ ।
म सानो छदा गाउँमा बुढापाकाले सुनाउर्थे आमा सत्य हो बाबु बिश्वास मात्रै’। बाल मस्तिष्कमा यो के भनेको होला भने जस्तो लाग्थ्यो । तर नया संबिधानले यो तथ्यलाई प्रष्ट पारि दिएको छ । हैन भने आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन आमाले यो बच्चाको बाबु को हो ? भनी किन आफ्नो गोपनियता खोल्नु पर्ने ? जवकी बाबुले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिन आमा देखाउनु पर्दैन । संबिधानले नै पुष्टि गरि दिर्यो आमा सत्य हो बाबु बिश्वास मात्रै’ । यो संविधान बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचान सहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने कुरालाई धारा १२ मा स्पष्टताका साथ उल्लेख गरिनुलाई यस अर्थमा लैंगिक समानताको पक्षमा यो संबिधानबाट महिलाले ठुलै उपलब्धी हात लागेको मान्नु पर्दछ । जसको कार्यान्वयनमा समस्या छन् । ति समस्याका गाठो फुकाउदै महिलाले आफ्ना सन्तानलाई सहजै नागरिकता दिलाउने सक्ने ब्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
अन्तरिम संविधानको प्रावधान उल्ट्याउँदै संविधानसभाले यसअघि ‘आमा र बाबु’ दुवै खुल्नुपर्ने व्यवस्था गरेकामा महिलाअधिकारकर्मीहरुले त्यसको चर्को विरोध गरेका थिए । परिमार्जित व्यवस्थाले आमाको अस्तित्वलाई वैधानिक रूपमा स्वीकार गरि लैंगिक पहिचान स्थापित गरेको छ । पहिलेका तुलनामा संबिधान निकै महिलामैत्री भएता पनि नागरिकताको सवालमा भने अझै पुर्ण सन्तोष मान्ने स्थिति छैन । नागरिकता प्राप्तीमा आमाका लागि धेरै सर्त राखिएका कारण आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन महिलाले कानुनी झमेला झेल्नु पर्ने हुन सक्दछ । नेपालमै जन्मेको मानिसले बाबुको पहिचान नभए पनि आमाको नामबाट नागरिकता पाउने देखिन्छ, नत्र नागरिकता पाउनमा कठिनाई पर्ने देखिन्छ । यस्तै बादी महिलाका बच्चा, विदेशमा घरेलु हिंसा बेहोरेका या असमझदारी पछि फर्केका नेपाली महिलाले फेरि पनि आफ्ना सन्तानलाई सहजै नागरिकता दिलाउन समस्या छन् ।
केही छुट भए पनि नयाँ संविधानको धारा १६ देखि ४८ सम्म भएका मौलिक हक र कर्तब्य सम्बन्धि प्रावधानमा महिलाका धेरै अधिकारहरु समेटिएका छन् । जसलाई संबैधानिक अधिकार स्थापित गर्ने टृष्टिकोणले एकदमै सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । वंशको अधिकार, अंशको अधिकार, समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा राज्यको हरेक संरचनामा सहभागी बन्न पाउने अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा सकारात्मक विभेदको आधारमा विशेष अधिकार, महिला भएकै कारणले विभेद नगरिने अधिकार, महिलालाई महिला भएकै कारणले कुनै पनि प्रकारको मानसिक, शारीरिक, यौनजन्य (धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज जस्ता कुनै पनि नाममा हिंसा गर्न नपाइने, प्रजनन र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार हुने जस्ता महिलाका मौलिक अधिकारहरु नया संबिधानमा समेटिएका छन् । जसलाई महिला अधिकार स्थापित गर्ने टृष्टिकोणबाट हेर्दा एकदमै महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ ।
