कर्णाली प्रदेश सरकारले यहाँ स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय समितिका जनप्रतिनिधिहरूसँग अन्तरसरकार सम्बन्धका सवालमा छलफल गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश कार्यक्रम सहयोग एकाइद्वारा आज सुर्खेतमा वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘जिसस महासङ्घ, नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घहरूसँग अन्तरसरकार सम्बन्धका सवालमा समन्वय बैठक’मा छलफल गरिएको हो । उक्त छलफलमा कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले समान बुझाइका आधारमा अगाडि बढ्ने प्रयास, चासो, सहयोगका लागि समन्वय तथा सहकार्य गर्ने उद्देश्य राखेर तीन तहका महासङ्घसँगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूसँग सुझाव लिन छलफल गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नीति र व्यवस्थामा भएका कुरा तथा कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याका विषयमा छलफल गर्न समन्वय बैठक गरिएको हो । विद्यमान त्रुटि सुधारको प्रयासमा हामी छौँ । संविधान मुताविकको काम सबै सरकारले गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने कानून निर्माण गर्दा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न, संविधानतः समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व मूल मर्मलाई पछ्याउन र भएका समस्या समाधानका लागि प्राविधिक तथा व्यवहारिक आधारमा छलफल चलाउनुपर्दछ ।”
छलफलमा जिल्ला समन्वय समितिलाई कामयावी बनाउनुपर्ने, सदस्यहरूको सेवासुविधा हेरफेर गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको राजस्व सङ्कलन र बाँडफाँट, स्थानीय तहमा भइरहेको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन तथा निकासीका लागि निर्माण गर्नुपर्ने कानुन, प्रदेशबाट सञ्चालित योजनाहरूको कार्यान्वयन तथा प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४को नीति तथा कार्यक्रमले तय गर्ने बजेट र योजनाका बारेमा छलफल भएको थियो ।