लुम्बिनी प्रदेश सरकारको यातायात मन्त्रालयले नेपालगन्ज स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय दुई महिना भित्रै उपयुक्त स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । नेपालगन्ज आइपुगेका प्रदेश यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपानेले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूसँग शुक्रबार भने, ‘नेपालगन्ज भित्रै उपयुक्त ठाउँमा यातायात व्यवस्था कार्यालय राखिनेछ ।’ मन्त्री न्यौपानेले हाल रहेको स्थान कुनै पनि उपयुक्त नभएकाले व्यवस्थित ठाउँमा सार्नु परेको जानकारी दिंदै नेपालगन्जबाट अन्यत्र सार्ने निर्णय नभएको प्रष्ट पारे ।
कोहलपुरमा यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवा केन्द्र स्थापना गरिने मन्त्री न्यौपानेको भनाइ थियो । ‘त्यसखालका सेवा केन्द्रहरू बर्दिया लगायतका अन्य जिल्ला तथा पालिकाहरूमा पनि आवश्यकता अनुसार सार्न सकिने’ तर्क गर्दै मन्त्री न्यौपानेले संघीयताको मर्म अनुसार नागरिकलाई सजिलो ढंगले सेवा प्रवाह गर्ने सरकारको उद्देश्य सुनाए । बैठकमा सहभागी यातायात कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख लोक बहादुर सुनारले स्थायी प्रकृतिको कार्यालय भवन प्राप्त भएमा प्रभावकारी सेवा प्रवाह सम्भव हुने बताए । ‘कही कतै उपाय नलागेपछि हाल कार्यालय रहेको ठाउँमा जानु परेको हो’, चौतर्फी आलोचना भैरहँदा पनि बजेट अभावले सार्न नसकिएको तर्क गर्दै सुनारले बैठकमा भने, ‘भाडा नलाग्ने गरी उपयुक्त पूर्वाधार सहितको ठाउँ उपलब्ध हुन सके कार्यालय अन्यत्र सार्नु पर्दैन ।’
नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले दुई महिनाभित्र यातायात व्यवस्था कार्यालयका लागि उपयुक्त स्थान खोजी गरी व्यवस्थापनको जिम्मेवारीका लागि आवश्यक सयन्त्र बनाइने जनाए । ‘सकेसम्म ट्रायल सेन्टर नै पुग्ने गरी कार्यालय भवनको व्यवस्थापन गर्छौ’, नगर प्रमुख विष्टले मन्त्री न्यौपानेको ध्यानाकर्षण गराउँदै भने, ‘तर, कुनै पनि बहानामा कुनै पनि कार्यालय नेपालगन्जबाट अन्यत्र सार्ने कुरा प्रदेश तथा केन्द्र सरकारले नगरोस् ।’ उपप्रमुख कमरुद्दिन राई, प्रवक्ता प्रमोद रिजाल, वडाध्यक्ष मनोज श्रेष्ठ, कौशल धोबी, राजकुमार साहू लगायतले मन्त्री सहितको टोलीलाई यातायात व्यवस्था कार्यालयको स्थायित्वको सुनिश्चितताका लागि प्रतिबद्धता माग गरेका थिए ।
नेपालगन्जमै ट्रायल सेन्टर
यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगन्जबाट सुनियोजित रूपमा अन्यत्र लैजान खोजिएको भन्दै स्थायी रूपमै ट्रायल सेन्टर सहितको कार्यालय सुनिश्चितताका लागि जनप्रतिनिधिहरूले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपानेसँगको छलफलमा नेपालगन्जका जनप्रतिनिधिहरूले भने, ‘विभिन्न बहानामा नेपालगन्जबाट कार्यालय सारेर ठूलो नोक्सान पारिएको छ ।’ उनीहरूले अब कुनै पनि बहानामा नेपालगन्जमा रहेका कार्यालय सार्न नदिइने बताए ।
‘नेपालगन्जबाट ट्रायलका लागि मात्रै कोहलपुर जाँदै बाँके र बर्दियाबासीलाई ठूलो अन्याय भएको छ’, नेपालगन्ज–१८ का वडाध्यक्ष दिपक कुमार बर्माले मन्त्री न्यौपाने समक्ष भने, ‘तत्काल बजेट संशोधन गरी नेपालगन्जमै ट्रायल सेन्टर निर्माणको सुनिश्चितता गरिदिनुस् ।’
वडाध्यक्ष बर्माले आफ्नै वडामा पर्याप्त जमिन सहित २० लाख रूपैयाँ बजेट समेत दिने प्रतिबद्धता जनाउँदै भने, ‘एउटा पालिकाका लागि मात्रै सोचेर अरू पालिकाबासीमाथि अन्याय गरिनु हुँदैन ।’ मन्त्री न्यौपानेले आगामी बजेटबाट नेपालगन्जमा ट्रायल सेन्टरबारे सोच्न सकिने बताए ।
