प्रत्येक बर्षको नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म मनाउदै आएको लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेको छ । हामी सबैको प्रतिबद्धताः लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि अभियान’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ यस बर्ष ३३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान सुरु भएको छ । कानूनत लैंगिक हिंसालाई अपराध मानेको र नेपालको संविधानमा महिलाको हकको छुट्टै व्यवस्था गरेको भए पनि अझै महिला हिंसामा रोकथाम हुन सकेको छैन ।
अहिले चलिरहेको लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानका क्रममा नेपालको संविधान २०७२ र संविधानको धारा ३८ को महिलाको हक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, राज्यले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जनाएको प्रतिबद्धता तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन वकालत गर्नु पर्दछ । लिंगका आधारमा सबै प्रकारका भेदभावपूर्ण नीति, अभ्यास र मूल्यमान्यता तत्काल खारेज तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि समुदायिक तहदेखि राष्ट्रिय तहसम्म सशक्त रुपमा अभियान सञ्चालन गर्न सकेमा अभियानले सार्थकता पाउन सक्दछ ।
महिला विरुद्धको हिंसा अन्त्यका लागि सन् १९९१ मा सेन्टरफोर ओमन्स ग्लोवल लिडरसीप ऋध्न्ी को सहयोगमा विभिन्न २३ देशका उत्साहित महिला अधिकारकर्मी समुहले गरेको थियो । त्यसपछि हरेक २५ नोभेम्बर देखि १० डिसेम्बरसम्म अन्तर्राष्ट्रिय अभियानका रुपमा विश्वव्यापी रुपमा मनाउँदै आएको हो । हाल १६ दिने अभियानलाई विश्वभर मनाउन थालेको ३० वर्ष भइसकेको छ । यो दिवससंग डोमिनिकन गणतन्त्रका मिरावेल परिवारका तीन साहसी दिदी बहिनीहरू पेट्रिया, मिनर्भा र मारियाको तत्कालिन त्रुजिलो तानाशाही सरकारले सन् १९६० नोभेम्बर २५ मा गरेको हत्यासंग जोडिएको छ ।
त्यसैले यसलाई ल्याटिन अमेरीकी देशमा महिला हिंसा विरुद्धको दिवसको रुपमा मनाउन थालिएको हो । यसरी यी तीन दिदी बहिनीहरूको हत्यालाई महिला विरुद्धको हिंसाको रूपमा लिई महिलावादीहरूद्वारा उनीहरूको सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्दै मनाउने परम्पराको सुरुवात गरिएको हो ।
पछि, सन् १९९९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा यसलाई आत्मसात गरी नोभेम्बर २५ को दिनलाई संसारभर नै महिला विरुद्धको हिंसा अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा स्थापित गरिएको हो । साथै सन् १९९१ मा नै क्यानडाका युवाहरुले सेतो रिवन बाँधेर यो दिवस “म हिंसा सहन्न,आफुपनि गर्दिन, र देखेमा प्रतिकार गर्छु” भनी सेतो रिवन अभियान संचालन गरेका थिए । उक्त समय देखि सेतो रिवनलाई लैंगिक हिंसा विरुद्ध प्रतिवद्धताको प्रतीकको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको पाईन्छ ।
१६ दिने अभियानको शुरुवात नेपालमा वि.सं २०५४ सालदेखि भएको पाईन्छ र यस अवधिमा महिला विरुद्ध हुने हिंसाका सवालमा सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु आयोजना गरिन्छ । नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले भने २०७५ सालमा आएर मात्र लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानलाई सामाजिक सचेतना सहित प्रत्येक बर्ष सवै स्थानीय पालिका, प्रदेश तथा संघमा संचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रत्येक बर्ष लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहदा पछिल्लो समय बिभिन्न स्वरुपमा लैंगिक हिंसाका घटना घटिरहेका छन् । देशै भरि लैगिक हिंसा बिरुद्धको अभियान संचालन हुदै गर्दा हिंसाका घटनाहरु पनि सार्वजनिक भैरहेका छन् । लैैगिक हिंसा बिरुद्धको पीडितको न्यायमा सहज पहुँच पुग्न सकेको छैन ।
