स्वस्थ वातावरण र नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारका पक्षमा अदालतको अन्तरिम आदेश
कन्चनपुरमा पनि गठन भयो अधिवक्ताको समुह
उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासले सार्वजनिक सरोकारको बिषयमा दायर रिटमा स्वस्थ वातावरण र नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारका पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
बाँके स्थित सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवशायी समुह नेपालगंजको सहजिकरणमा इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडकराज जोशी, एडभोकेसी फोरम नेपाल सुदूरपश्चिम संयोजक पुष्पविक्रम शाही र वातावरणीय मानव अधिकार सञ्जालका उपसंयोजक नर दिपबहादुर धामीले गत ०८१ पुस १८ गते महाकाली सुगर इन्डष्ट्रिज प्रा.ली र बेलौरी नपा र बेलडाँडी गाउँपालिकाको विरुद्ध उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटको अन्तरिम आदेशको सुनुवाईका लागी उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासका न्यायाधीश दिनेश प्रसाद यादव र उज्जव शुक्लको ०८१ पुस २६ गते बसेको संयुक्त इजलासले विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । जारी अन्तरिम आदेशमा महाकाली सुगर मिल सञ्चालनबाट, मिलको उद्योग रहेको स्थानीय प्राकृतिक वातावरण एवं मानवको स्वास्थ्यमा सकेसम्म प्रतिकुल असर कम हुने व्यवस्था गरी उद्योग सञ्चालन गर्नु पर्ने, उद्योग सञ्चालनको कानुनी मापदण्डहरु एवं सामाजिक उत्तरदायित्व समेतलाई ध्यान दिई उद्योगसँग जोडिएका स्थानीय गाउँपालिकाले समेत सो अनुसार व्यवस्था गराई उद्योग सञ्चालन गर्न गराउनका लागि संविधान र कानुनले तोकेको अधिकार र दायित्व पुरा गर्नु पर्ने उल्लेखित छ ।
०८१ पुस २६ गते भएको अन्तरिम आदेशको छलफलमा रिट निवेदनका तर्फबाट सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूह नेपालगंजका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठ, सचिव, अधिवक्ता अधिवक्ता बसन्त गौतम, कोषाध्यक्ष बलबहादुर चन्द,सदस्य अधिवक्ता विकास आचार्यका साथै अधिवक्ताहरु क्रमस बिर बहादुर बिष्ट, पुष्प बिक्रम शाही, भुपेन्द्र बहादुर विष्ट, शंकर बहादुर विष्ट र पूर्णा भट्टले बहस गरेका थिए ।
नेपालगंजमा सय बढी सार्वजनिक सरोकारको बिषयमा मुद्धा उठान गरेका कानून ब्यवशायी र अधिकारकर्मी इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत मुद्धामा वकालत र पैरवीका लागी कन्चनपुर पुगेका थिए ।
अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उच्च अदालत महेन्द्रनगरका न्यायाधीशद्धय दिनेश प्रसाद यादव र उज्जल शुक्लको सयुक्त इजलासले विपक्षी महाकाली सुगर मिल उद्योगले आफ्नो मिल सञ्चालनबाट उद्योग, मिल रहेको स्थानीय प्रकृतिक वातावरण एवं मानवको स्वास्थ्यमा सकेसम्म प्रतिकुल असर कम हुने व्यवस्था गरी उद्योग सञ्चालन गर्नु पर्ने, उद्योग सञ्चालनको कानुनी मापदण्डहरु एवं सामाजिक उत्तरदायित्व समेतलाई ध्यान दिई उद्योगसँग जोडिएका स्थानीय गाउँपालिकाले समेत सो अनुसार व्यवस्था गराई उद्योग सञ्चालन गर्नु गराउनका लागि संविधान र कानुनले तोकेको अधिकार र दायित्व पुरा गर्नु पर्ने आदेश गरेको छ ।
रिट निवेदनका उल्लेखित सम्पूर्ण विषयमा पछि लिखित जवाफ गरी प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम आदेश विवेचना भई निरुपण हुने नै हुँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट विपक्षी सुगर इन्डष्ट्रिज प्रालीले कानुन बमोजिम तोकिएको मापदण्ड पुरा गरी सकेसम्म वातावरण प्रदुषण एवं मानवीय स्वास्थ्यलाई प्रतिकुल असर न्यून हुने गरी उद्योग सञ्चालन गर्न गराउन र पिपक्षी बेलौरी नगरपालिका तथा बेलडाँडी गाउँपालिकाबाट प्रस्तृत कानुन एवं आदेश बमोजिमको मापदण्ड उक्त उद्योग सञ्चालन भएको छ, छैन् भन्ने सम्बन्धमा अनुगमन गरी सो को प्रतिवेदन एक महिना भित्र अदालतमा पेश गर्न बिपक्षीका नाममा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
कञ्चनपुर जिल्ला बेलौरी नगरपालिका–१० स्थित माहाकाली सुगुर इन्डष्ट्रिज प्रालीबाट निष्काशित फोहरले स्थानीयहरुको स्वास्थ्य तथा जिवन निर्वाहमा नै नकारात्मक प्रभाव पारेको जनगुनासो आए पछि इन्सेक, एडभोकेसी फोरम लगायतका अधिकारवादी संघ सस्थामा आवद्ध अधिकारकर्मीले स्थलगत अध्ययन गरी सम्बन्धीत निकायलाई मापदण्ड पुरा गरेर मिल सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेको भए पनि माहाकाली सुगुर ईन्डष्ट्रिजले त्यसको कुनै सुनवाई नगरेका कारण नागरिकको स्वस्थ्य बातावरणमा बाँच्न पाउने लगायतमा आधारभुत मानव अधिकार उपभोगमा असर पारेकाले स्थानिय नागरिकहरुको अनुरोधमा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासमा रिट दायर भएको थियो ।
