राष्ट्रियसभाको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले लुम्बिनी विकास कोषको गुरूयोजना कार्यान्वयन प्रगतिका बारेमा जानकारी लिनुका साथै सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सञ्चालन गरेको लुम्बिनी गुरुयोजना कार्यान्वयनबारे समितिले छलफल गरेको हो ।
समितिका सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले लुम्बिनी गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न बजेट अभाव भएको तथा बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको काम गर्नका लागि लुम्बिनी विकास कोष ऐन २०४२ संशोधनका लागि आवश्यक पहल गर्ने बताउनुभयो । उहाँले लुम्बिनीको गुरुयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीसँगै गुरुयोजना विपरीत भएका काम, स्थानीयको मागका सम्बन्धमा पनि आफूहरुको ध्यान आकर्षण भएको बताउनुभयो ।
सभापति शेर्पाले लुम्बिनी र सगरमाथा नै नेपालको पहिचान भएकाले सबैले आ–आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष डा ल्हारक्याल लामाले लुम्बिनी गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकारबाट बजेट आउन नसक्दा परियोजना पूरा गर्न कठिन भएको बताउनुभयो । उहाँले कोषका पदाधिकारी गुरुयोजना कार्यान्वयन, लुम्बिनीमा आध्यात्मिक गतिविधि वृद्धि गर्नका लागि लागिपरेको भए पनि कोषको ऐनका कारण पनि खुम्चिनु परेको बताउनुभयो ।
कोषका सदस्य–सचिव सानुराजा शाक्यले गुरुयोजनाको करिब ८५ प्रतिशत काम पूरा भएको तर स्रोत सुनिश्चित गरिएको बजेट प्राप्त नहुँदा कार्यान्वयमा समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले आव २०८०/८१ मा गुरुयोजनाको कामका लागि रु ४९ करोड भुक्तानीको दायित्व देखिएको तर रु ४४ करोड मात्रै बजेट निकासा भएको जानकारी दिनुभयो । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका उपप्रमुख कल्पना हरिजनले स्थानीयको माग बमोजिम स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सांसदलाई सहभागी गराउनेगरी ऐन संशोधन गर्न सुभाव दिनुभयो ।