तर पनि हालै जारी भएको नया संबिधानमा कतिपय यस्ता शब्दहरु छन् जो अझै महिलामैत्री छैनन । संबिधानमा उल्लेखित केही शब्दावलीका कारण महिलाहरु अझै विभेदको सिकार भएको अनुभुति गरिरहेका छन् । संविधानमा प्रयोग गर्ने शब्दका कारण महिलाहरुले आफ्ना श्रीमान बाहेक अन्य विभिन्न व्यक्ति वा पदलाई पनि श्रीमान भन्नुुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको भन्दै दुख मनाउ गरिरहेका छन् । नीति निर्माताले शब्द चयनमा ख्याल नगर्दा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभापति लगायतलाई पनि महिलाले पति भन्न बाध्य हुनु परेको छ । घरमा श्रीमान भएपनि महिला वकिलले अदालतमा न्यायाधीशलाई श्रीमान भनेर सम्बोधन गर्नुपर्दाे अप्ठारो महसुश गर्दछन । बहशका क्रममा श्रीमानको सट्टा महिला वकिलले माननीय न्यायाधीश भन्न पाइने बताइए पनि श्रीमान भन्ने प्रचलनमा अझै हट्न सकेको छैन ।
घरमा श्रीमान रहेका बिवाहित महिलाहरु न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र कार्यक्रमका अध्यक्षता गर्नेलाई पनि पति भन्नु पर्दा कतिपय महिलाहरु निकै अप्ठरो महसुश गरिरहेका हुन्छन् । नीति निर्माताले शब्द चयनमा पनि उचित ध्यान पु¥याउन नसक्दा महिलाको अधिकारका सवालमा अझै पनि शाब्दिक विभेद कायमै रहेको छ ।
मौलिक हकको सुविधा आमनागरिकको जीवनमा प्रभाव पार्ने अर्को महत्वपूर्ण प्रावधान हो । संविधानले सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने हक देखि स्वच्छ वातावरणमा बस्न पाउने हक सम्मको ३२ वटा मौलिक हक दिएको छ जो हालसम्म संसारमै सबभन्दा बढी हक भएको संविधानका रूपमा देखिएको छ । ती हक उपलब्ध नभए नागरिकहरू अदालतमा सिधै जान पाउनेछन् । अदालतले पनि त्यो उपलब्ध गराउन आदेश दिनै पर्ने हुन्छ । यो संविधानले रोजगारीको हकलाई मौलिक हक मानेको छ, अब प्रत्येक नागरिक जागिर चाहियो भनेर अदालतमा जान सक्छ र अदालतले जागिर देऊ भनेर आदेश दिनै पर्ने हुन्छ । देशले आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सकेन भने यो देश अदालतको आदेश पालना नगर्ने संसारकै पहिलो देश हुने खतरा हुन सक्द¬¬¬¬छ । कार्यान्वयन भएन भने चिल्लो कागजमा राम्रा अक्षरले अधिकार लेख्दैमा त्यसको कुनै अर्थ हुदैन ।
महिलाहरुको आत्मसम्मान र समानताको प्रश्न नेपाली समाजको अहम प्रश्न हो । आधा आकाश भनिएका महिलाहरु उपर अझै पनि लैंगिक असमानता र बिभेद हुनु महिला अधिकार बिरोधी कार्य त हुदै हो यो एक प्रकारले महिला उपरको हिंशा पनि हो । अत संबिधानमा राम्रो कुरा लेख्दैमा अधिकार पाइहाल्ने भन्ने हुदैन । त्यसको ब्यवहारिक कार्यान्वयन र अनुभुति नै ठुलो कुरा हो ।
समग्रमा भन्नु पर्दा २०७२ असोज ३ गते जारी भएको नया संबिधानले महिला अधिकारको सवालमा केही अपवादलाई छाडेर महिलाका धेरै अधिकारहरु स्थापित गरेको सन्दर्भमा संबिधान र कानूनले स्थापित गरेको छ । संबैधानिक प्रावधानहरुको ब्यवहारिक कार्यान्वयन गर्दै कानूनमा भएका त्रुटि सच्चाउँदै लैगिक समानतावादी सोचका साथ अगाडी बढ्नु नै आजको आवश्यकता हो । (लेखक अधिवक्ता हुन् ।)