महाकाली सुगर ईण्डष्ट्रिज प्रा.लि ले चिनी उत्पादन गर्दा त्यसबाट निष्किने फोहर तथा पानीलाई २ वटा खुल्ला नालिको माध्यमबाट उद्योगको नजिकै रहेको जैविक नालामा फाल्ने गरेको कारण त्यसको दुर्गन्धले वरिपरि हिड्न नसकिने अवस्था रहेको, पानीमा वस्ने जिवजन्तुहरु मरेर लोप हुँदै गएको, घरपालुवा जनावरहरुले पानी पिउन सकिने अवस्था नरहेको, कृषि उत्पादन कमी हुदै गएको, उद्योगहरुको वरिपरिको सडकहरु हिलाम्मे तथा खाल्डाखुल्डी भै हिडन गाह्रो रहेका अवस्था रहेको इन्सेकका सुदुरपश्चिम संयोजक खडक राज जोशी बताउछन् ।
कानूनी मापदण्ड पालना नगरि महाकाली सुगर ईण्डष्ट्रिज प्रा.लि.को संचालन गर्दा धुवा, धुलो र ध्वनी प्रदुर्षण कारण नागरिकका संबिधान र कानूनद्धारा प्रदक्त हक अधिकार उपभोगमा असर परेको, नागरिकको स्वच्छ वातावरण सम्वन्धी अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य अधिकार समेतमा प्रतिकूल असर परीरहेकोले सो को रोकथाम र नियन्त्रण गरी नागरिकको सम्मानपूर्वक वाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रचलनका गर्नु भनी बिपक्षी महाकाली सुगर ईण्डष्ट्रिज प्रा.लि, तथा बैलौरी नपा र बेलडाडी गापाका नाममा परमादेश आदेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरि पाउँ भन्ने माग दावी सहित अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।
कन्चनपुरमा पनि गठन भयो सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवशायी समुह
सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवशायी समुह नेपालगंजको सहजिकरणमा कन्चनपुरमा सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवशायी समुह गठन भएको अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी दिए ।
उच्च अदालत कन्चनपुर बारका अध्यक्ष अधिवक्ता भुपेन्द्र बहादुर बिष्टको संयोजकत्व सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवशायी समुह कन्चनपुर गठन भएको हो । समुहको सहसंयोजक प्रकाश बहादुर पाण्डेय, सचिव नरेन्द्र बहादुर बिष्ट, कोषाध्यक्ष बिर बहादुर बिष्टका साथै सदस्यहरुमा पूर्णा भट्ट, महेश भट्ट,शंकर बहादुर बिष्ट,लोकराज सुवेदी, कौशिला योगी, पुष्प बिक्रम शाही र अच्युत उप्रेती रहेका छन् ।
समुह गठन सहजिकरणका लागी सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूह नेपालगंजका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठ, सचिव, अधिवक्ता अधिवक्ता बसन्त गौतम, कोषाध्यक्ष बलबहादुर चन्द, सदस्य अधिवक्ता विकास आचार्य र इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत कन्चनपुर पुगेका थिए ।
यस अवसरमा नेपालगंजबाट गएका सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवशायी समुहमा आवद्ध कानून ब्यवशायीहरुले सार्वजनिक सरोकारका मुद्धाको उठान, वकाल र पैरवी रणनीतिका बिषयमा आफ्ना अनुभव सुनाएका थिए । यस क्रममा यस क्रममा उनीहरुले आफुहरुले नेपालगंजमा मात्रै नभएर दाङ्ग, बुटवल लगायतका क्षेत्रमा एक सय बढी सार्वजनिक सरोकारका मुद्धाको उठान गरेको यसले नागरिक अधिकार संरक्षणमा प्रभाव पारेको अनुभव सुनाएका थिए ।
समुह गठन कार्यक्रममा बोल्दै नव गठित सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवशायी समुह कन्चनपुरका संयोजक अधिवक्ता भुपेन्द्र बहादुर बिष्टले नेपालगंजको समुहबाट सार्वजनिक सरोकारका मुद्धाको उठान, वकालत र पैरवीमा उत्पेरणा मिलेको बताएका थिए ।
सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवशायी समुह नेपालगंजका संयोजक सुनिल कुमार श्रेष्ठले सार्वजनिक सरोकारका मुद्धा मार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, उपभोक्ता अधिकार, सुचनाको हक लगायतका हक अधिकारमा संरक्षणमा मद्धत पुगेको बताए ।
यसै बिच सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवशायी समुह नेपालगंजबाट हालै प्रकाशित भएको सार्वजनिक सरोकारका मुद्धामा उच्च अदालतबाट भएका महत्वपुर्ण फैसलाहरुको संग्रह दुई दर्जन पुस्तक उच्च अदालत बार कन्चनपुर र कन्चनपुर जिल्ला बारका पदाधिकारीलाई हस्तान्तरण गरिएको अधिवक्ता बसन्त गौतमले जानकारी दिए ।
