बजेट र योजना दृष्टिले लुम्बिनी प्रदेशमा बाँके र बर्दियाको अवस्था कस्तो छ ? लुम्बिनी प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने यहाँका सांसद, मन्त्री र मन्त्रालय सम्हालिसकेका जनप्रतिनिधिहरू भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारले बाँके, बर्दियालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।’
त्यसो हो भने संघीयता कार्यान्वयनमा आएको यतिका बर्ष भैसक्दा पनि लुम्बिनीबाट कर्णालीमा जाने कुरा किन उठ्छ ? लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्ले भन्छिन्, ‘यो नितान्त राजनीतिक एजेण्डा हो ।’ तर, बजेट र कार्यक्रमका दृष्टिले बाँके, बर्दिया पहुँच अभावले पछाडि रहेको दाबी चाहीँ सांसद काफ्लेको छ । ‘खासगरी बहुबर्षिय योजना निर्माण र राष्ट्रिय गौरवका गुरुयोजना बनाउने कुरामा बाँके पछाडि छ, बर्दिया झनै पछाडि छ’, काफ्लेले दैनिक नेपालगन्जसँग भनिन् ।
सांसद काफ्लेले भनेजस्तै हो त ? लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य भन्छन्, ‘बाँकेमा लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय होस् वा बर्दियामा सय करोड बढीका पूर्वाधारका योजना कार्यान्वयनका कुरा हुन्, कुनै पनि दृष्टिले बाँके, बर्दियालाई लुम्बिनीले पछाडि राखेको सोच्नै मिल्दैन ।’
मुख्यमन्त्री आचार्यको कुरामा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री आदेश कुमार अग्रवालको एउटै लय छ । ‘प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा बाँके, बर्दियाका लागि आकर्षक बजेट छुट्याएको छ’, मन्त्री अग्रवालले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ मा शैक्षिक पूर्वाधार, धार्मिक तथा पर्यटन, सडक पूर्वाधारमा १५ करोड बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिंदै भने, ‘बर्दियामा आफै मन्त्री हुनुभएकाले एक सय करोड बढीका योजना गएको छ ।’
तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री धर्म बहादुर चौधरी बजेट निर्माण र प्रवाहमा नेतृत्वले प्रभाव पार्ने बताउँछन् । ‘मैले बजेट निर्माण गर्दा १२ जिल्लालाई नै सन्तुलनमा राख्न खोजे, तर नेतृत्वले इग्नोर गरेको अनुभूति गरेको छु’, पूर्व मन्त्री चौधरीले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘तर, यीनै कुरालाई लिएर प्रदेश अगल गर्ने बहस चाहीँ संविधानसम्मत होइन ।’
प्रदेशसभा सदस्य चौधरीले देशकै ठूलो टेक्निकल यूनिभर्सिटीका रूपमा लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई अगाडि बढाउन सकिने सम्भावनाका साथ बाँकेको खजुरामा राष्ट्रिय गौरवको योजना अघि सारिएको बताए । ‘तर, कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश अस्पताल बुटवलमा एक सय ८० करोड बजेट विनियोजन गर्दा लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयले १०–१२ करोड मात्र प्राप्त गर्छ भने आशंका स्वभाविक हो’, पूर्व मन्त्री चौधरीले भने ।
चालु आर्थिक बर्षको बजेट निर्माणताका सामाजिक विकास मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका प्रदेशसभा सदस्य रत्न खत्रीले लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई बजेट कम हुनुको छुट्टै तर्क अघि सार्छन् । विश्वविद्यालयका लागि जग्गा भोगाधिकारको टुंगो नलाग्दा बजेट विनियोजन नभएको औंल्याउँदै तत्कालीन मन्त्री खत्री खजुरा गाउँपालिका वडा नं. ८ मा सय विगाह जग्गा भोगाधिकारको टुंगो लागेकाले अबको बजेटमा पूर्वाधार निर्माणका लागि यथोचित बजेट प्राप्त हुनेमा ढुक्क छन् । ‘बजेट निर्माण र योजना तर्जुमामा नेतृत्व तहले प्रभावित पार्ने कुरा चाहीँ प्रवृत्ति नै भयो, तर त्यसैका आधारमा बाँके, बर्दिया लुम्बिनी प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेनकी भन्ने पुष्टि हुँदैन,’ पूर्व मन्त्री खत्रीले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘बाँकेका प्रादेशिक कार्यालयहरूको बजेट संरचना हेर्नुस्, रूपन्देही र कपिलवस्तु जस्ता धेरै निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्ला हाराहारीमा बजेट छुट्याइएको छ ।’
