बाँकेका अधिकारकर्मी हालै संजिवनी कलेज अफ मेडिकल साईसेन्स प्रा.लि.का नामबाट संचालनमा ल्याएको अस्पतालसंग स्वास्थ्य सेवा र मापदण्डका सवालमा सुचना माग गरेका छन् ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय सदस्य वसन्त गौतम, मञ्चका लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभात कुमार ठकुरी र सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवसायी समुहका अधिवक्ता बल बहादुर चन्दले संयुक्त रूपमा कलेजको स्थापना, सन्चालन कार्यबिधि, मापदण्डसँगै यसको मुल्यबृद्वि, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह लगायतका बिषयमा केन्द्रीय रहेर कलेजका सुचना अधिकारी कुमार अधिकारीलाई लिखित निवेदन सहित सुचना माग गरेका हुन ।
सुचना मागेका हुन् स्वास्थय सेवा सम्बन्धि विवरण, तथ्याङ्क तथा सूचना गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा, आम नागरिकको स्वास्थ्यमा सहच पुहँच, नागरिकको स्वस्थ्यको अधिकार संरक्षण र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसंगती निराकरणमा मद्दत पुर्याउने प्रयोजनको लागि आवश्यक परेको नेपालको संविधानको धारा २७ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ र ७ अनुसार सुचनाको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरिएको सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवसायी समुहका सचिव समेत रहेका अधिवक्ता बसन्त गौतमले जानकारी दिए । अधिकारकर्मीले निम्न बमोजिमको सुचना मागेका छन् । जसको बोधार्थ राष्ट्रिय सुचना आयोगलाई दिइएको छ ।
संजिवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस प्रा.लि. (साबिक नेपालगन्ज हस्पिटल टेडिङ्ग एण्ड रिसर्च सेन्टर) ले कलेज तथा अस्पताल संचालनको लागी युनिभर्सिटी तथा सम्बन्धित निकाय (संघिय स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय) बाट अनुमति लिएको छ छैन लिएको भए त्यसको प्रमाणित कागजात सहितको सुचना माग गरिएको हो ।
स्वास्थ्य सस्था संचालन मापदण्ड २०७७ को परिच्छेद २४ को नियम ७० को स्वास्थ्य सस्था सस्था सम्बन्धि मापदण्डले संचालिन सम्पुर्ण बेड सख्याको १० प्रतिशत बेडमा बिपन्न असहाय सेवाग्राहीलाई निशुल्क उपचारको ब्यवस्था गरेको सदन्र्भमा त्यसको कार्यान्वयन अवस्था के कस्तो रहेको छ ? जम्मा सेवाग्राही र सुबिधा प्राप्त गरेको सेवाग्राहीको नामावली सहितको सुचना माग गरेको अधिवक्ता बसन्त गौतमले जानकारी दिएका छन् ।
‘मेडिकल कलेजले बृद्धि गरेको सेवा शुल्कको र बृद्धि गर्नु पुर्वको सेवा सुल्क बिवरण सहितको सुचना । उक्त सेवा सुल्क बृद्धि गर्दा स्वास्थ्य सस्था संचालन मापदण्ड २०७७ को नियम ८० को शुल्क निर्धारण सम्बन्धि ब्यवस्थाको अनुसरण गरिएको छ छैन’, अस्पतालसँग मागिएको सूचनाबारे जानकारी दिंदै अधिवक्ता गौतमले भने, ‘सेवाग्राहीबाट निममित समय भित्र सल्यक्रिया (अप्रेसन) सेवा नदिई प्राईभेटमा सल्यक्रिया (अप्रेसन) सेवा दिने र चर्को सेवा शुल्क लिने गरेको गुनासो आएकाले के कति कारणले यस्तो भएको हो । दैनिक रूपमा जर्नल र प्राईभेट अप्रेसनको तथ्याङ्क सहितको सुचना माग गरिएको हो ।’
जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७, स्वास्थ्य सस्था संचालन नियमावली २०७७, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य संस्था स्थापना,संचालन नविकरण तथा स्तरउन्नती गर्न बनेको ऐन २०७६, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन नविकरण तथा स्तरउन्नती नियमावली २०७७ बमोजिमको भौतिक संरचना,जनशक्ति लगायतका सम्पुर्ण मापदण्ड पुरा भएको छ छैन ? भएको छैन भने के कति कारणले भएको छैनन भन्ने बिषय लगायतका सूचना अस्पतालसँग माग गरिएको हो ।