बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–३ स्थित सुतैयाताल । बाँकेको राष्ट्रिय निकुञ्जसँगै रहेको यो ताल सात हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि बाँकेमा ७५ बढी योजना बनाएको छ । पर्यटन डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत बाँकेमा साना, ठूलो पूर्वाधार, तालिम तथा प्रवद्र्धनका योजना प्रदेश सरकारले चालु आ.व.का लागि सुनिश्चित गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य धार्मिक तथा मनोरञ्जनका लागि पुग्ने क्षेत्रका लागि विभिन्न किसिमको बजेट छुुट्याएको छ । जसमा धार्मिक स्थलको पूर्वाधार निर्माण, ताल, तलैयामा पूर्वाधार निर्माण, धार्मिक आस्था रहेको क्षेत्रमा मूर्ति तथा पूर्वाधार निर्माण लगायत रहेका छन् । प्रदेश सरकारले पर्यटन डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत ठूलो भन्दा साना योजना, मन्दिर र मस्जिद निर्माणमा विनियोजन गरेको पाइन्छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आ.व. ०८१÷०८२ का लागि बाँके सहित दाङ्ग र बर्दियामा लोपोन्मुख आदिबासी, जनजाति तथा लोपोन्मुख सीमान्तकृत जातिका परम्परागत सीप तथा संस्कृति संरक्षण एवं प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले नेपालगन्जमा नेपालगन्ज कलचरल फेष्टिबल, फोटोग्राफी, फेष्टिबल, तालिमका लागि १० लाख, थारुलोक गीत तथा पौराणिक नृत्य प्रतियोगिता बैजनाथ, कोहलपुर, राप्तीसोनारीमा सञ्चालनका लागि ५ लाख विनियोजन गरेको छ ।
पर्यटन डिभिजन कार्यालयले बाँकेमा सक्रिय नाच र कलात्मक मादल बनाउने कला प्रवद्र्धन तालिम तथा आवश्यक सामाग्री वितरणका लागि बाँकेको राप्तीसोनारी र बर्दियाको राजापुर नगरपालिका वडा नं. २ का लागि ५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नं. ३ स्थित बैसा पार्क पूर्वाधार निर्माणका लागि १५ लाख, कोहलपुर १४ मा बौद्ध विहार निर्माणका लागि १० लाख, कोहलपुरको वडा नं. ८ स्थित गुम्बा निर्माणका लागि १५ लाख बजेट प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले बैजनाथ गाउँपालिका वडा नं. ६ मा मानसरोवर भित्री कैलाश पर्वत र शिव मूर्ति निर्माणका लागि ३० लाख, बागेश्वरी मन्दिरमा पूर्वाधार निर्माणका लागि २० लाख विनियोजन गरेको बार्षिक योजना किताबमा उल्लेख गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ मा सरस्वती माताको मन्दिर निर्माणका लागि १० लाख, जानकी ६ मा मस्जिद निर्माणका लागि १० लाख, नेपालगन्ज २२ मा महादेव मन्दिर निर्माणका लागि ५ लाख, डुडुवा ३ मा भैसासुर मन्दिर निर्माणका लागि १० लाख विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा ६ मा शहिद स्मृति पार्क संरक्षण केन्द्रमा शहिद तथा बेपत्ताहरूको शालिक निर्माण एवं पूर्वाधार विकासका लागि ६० लाख, नेपालगन्ज वडा नं. ६ हडियाबाबामा भक्तजनहरूहरूलाई बस्नको लागि प्रतिक्षालय निर्माणका लागि ५ लाख, नेपालगन्ज वडा नं. १७ मा २ सय बर्ष पुरानो बाबा प्रयाग दास समाधी मठ निर्माणका लागि ८० लाख, नेपालगन्ज वडा नं. १८ मा हरियाली प्रवद्र्धन गर्न १० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले बर्फानी धार्मिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि २० लाख, सन्तानेश्वर धार्मिक क्षेत्र निर्माणको लागि १५ लाख, राप्तीसोनारी वडा नं. ९ मा ढकेरी पार्क पूर्वाधार निर्माण गर्न १५ लाख, वाटरपाक पार्क पूर्वाधार तथा सौन्र्दयीकरणका लागि १० लाख, बैजनाथ गाउँपालिकामा लायन्स पार्क गाभर भ्याली पूर्वाधार निर्माणका लागि १५ लाख, डुडुवामा कम्मरशाह बाबा मजारमा धर्मशाला निर्माणका लागि १५ लाख विनियोजन गरेको छ ।
पर्यटक भन्दा कार्यकर्ता
रिझाउने योजना
श्रीराम सिग्देल
अध्यक्ष
नाट्टा बाँके च्याप्टर
प्रदेश सरकारका पर्यटन योजनामा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
पटक्कै छैनौ । मठ, मन्दिर, ताल, तलैयामा गरिएको लगानी पर्यटकीय दृष्टिले उत्पादक हुँदैन । पर्यटनका नाममा जुन लगानी गरिरहेको सरकारले हामीले विभिन्न फोरममा त्यसको विरोध गरिरहेका छौं । पर्यटन के हो भन्ने नबुझेका मान्छेहरूले नै त्यसको नेतृत्व गरिरहँदा नै यो अप्ठ्यारो आएको हो ।
के हो त गर्नुपर्ने ? तपाईहरूले बुझाउनुपर्ने हो की ?
