लर्ड बुद्ध एजुकेशनल व्यवस्थापन–कर्मचारी तनाव
लर्ड बुद्ध एजुकेशनल एकेडेमी लिमिटेड अन्तर्गत नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका कर्मचारी र व्यवस्थापन बीचको बढ्दो तनावलाई उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासले ‘व्यवस्थापन’ गरेको छ ।
सेवा सुविधा वृद्धिको माग गर्दै ओपिडी सेवा ठप्प पारेर तीन साता अघिदेखि आन्दोलनरत् कर्मचारीहरुका मागलाई कानुन बमोजिम मध्यस्थताद्वारा समाधान गर्ने निर्णय बमोजिम हुँदै जानेगरी सेवा सुचारु गर्न अदालतले अन्तरिम आदेश गरेपछि तनाव व्यवस्थापन भएको हो ।
दुवै पक्षले अदालतको आदेश पालना गर्ने गरी सम्भवतः आज शुक्रबारदेखि नेपालगन्ज मेडिकल कलेज अन्तर्गतका सबै स्वास्थ्य सेवा सुचारु हुनेछन् । ‘अदालतको आदेश बमोजिम जाने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौं’, लर्ड बुद्ध एजुकेशनल एकेडेमी लिमिटेडका उपनिर्देशक श्याम कुमार शर्माले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘मध्यस्थताद्वारा हुने निर्णय प्रक्रियामा पुगेपछि निकास निस्कने कुरामा हामी सकारात्मक नै छौं ।’
आन्दोलनरत् कर्मचारीहरुको बैठकले अदालतको आदेश बमोजिम स्वास्थ्य सेवा सुचारु गर्ने कुरामा सकारात्मक निर्णय गरेका छन् । अदालतको आदेश पछि बसेको बैठकले लिखित रुपमा आदेश प्राप्त हुनासाथ सेवा सुचारु गर्ने निर्णय गरेको सम्बद्ध कर्मचारी नेतृत्वले जनाएको छ ।
‘ओपीडी खोल्ने भन्ने निर्णय अदालतको आदेश आइसकेको छ, कानुन भन्दा हामी माथि छैनौं, लिखित निर्णय पाएका छैनौं, निर्णय पाएपछि आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्नका लागि शुक्रबार ३ बजे बैठक राखेका छौं’, आन्दोलनमा नेतृत्व गर्दै आएकी नेपाल स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी यूनियनका अध्यक्ष अनिता थापाले दैनिक नेपालगन्जसँग भनिन् ।
के भन्यो अदालतले ?
लर्ड बुद्ध एजुकेशनल एकेडेमीका तर्फबाट उपनिर्देशक श्याम कुमार शर्माले उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा आन्दोलनरत कर्मचारी, कर्मचारीहरुका संगठनहरु सहित निषेधाज्ञा जारी गर्न दिएको उजुरी उपर बिहीबार चन्द्र बहादुर सारु र पुनम सिंह चन्दको संयुक्त इजलासले निवेदकका पक्षमा आदेश गरेको हो ।
अदालतले माग बमोजिम तत्काल निषेधाज्ञा जारी नगरी दुवै पक्षलाई सुनुवाईका लागि बिहीबार अदालत बोलाएको थियो । अन्तरिम आदेश जारी हुने, नहुने सम्बन्धमा बोलाएको अदालतमा निवेदकका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता भोला सिंह हमाल, लोक बहादुर शाह, अधिवक्ता प्रल्हाद बहादुर कार्की, पवन कुमार गुप्ता, टिकाराम जैसीले वहश पैरवी गरेका थिए ।
त्यस्तै, आन्दोलनरत् कर्मचारीका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ, धु्रव प्रसाद वस्याल, अधिवक्ता बासुदेव ज्ञवाली, तिर्थराज ज्ञवाली, बसन्त गौतम, विकास आचार्य, हरि सुवेदी, कपिलदेव शर्मा, पदम पाण्डेयले बहश पैरवी गरेका थिए ।
आन्दोलनरत् कर्मचारीका पक्षमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगन्जका उपन्यायाधिवक्ता देवराज भारतीले समेत बहश गरेका थिए ।
संयुक्त इजलासले दुवै पक्षको बहश पैरवी पछि अस्पतालको सम्पूर्ण ओपिडी सेवा समेत बन्द गर्ने गरी आन्दोलनरत् कर्मचारीका पक्षबाट भएको क्रियाकलापलाई रोक लगाउन आवश्यक भएको भन्दै आफ्नो निर्णय सुनाएको हो ।
‘नेपालको संविधान एवं श्रम ऐन २०७४ मा भएको कानुनी व्यवस्थाको अधिनमा रही अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन तथा प्रवाहमा अनुचित असर प्रभाव नपुग्ने गरी सामूहिक सौदाबाजीको क्रियाकलाप गर्नु’, अदालतले आफ्नो निषेधाज्ञा आदेशमा भनेको छ, ‘तालाबन्दी गरी अस्पतालको ओपीडी सेवा लगायतका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनमा रोक लगाउने, अवरोध गर्ने जस्ता क्रियाकलाप नगर्नु, नगराउनु ।’
अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा सुचारु गर्ने, गराउने सम्बन्धमा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु भनि अदालतले विपक्षीहरुका नाममा उच्च अदालत नियमावलीको नियम ४२ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
अदालतले श्रम तथा रोजगार कार्यालय नेपालगन्ज, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, बाँके प्रहरी प्रमुख, इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुर समेतलाई अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा सुचारु गर्न आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन आदेश पनि गरेको हो । त्यस्तै, आन्दोलनरत कर्मचारी संघ, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी यूनियन, कर्मचारीका तर्फबाट वार्ता कमिटिका संयोजकलाई पनि अस्पतालमा तालाबन्दी गरी ओपीडी सेवा लगायतका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा रोक नलगाउने, अवरोध नगर्नु, नगराउनु भनेको छ ।
‘निवेदकले माग गरे अनुसारको सुनुवाई अदालतले गरेको छ’, अब अस्पतालका स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने गरी कुनै क्रियाकलाप गर्न नपाउने नजिर यसबाट स्थापित भएको प्रक्रिया दिंदै वरिष्ठ अधिवक्ता लोक बहादुर शाहले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘मध्यस्थताका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने कुरामा व्यवस्थापन पनि सकारात्मक नै छ ।’
*यसअघि यस समाचारको तेस्रो प्यारामा असान्दर्भिक शब्द पर्न गएकोमा क्षमायाचना सहित सच्याइएको छ ।
