जिल्लामा वन्यजन्तुबाट मानवीय तथा पशुधनको क्षति व्यहोरेका ३७ परिवारलाई राहत प्रदान गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको रकम जिल्लाको एउटा नगरपालिका र तीन वटा गाउँपालिकाका ३७ परिवारलाई राहतस्वरुप प्रदान गरिएको हो ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा ३३ परिवार, खजुरा गाउँपालिकाका एक, वैजनाथका एक र कोहलपुर नगरपालिकाका दुई परिवारलाई क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका सिनियर वन डिभिजनल अधिकृत शङ्करप्रसाद गुप्ताले दुई वर्षको अवधिमा वन्यजन्तुबाट मानवीय तथा पशुधनको क्षति भएका ३७ परिवारलाई राहत वितरण गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार ३६ पशुधन पीडितलाई रु नौ लाख १२ हजार पाँच सय र एक मानवीय पीडितलाई रु १० लाख गरी रु १९ लाख १२ हजार पाँच सय क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको हो । राहत वितरणमा लुम्बिनी प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री देवकरणप्रसाद कलवार, वन सचिव मोहनराज काफ्ले र राप्तीसोनारी तथा खजुरा गाउँपालिका अध्यक्षलगायतको उपस्थिति थियो । पदाधिकारीहरूले मृतक परिवारलाई राहत हस्तान्तरण गर्दै आगामी दिनमा आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
यसअघि निकुञ्जमार्फत सङ्घीय सरकारले राहत उपलब्ध गराउँदै आएकामा वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका, २०८० बनेपछि प्रदेश सरकारले डिभिजन वन कार्यालयमार्फत राहत उपलब्ध गराउन थालेको हो । क्षतिपूर्ति रकमलाई भने दोब्बरसम्म वृद्धि गरेको छ । निर्देशिका अनुसार भैँसी, राँगो वा गोरु, उन्नत जातको गाई, घरपालुवा चौँरी, घोडा र खच्चडको मृत्यु भएमा मूल्याङ्कनका आधारमा अधिकतम प्रतिपशु रु ६० हजारसम्म दिइने व्यवस्था छ ।
यसअघि यो रकम अधिकतम रु ३० हजारसम्म थियो । अन्य पशुको हकमा त्यसको प्रकार र मूल्याङ्कनका आधारमा प्रतिपशु रु १० हजारसम्म दिने प्रावधान छ । माछा र कुखुरा पालकलेसमेत वर्षको एकपटकका लागि क्षतिको राहतका लागि दाबी गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यस्ता कृषकलाई क्षतिको मूल्याङ्कनका आधारमा बढीमा रु १० हजारसम्म उपलब्ध गराइने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