बर्दियाबाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने पूर्व मन्त्री चौधरीले प्रदेशबाट अलग हुने भन्दा लुम्बिनीले दिएका योजनालाई कार्यान्वयन मार्फत बाँके, बर्दिया समृद्ध बन्नेतर्फ लाग्नुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘लुम्बिनी प्रादेशिक विश्वविद्यालय भारतको आइआइटी युनिभर्सिटि मोडेलकै हो’, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता चौधरीले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘ठूला राजनीतिक दलहरूले यसको महत्व र प्राथमिकता बुझ्न नसक्दा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन ।’ उनले भारतको केआइआइटी कलेजबाट १ हजार ५ सय बढी विद्यार्थी घर फर्किदा लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयले भर्ना लिन सक्ने क्षमताको विकास हुनुपर्ने तर्क गरे ।
प्रदेश संरचनामा नेतृत्व तहले सन्तुलनको हेक्का राख्नुपर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरूको सुझाव छ । ‘प्यारालाल जस्टिस हुन नसक्दा विभिन्न विवाद र असन्तुष्टिहरू पैदा हुन्छन्’, सांसद चौधरीले भने ।
जसपा नेपालकी नेतृ काफ्ले प्रदेश सभा सदस्यमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्छिन् । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक बजेट वितरणमा गरिएको भेदभावले पनि बाँके, बर्दिया लुम्बिनीमा अगाडि बढ्न बाधा पुगेका छ’, सांसद काफ्लेले बजेट वितरणमा समानुपातिक न्याय आवश्यक भएको औंल्याउँदै भन्छिन्, ‘प्रत्यक्ष होस् वा समानुपातिक, रूपन्देही, कपिलवस्तु होस् वा बाँके, बर्दिया बजेट वितरणमा समानुपातिक विधि हुनुपर्छ ।’ प्रदेशको हकमा भने नेतृ काफ्लेले बाँके, बर्दियालाई विशेषधिकार, पहिचान सहितको क्षेत्रका रूपमा छुट्याउन उपयुक्त हुने तर्क गर्छिन् ।
अघिल्लो सरकारमा बाँकेबाट रत्न खत्री सामाजिक विकास मन्त्री, भण्डारीलाल यादव कृषि तथा भूमिसुधार र बादशाह कुर्मी वन मन्त्री थिए । बर्दियाबाट धर्म बहादुर चौधरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । बहालवाला मन्त्रीपरिषद्मा बाँकेबाट आदेश कुमार अग्रवाल आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री र बर्दियाबाट जन्मजय तिमिल्सिना सामाजिक विकास मन्त्री छन् । ‘दल तथा नेतृत्वको दास नहुने हो भने बजेट ल्याउन र त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या छैन’, लुम्बिनीको प्राथमिकतामा बाँके, बर्दिया रहने कुरामा ढुक्क हुँदै पूर्व मन्त्री चौधरीले भने ।
कानुन मन्त्री अग्रवालले अब आउने बजेटमा बाँके, बर्दियाले थप प्राथमिकता पाउनेमा ढुक्क छन् । पूर्वमन्त्री खत्री पनि अबको बजेटमा बाँके प्राथमिकतामा पर्नेमा निश्चित छन् । ‘लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको पूर्वाधारका लागि प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याउने छ’, सत्तारुढ नेकपा एमालेका सांसद खत्रीले भने ।
