प्रदेशसभामा गैरसरकारी विधेयकका रुपमा मानवअधिकार रक्षकसम्बन्धी विधेयक ल्याउन आग्रह गरिएको छ । अनौपाचरिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले आइतबार यहाँ आयोजना गरेको ‘मानवअधिकार रक्षक कानुनको औचित्य र आवश्यकता’ विषयक अन्तरक्रियामा सरोकारवालाले सो आग्रह गरेका हुन् ।
सो अवसरमा लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री आदेश अग्रवालले प्रदेशमा रहेका केही कानुन आफैँमा बाझिएको उल्लेख गर्दै निर्माण भएका ५४ कानुनमध्ये कतिपय कार्यान्वयन नभएका बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कति कानुन बनाइएको छ र कति थन्किएको छ, त्यसको रेकर्ड छैन”, २०७९ सालमा बुझाइएको मस्यौदामा थप छलफल आवश्यक भएकामा जोड दिँदै मन्त्री अग्रवालले करिव ४० कानुन संशोधन गर्ने अवस्थामा रहेको बताउनुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रत्नबहादुर खत्रीले राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी आउन लागेको विधेयकको मस्यौदालाई सकारात्मक रुपमा लिन अनुरोध गर्नुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठले विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको उल्लेख गर्दै मानवअधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा राज्यलाई भार नपर्ने बताउनुभयो ।
नागरिक अभियन्ता प्रकाश उपाध्यायले मानवअधिकारसम्बन्धी विधेयक आएपछि यसले जवाफदेहिता र पारदर्शिता बढाउनेमा जोड दिँदै मानवअधिकारकर्मीसँग विषयगत समितिमा छलफल गर्न सकिने बताउनुभयो ।
अधिवक्ता वसन्त गौतमले मानवअधिकार रक्षकलाई सूचनामा पहँुच स्थापना गर्नसमेत विधेयकले सघाउ पु¥याउने जानकारी दिँदै यसका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएको बताउनुभयो ।
अनौपाचरिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का लुम्बिनी संयोजक भोला महतको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा प्रदेशसभाका सदस्यहरु भण्डारीलाल यादव, सुशीला नेपाली र मीना श्रेष्ठ, मानवअधिकार आयोग नेपालगञ्जकी प्रमुख द्वारिका अधिकारी, कानुन व्यवसायीहरु प्रल्हाद कार्की, इन्सेकका टेकनाथ आचार्य, मानवअधिकारकर्मी प्रभात ठकुरीलगायतले कानुनको औचित्यका बारेमा आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । ‘मानअधिकार रक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रारम्भिक मस्यौदाका रुपमा २०७९ भदौमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई बुझाइएको थियो । 