टुरिजम प्रमोशनको काम एकातिर गर्नुपर्ने हो चासोनै छैन । अर्को तिर पर्यटनमा हामीले प्रमोशन गरेका छौं भन्न यसरी लगानी गरिएको हो । वास्तवमा उनीहरूले पर्यटन भनेर बुझेको नै मठ, मन्दिर, ताल तलैया भन्ने देखियो । पर्खाल लगाउने, संरचना बनाउने काम गरेर पर्यटन प्रवद्र्धन हुदैन, हो त्यो गरिरहँदा उनीहरूलाई कमिसन पक्कै आउँछ, कमिसनका लागि त्यो गरिएको हो ।
पर्यटनका लागि अध्ययन आवश्यक छ । छलफल जरुरी छ । गन्तव्यको पहिचान गरेर कस्तो खालको पर्यटक भित्र्याउने, कुन ठाउँलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने, के गर्दा पर्यटन फष्टाउन सक्छ भन्नेतिर ध्यान पुगेको देखिंदैन । त्यतातिर ध्यानकर्षण आवश्यक छ ।
तपाईहरूको दबाब वा सुझाव पुगेनकी ?
दुवै पुगेको छ । सुनुवाईनै हुँदैन । उनीहरू आफै जान्ने सुन्ने बनेर बसेका छन् । कार्यकर्ता पोस्नुछ, एकातिर मतदाता रिझाउने काम हुन्छ भने अर्कोतिर उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने र विकास हो भनेर देखाउने प्रवृत्ति हावी छ । साँचो अर्थमा भन्ने हो भने स्थानीय स्तरका मानिसहरूलाई आफ्नो गाउँठाउँको मन्दिर बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने हो, तर उनीहरूले पर्यटन नबुझेको कुरा हो । अब सांसद विकास कोष, पालिका, प्रदेश सरकारबाट पनि पैसा त्यही जान्छ, दोहोरो तेहोरो गएको छ । एकै पटक ठूलो बजेट गएर त्यो सकाउ भन्ने पनि होइन, त्यसले खासै स्थानीय स्तरमा त्यसको महत्व होला तर त्यसले पर्यटन भित्र्याउँछ भन्ने चाहिँ म मान्दिन ।
पर्यटन प्रवद्र्धनमा राज्यको लगानी कसरी हुनुपर्ला ?
दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजनाहरू बनाउनु पर्छ । अल्पकालीन योजनामा जुन हामीसँग इन्फ्रा स्टक्चर छ, जसले पर्यटनलाई लोभ्याउन, आकर्षण गर्न सक्छ, त्यसमा लगानी गरिदिने एउटा पाटो हो । अर्को पाटो भनेको भोलिका दिनमा यी ठाउँ बन्न सक्छन्, यो ठाउँलाई बनाउन सकिन्छ भनेर त्यो ठाउँमा लगानी उपयुक्त हुन्छ भनेर योजनादेखि पूर्वाधारसम्मका लगानी गर्ने हो ।
एउटा उदाहारणका रूपमा लिन सकिन्छ, चिसापानीमा केबल कार बन्दैछ । त्यसको भविष्य एकदमै राम्रो छ । नजिकै कुरा गर्ने हो भने वाटर पार्कको कुरा गरौं न, त्यहाँ कस्तो थियो ? एउटा मोटर बोट सञ्चालन गराई दिंदा अहिले कस्तो भएको
छ ?
सामान्य कुराले पनि परिवर्तन देखाएको छ । हाम्रो विडम्बना भनेको पोलिसी लेभलमा बसेका मान्छे परम्परागत भए । उनीहरू अरूको अस्तित्व स्वीकार गर्दैनन्, त्यहाँ उनीहरूले आफ्नो नियन्त्रण गुमाउन चाहँदैनन् र त्यस्तै अल्झाउने काम गरिरहेका छन् । यसरी हुँदैन । पर्यटननै हाम्रो विकासको आधार हो, अतः सुधार यहिँबाट आवश्यक छ । त्यो भनेको लगानीमा पारदर्शिता र दूरदर्शिता चाहिन्छ ।