लैंगिक हिंसा भन्ने बित्तिकै अन्य लिंङग भन्दा महिलाहरु बढी पीडित भैरहेकोले महिला हिंसाको सवाल बढी मात्रामा उठाउने गरिएको हो । यसो भनीरहदा समग्र मानव जाती नै पीडित हुने गरेका छन् । महिला साथै पुरुष अनि तेश्रो लिंङ्गी पनि पीडित पीडित हुने गरेका छन् ।
महिला हिंसाको कुरा गर्दा महिलाहरु बलत्कार, बहुबिवाह, मानव बेचबिखन, घरेलु हिंसा, बालयौनदुराचार, लगायतका हिंसाका घटनाका शिकार भैरहेका छन । यसका अलावा छाउपडी, बोक्सी, बालबिवाह लगायतका हानीकारक सामाजिक प्रचलन र सस्कारका कारणले पनि महिलाहरु हिंसामा पर्ने गरेका छन् । हिंसा पीडितको न्याय र पीडकको कारवाहीको लागी कानूनी ब्यवस्था भए पनि बिभिन्न स्वरुपमा लैंगिक हिंसाका घटना घटिरहेको सन्दर्भमा हिंसा रोकथाममा लैंगिक हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियानलाई प्रभावकारी र सार्थक बनाउन जरुरी छ ।
लैंगिक हिंसा लिङ्कका आधारमा गरिने हिंसा हो । महिला, पुरुष, तेश्रो लिङ्की भएकै कारण हुने हिंसा लैंगिक हिशा हो । लैंगिक हिंसा कानूनी अपराध हो । हिंसा ब्यक्तिको इच्छा बिरुद्धको शारिरीक तथा मानसिक पीडा दिने कानून बिपरितको कार्य हो । महिला हिंसा भन्नाले महिला भएकै कारण महिला माथी हुने सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक, पारिवारिक, शारीरिक, मानसिक, राजनीतिक तथा यौनजन्य रूपमा भोग्नु परेको हिंसालार्ई बुझिन्छ । महिला हिंसाबाट जुनसुकै जातजाति समुदाय र वर्गहरू, ग्रामिण तहदेखि शहरी क्षेत्रमा र तल्लो तहदेखि माथिल्लो निकायसम्म वा सर्वहारा वर्गदेखि सामन्ती, पूँजीपति वर्गका महिला समेत पीडित हुन बाध्य छन् ।
बिश्वमा यस्तो कुनै दिन छैन होला जुन दिन मानव त्यसमा पनि महिलाहरु कुनै न कुनै हिसावले हिंसामा नपरेका हुन । आजको एक्काईसौ सताब्दीमा पनि परापुर्वकाल देखि चलि आएका रुढिवादी सोच, हानीकारक गलत परम्परा, बिभेद लगायतका कारण महिलाहरु हिंसाामा पर्ने क्रम रोकिएको छै्रन । यहि कुरालाई मध्यनजर राख्दै महिला समानता कायम राख्न र महिला बिरुद्ध हुने सबै खाले हिंसा अन्त्यका लागी लैंगिक बिरुद्धको अभियान संचालनमा ल्याईएको हो ।
नेपालमा महिला विरुद्ध.हुने हिंसाका स्वरुप
नेपालमा जुनसुकै वर्ग, जातजाति, सस्कृति र राजनितिमा संलग्न महिला उपर महिला विरुद्धको हिंसा हुने गर्दछ । महिला विरुद्धको हिंसा मुख्यत लैङ्गिक भिन्नताका कारणले हुने गरेको छ । अधिकाशं महिलाहरु पुरुषबाट प्रताडित हुन्छन । नेपालमा विद्यमान सामाजिक, राजनितिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक संस्कारका कारण महिलाले बलत्कार, यौन दुरव्र्यवहार, बालबिवाह, बहुबिवाह, कुप्रथाजन्य वादि,देउकी, छाउपडि, झुमा, बोक्सी आदिबाट पिडीत हुन परेको अवस्था छ । यसरी महिला विरुद्ध हुने यस्ता हिंसाले देशव्यापी रुपमा जडा गाडेको छ । यस बाहेक महिलाहरु आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक, राजैतिक लगायतका बिभिन्न स्वरुपमा हिंसामा पर्ने गरेको पाईन्छ ।
