सरकारले बाढीपहिरो प्रभावित विभिन्न ४१ स्थानीय तहलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बाढीपहिरोबाट बढी प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
“बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा अहिले पनि उद्धार तथा राहत वितरण जारी छ, प्रभावित क्षेत्रमा विशेष योजनाका पुनःस्थापना र पुनःनिर्माण गर्ने योजनाका साथ लाग्न विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो । प्रवक्ता गुरुङका अनुसार कोशी प्रदेश पाँचथरको फिदिम नगरपालिका, फालेलुङ गाउँपालिका, फाल्गुनन्द गाउँपालिका, ओखलढुङ्गाको चम्पादेवी गाउँपालिका र सुनकोशी गाउँपालिका, उदयपुरको वेकला नगरपालिकालाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।
साथै बागमती प्रदेशअन्तर्गत धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका, नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका, धुनिवेशी नगरपालिका र गजुरी गाउँपालिका, दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिका, बिगु गाउँपालिका, शैलुङ गाउँपालिका, रामेछापको मन्थली नगरपालिका, रामेछाप नगरपालिका, खाँडादेवी गाउँपालिका, दोरम्भा शैलुङ गाउँपालिका, सुनापति गाउँपालिका, लिखु तामाकोशी गाउँपालिका, गोकुलगङ्गा गाउँपालिका र उमाकुण्ड गाउँपालिकालाई पनि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।
उहाँका अनुसार विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका अन्य स्थानीय तहमा सिन्धुपालचोकाको भोटेकोशी गाउँपालिका, ललितपुरको बागमती गाउँपालिका, कोन्ज्योसोम गाउँपालिका र गोदाबरी नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिका, पनौती नगरपालिका, तेमाल गाउँपालिका, नमोबुद्ध नगरपालिका, बेथानचोक गाउँपालिका, मण्डनदेउपुर नगरपालिका, चौरीदेउराली गाउँपालिका र महाभारत गाउँपालिका रहेका छन् । साथै सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिका, सुनकोशी गाउँपालिका र फिक्कल गाउँपालिका, मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिका, बकैया गाउँपालिका, चितवनको भरतपुर महानगरपालिका, माडी नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकालाई पनि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।
यी स्थानीय तहमा पर्ने राजमार्ग क्षति भएको, सडकसञ्जाल विच्छेद भएको, नदीको तटीय क्षेत्र डुबानमा परेको, पुल बगाएको, विद्युत् र टेलिफोनको टावर तथा पशुचौपाया र कृषि क्षेत्रमा क्षति पुगेकाले विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।