सामाजिक विकास मन्त्री तिमिल्सिनाले लुम्बिनी प्रदेश सरकार बाँके, बर्दियालाई पाखा राखेर अगाडि बढ्न नसक्ने बताउँछन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार, चालु आर्थिक बर्षमा बाँकेमा दुई अर्ब ४२ करोड ५७ लाख रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । किसानको हात, प्रदेशको साथदेखि मसिनो धान र मसुरो खेती, भैसी र माछापालन सम्मका योजना बाँकेका लागि छुट्याइएको छ । ‘सडक पूर्वाधारमा ५०औं करोड बजेट अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले लगानी गरेको छ’, मन्त्री अग्रवालले भने ।
बर्दियामा १ अर्ब ६२ करोड ९२ लाख रूपैयाँ चालु आर्थिक बर्षमा विनियोजन गरिएको मुख्यमन्त्री कार्यालय लुम्बिनीले जनाएको छ । ‘प्रदेशले बाँके, बर्दियालाई विशेष माया गरेको छ’, मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले दैनिक नेपालगन्जसँगको भेटमा भने, ‘बजेट र कार्यक्रममा मात्रै होइन, मेरो आफ्नै गृह जिल्ला भन्दा बढी छलफल र भेटघाट बाँके, बर्दियामा केन्द्रित छ ।’ आफ्नो नेतृत्वका सरकारले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र सरकारको उपस्थिति नै बढाउने गरी बाँके, बर्दियालाई केन्द्रमा राखेको मुख्यमन्त्री आचार्यको भनाइ छ ।
‘घुम्न जाउँ बर्दिया, पर्यटकीय दृष्टिले बर्दियालाई प्रदेशकै उच्च प्राथमिकतामा राखेको कार्यक्रम हो’, बर्दियामै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न ‘पीडितसँग प्रदेश सरकार’ अघि सारिएको जानकारी दिंदै मुख्यमन्त्री आचार्यले बाँसगढीमा ट्रमा केयर सम्बन्धी प्राथमिक उपचार सेवा बिस्तारको योजना पनि सुनाए ।
बाँकेमा अटिजम भएका बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम बिस्तार गरिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । ‘दर्जनौं यस्ता कार्यक्रम छन् जसले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बाँकेलाई विशेष माया गरेको छ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ’, बाँके, बर्दियाकै लागि बुटवलबाट प्रदेश राजधानी भालुवाङ ल्याउने कुरामा आफ्नो समेत लबिङ्ग रहेको सुनाउँदै मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘अब पनि लुम्बिनीबाट छुट्टिन्छु भन्ने कुरा उपयुक्त होइन ।’ यसखालका बहसलाई प्राथमिकता दिन नहुने टिप्पणी गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्य मिडियाले प्रदेशको औचित्यबारे थप सकारात्मक बहसहरू अगाडि बढाउनु पर्ने सुझाव दिन्छन् ।
मुख्यमन्त्री भन्छन्, ‘प्रदेशले विशेष माया दिएको छ’
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश भित्रका जिल्ला, क्षेत्रहरूको सन्तुलित विकासका लागि सरकार प्रतिबद्द रहेको र नेतृत्वको हिसाबले आफुले पहलकदमी लिएको बताएका छन् ।
दैनिक नेपालगन्जसंगको भेटमा मुख्यमन्त्री आचार्यले बाँके र बर्दिया जिल्लालाई प्रदेशले बिशेष माया दिएको बताए । ‘म आफ्नो गृह जिल्लामा कम पुगेको छु । मेरो धेरै छलफल र कार्यक्रम बाँके, बर्दिया केन्द्रित छ । प्रदेशले बिशेष माया दिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशको बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र नितिमा प्रमुख प्राथमिकतामा छन् ।’
बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा गाभ्नुपर्ने आवाज सुनिन थाल्दा प्रदेश सरकारले ती आवाजलाई मत्थर पार्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र सरकारको उपस्थिति बढाएको हो ।
‘यी हल्लाहरू हुन् । बाँके र बर्दिया लुम्बिनीका जिल्लाहरू हुन् । यी यहाँबाट कतै छुट्टिदैन’, उनले कुराकानीका क्रममा भने, ‘यी आवश्यक बहस होइनन् ।’