नेपालमा १६ दिने अभियान विशेष गरि १९९७ देखि विविध कार्यक्रमहरुको आयोजना गरि मनाउन थालिएको हो । सन २००६ मा महिला विरुद्ध हुने सवै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघिय महासन्धी १९८९ को इन्छाधिन आलेखलाई अुनमोदन गर्न नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्ने अभियान रहेको र सन २००८ मा महिला माथि हुने घरेलु हिंसा नियन्त्रण सम्बन्धी कानुन पारित गर्ने विषयमा अभियान केन्द्रीत थियो । हाल महिला माथि हुने घरेलु हिंसा नियन्त्रण कसुर र सजाय ऐन २०६६ जारि भै सकेको छ । तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा हुन सकेको छैन । २०७५ भाद्र १ गते देखि कार्यान्वयनमा आएको फौजदारी र मुलुकि अपराध संहिता लागु भै ति संहितामा उल्लेखिक कानूनी ब्यवस्थाले महिला हिश्ाांको रोकथाम र पीडितको न्यायको ब्यवस्था गरेको गरेको भए पनि हिश्ाांका घटनाले निरन्तरता पाईरहेका छन् ।
सन १९९७ देखि हालसम्म आईपुग्दा नेपालमा महिला माथि हुने हिंसाका सम्बन्ध व्यापक आवाज उठेका छन । यो अभियानले महिला माथि हुने हिंसाका विरुद्ध खुलेर आवाजहरु बुलन्द हुन थालेका छन । घर भित्र हुने हिंसालाई घर भित्र मात्र सिमित राख्न हुदैन भन्ने मान्यता विस्तारै स्थापित हुदै एको छ । हाल सम्म मानव वेचविखन तथा ओसारपसार ऐन २०६४ तथा घरेलु हिंसा ऐन २०६६ कार्यान्वयनमा छ । नेपाल सरकारले सन २०१० लाई समेत महिला विरुद्धको हिंसा बर्ष रुपमा मनाउने घोषणा गरि सो बमोजिम दिवस मनाएको थियो । साथै महिला हिंसाबाट पिडीतहरुलाई उद्धार तथा सहयोग गर्ने सरकारी निकाय र महिला अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संस्थाहरु विच समन्वय र सहकार्यको संस्कृति अगाडी बढदै गएको छ । पीडितलाई न्याय दिलाउने सवालमा पनि सरोकारवालाहरु सकारात्मक बन्दै गएको अवस्था छ ।
लैंगिक हिंसा रोकथाममा हाम्रा पुरातन सोच, समाजमा रहेका बिकृती र बिसंगतीजन्य ब्यवहार, संरचना, फितलो कानूनी ब्यवस्थाको कार्यान्वयन र न्यायमा सहज पहुँच पुग्न नसकेरै हो । लैगिक हिंसा कुनै पनि अवस्था तथा परिस्थितिमा स्वीकार्य हुदैन । लैंगिक हिंसाका घटनाले सभ्य समाजको पहिचान बाँधा पु¥याउने भएकाले लिंगका आधारमा मानव बिरुद्ध हुने हिंसाको रोकथाम गर्नु प्रत्येक नागरिकको जिम्मेवारी हो र कर्तब्य पनि हो । हाम्रो न्याय प्रणाली अपेक्षाकृत लैंगिक र पीडित मैत्री हुन नसक्दा पीडितहरुको न्यायमा सहज पुग्न नसकेको परिस्थितिमा लैगिक मैत्री न्याय प्रणालीको बिकाश गरिनु पर्दछ । यसै गरि हिंसा बिरुद्धमा भएका ऐन कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वय र पीडितको न्यायमा पुहच पु¥याउन सबैले आ आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवार, जवाफदेही र सहयोगी भुमिका खेल्न जरुरी छ ।
अन्तमा महिला उपर हुने हिंसाका घटनाहरु नरोकिएको र महिलाहरु बिभिन्न बहानामा हिंसामा पर्ने गरेकाले लैंगिक हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियानलाई एउटा अवसरको रुपमा लिदै महिला बिरुद्ध हुने सबै खाले हिंसा अन्त्यका लागी घरपरिवार, समाज लगायत सबै सरोकारवाला निकायहरु बिच आपसी समन्वय र सहकार्यमा महिला हिंसाा रोकथाम गर्न जरुरी छ । लिंगका आधारमा महिला उपर हुने हिंसाको अन्त्यको् लागी पहिले आफैबाट सुरुवात गरि अरु सरोकारवाला निकायलाई पनि जिम्मेवार र दायित्व वहन गराउन सकेमा लैंगिक हिंसााका घटनामा निश्चय नै कमि आउने छन् ।
ड्ड लेखक अधिवक्ता हुन ।
