उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटबल इजलासले बालसुधार गृह भैरहवा रूपन्देहीमा रहेका बालकहरूको आधारभुत बालअधिकार संरक्षणका सम्बन्धमा दायर रिटमा बिपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ ।
मिति २०८१ पौष २१ गते रिटको सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटबल इजलासका माननीय न्यायाधीश जगत बहादुर थापा र सागर बिष्टको इजलासले बिपक्षी बालसुधार गृह भैरहवा रूपन्देही समेतका नाममा यस्तो आदेश गरेको मुद्धामा बहश गरेका अधिवक्ता बसन्त गौतमले जानकारी दिए ।
रिट निवेदनको पक्षमा एडभोकेसी फोरमका कार्यसमिति सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता शिव प्रसाद गौडेल, एडभोकेसी फोरम नेपालका लुम्बिनी प्रदेशका वरिष्ठ सदस्य अधिवक्ता बसन्त गौतम, प्रदेश संयोजक अधिवक्ता इन्द्रिरा आचार्य र संगिता पौडेलले बहश गरेका थिए ।
सार्वजनिक सरोकारको क्षेत्रमा कार्यरत सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवशायी समुह र अधिकारकमीहसंगको सहकार्यमा एडभोकेसी फोरम नेपालले २०८१ जेष्ठ ३० गते उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासमा परमादेशको रिट दायर गरेका थिए । एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेशका वरिष्ठ प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतम, ऐ.का लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता इन्द्रिरा आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील कुमार श्रेष्ठ, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, अधिवक्ताहरू लोक बहादुर शाह, बल बहादुर चन्द, बिकाश आचार्य, केवल सिंह थारु, सुरेश कुमार गौतम, र संगिता पौडेल लगायतले संयुक्त रूपमा रिट दर्ता गरिएको थियो ।
बालसुधार गृह रूपन्देहीमा राखिएका बालकहरूको न्यूनतम बालअधिकारको संरक्षण र बालन्यायका बिषयलाई मुख्य सवाल बनाएर महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, बालसुधार गृह रूपन्देही, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देही, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाची, कपिलबस्तु, नवलपरासी (पश्चिम) सिद्धार्थ नगरपालिका लगायतलाई बिपक्षी बनाई रिट दायर भएको थियो ।
एडभोकेसी फोरम नेपाल, इन्सेक, सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवशायी समुहमा आवद्ध कानून ब्यशायीले संयुक्त रूपमा सुधार गृहको अनुगमन गरि देखिएका समस्या समाधानका लागी सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको भए पनि समस्याको सम्बोधन नभए पछि सार्वजनि सरोकारको बिषयमा २०८१ जेष्ठ ३० गते उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासमा परमादेशको रिट निवेदन दर्ता गराउनु परेको रिट निवेदन अधिवक्ता बसन्त गौतमले जानकारी दिए ।
रूपन्देहीको भैरहवा रहेको बालसुधार गृह मापदण्ड अनुसार संचालन भएको पाईदैन । सुधार गृह, सुधार गृह जस्तो नभै कालकोठरी जस्तो छ । रिट दायर गर्दाको अवस्थमा पनि रूपन्देही बालसुधारगृहमा हाल सय बढी जना बालकहरू रहेका छन् । सबै उमेर समुहका ब्यत्तिहरू एकै स्थानमा छन् । भौतिक सरचना नै यहाँको मुख्य चुनौति छ । विगत २ महिनादेखि कार्यालय सहयोगीको भरमा सुधार गृह संचालनमा छ । यहाँ अध्ययन गरिरहेका वालकहरूलाइ अध्ययनका लागी शिक्षाको ब्यवस्था समेत छैन । उक्त सुधारगहृमा बालकहरूलाइ छाला सम्बन्धी रोग कुजीने, आँखा सम्बन्धी समस्या रहेको छ । मनोसामाजीक अवस्था समेत एकदमै कमजोर छ । बिद्यालय बिना सुधार वा कुनै जिवन उपयोगी सिपको ब्यवस्था सम्भब छैन । बालसुधार गृहमा शिक्षा, स्वास्थ्यको उचित ब्यवस्थापन, खेलकुदका लागी आवश्यक खेल मैदान र खेल सामाग्री समेत छैन । रूपन्देहीको भैरहवामा रहेको बालसुधार गृहका बालकहरूको आधारभुत बालअधिकार उपभोगको अवस्था नाजुक रहेको, क्षमता भन्दा बढी बालकहरू बस्नु पर्दा बालकहरूको बसाई निकै कष्ठकर रहेको, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभुत बालअधिकाको संरक्षण र बालन्यायको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको तथ्यका आधारमा रिट दायर गरिएको हो । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी प्रावधान बमोजिम बालअधिकार तथा बालन्याय सम्बन्धी संरचना तथा संयन्त्रहरूको निर्माण, कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न लगाई बालबालिकाको बालअधिकार तथा बालन्यायको अधिकारको संरक्षण एवं प्रचलन गराई पाऊँ भन्ने रिट निवेदकहरूको मुख्य दावी रहेको थियो ।
मुद्दामा कानूनी बिवादमा परेका बालबालिकाले स्वतन्त्रताको हक बाहेक अन्य सबै हक उपभोग गर्न पाउने आधारभुत बालअधिकार उपभोग गर्न नपाएको भन्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, स्वास्थ्य उपचार मनोरञ्जन, मनोसामाजिक परामर्श लगायतका अधिकारको संरक्षण र बालन्यायको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिईएको थियो ।
