गत माघ अन्तिम साता राष्ट्रिय सभामा सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ पेस भएको छ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन कानुन निर्माण गर्नेपर्ने आवश्यकता महसुस गरी यही माघ १५ गते राष्ट्रिय सभामा उक्त विधेयक दर्ता गराएको थियो ।
सरकारले सामाजिक सञ्जालको सही र व्यवस्थित प्रयोग गरी सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवर्धन गर्न सामाजिक सञ्जालको ‘प्लेटफर्म’ सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन उक्त विधेयक अघि बढाइएको बताउँदै आएको छ । तर, सरकारले विधेयक अघि बढाउने वित्तिकै त्यसमा उल्लेखित विषयहरू आलोचना सहित विरोध हुन थालेका छन् ।
पत्रकारहरूले समेत सामाजिक सञ्जाल विधेयकप्रति चिन्ता गर्दै त्यसमा बहस सुरु गरेका छन् । सञ्चारमाध्यमलाई निषेध गर्ने मात्रै होइन संवैधानिकको मर्म समेत वेवास्ता गर्दै मनपरी ढंगले विधेयक ल्याइएको भन्दै त्यसको विरोध पत्रकारहरूले पनि गर्न थालेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ बाँके शाखाले बुधबार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा विमर्श गरेको छ । विमर्शमा सहभागीहरूले लोकतन्त्रमा केही समस्या देखाउँदै सरकारले नियमनका नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै त्यसविरुद्ध आन्दोलनको आवश्यकता औंल्याएका थिए ।
नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष नविन गिरीले कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै सामाजिक सञ्जालय विधेयक हुबहु पारित भएमा त्यो संविधानको भावना विपरित हुने धारणा राखेका थिए ।
नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष शुक्रऋषि चौलागाईले सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा भएका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्धका विषयमा राजनीतिक दल, सांसद, मन्त्री, मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराउँदै छलफल पछि मात्रै अगाडि बढाउन सुझाव दिएको बताए । ‘विधेयकबाट प्रभावित हुने पक्षसँग छलफल नै नगरी विधेयक अघि बढाउँदा समस्या सिर्जना भएको हो’, उनले भने, ‘हुबहु पास गर्ने गरी सरकार अघि बढे सडक आन्दोलन अघि बढाउन सकिन्छ ।’
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष झलक गैरेले विधेयकका बारेमा धारणा राख्दै नियमनका नाममा नियन्त्रण र चर्को जरिवाना तथा दण्डको विषय स्वीकार गर्न नसकिने खालको रहेको बताएका थिए । ‘कुनै पनि वहानामा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने कार्य स्वीकार्य हुँदैन’, पत्रकार गैरेले भने ।
पत्रकार शंकर पोखरेलले लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्दैमा पनि चर्को जरिवानाको व्यवस्था गरिएको भन्दै विधेयक थप छलफल पछि मात्रै अगाडि बढाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए ।
वरिष्ठ पत्रकार निरज गौतमले विधेयक किन र के कारणले ल्याउनु पर्यो त्यसको एकीन हुनुपर्ने बताएका थिए । उनले विधेयकका नाममा राज्य डिक्टेटर हुन खोजेको आरोप लगाएका थिए ।
प्रेस चौतारी नेपाल बाँकेका अध्यक्ष कमल डाँगीले सामाजिक सञ्जाल विधेयक हुबहु पारित हुन्छ भन्नेमा आफु विश्वस्त नरहेको बताए । ‘नियमन हुनुपर्छ, तर नियन्त्रणका नाममा संवैधानिक मर्म विपरित सरकार जान्छ भन्नेमा म विश्वस्त छैन’, उनले भने, ‘वर्तमान विधेयक नियमन भन्दा नियन्त्रणमूखि रहेको छ ।’
पत्रकार डक्ट धितालले विधेयक राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने नियतले अगाडि बढाइएको धारणा राखे । ‘विधेयक पढ्दा सत्तापक्ष जोगाउने र विपक्षी फसाउने खालको छ’, उनले भने ।
पत्रकार मधु पौडेल, विपी अस्तु, साबित्री गिरीले विधेयक लोकतन्त्र विरोधरी रहेको बताएका थिए । पत्रकार अस्तुले सामाजिक सञ्जाल चलाउँदा डराउने अवस्था सरकारले सिर्जना गर्न खोजेको बताएका थिए ।
उच्च बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चित्र बहादुर शाहीले छलफल पछि मात्रै विधेयक अगाडि बढाउनु पर्ने धारणा राखे ।
त्यस्तै, नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्का सदस्य इश्वरी ज्ञवालीले विधेयकको विषय सरकारको भएको भन्दै त्यसलाई अगाडि नबढाउ भन्न नसकिने बताए । उनले विधेयक हुबहु अगाडि लग्न नहुने र समस्या भएका ठाउँमा छलफल गर्नुपर्ने धारणा राख्दै भने, ‘यो कानुन व्यवसायीको पनि सवाल हो ।’ ‘फेक न्यूज, सूचना रोक्न कठोर कानुन हुनुपर्छ तर त्यसो गर्दा लोकतन्त्र, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतामा असर गर्नु हुँदैन’, उनले भने, ‘कानुन विभिन्न मुलुकबाट समेत कपी हुने गरेका छन्, विधेयक पनि कतै कपि गरेर ल्याइएको त होइन ?’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्ज कार्यालय प्रमुख द्वारिका अधिकारीले सञ्चार लोकतन्त्रको आधार भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा अंकुश लगाउने कार्य हुन नहुने बताइन् ।
सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म एवं संस्थाले सञ्चालन अनुमति लिनुपर्ने, अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्नुपर्ने, प्लेटफर्म सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने, अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्त, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मबाट विषयवस्तु हटाउन निर्देशन दिनसक्ने र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने सर्त उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै साइबर बुलिङ र स्टकिङ्ग तथा आइडी ह्याक, सेक्सटोर्सन वा एक्सटोर्सन गर्न नहुने, अश्लिल, मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रचारप्रसार तथा डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रचारप्रसार एवं बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान बनाउन नहुनेलगायत विषय विधेयकमा समेटिएका छन् ।
विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी अनुमतिपत्रको अवधि दुई वर्षको हुने र नवीकरण गर्न चाहेमा १५ दिन अगावै नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले मुलुकको शान्ति सुरक्षा, अमनचयन, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता, स्वाभिमानतमा खलल पुग्ने वा राष्ट्रहित प्रतिकुलका विषयवस्तु प्रसार गरे वा गराएमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्ने तथा तोकिएको सर्त पालना नगरेमा सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
यस्तै सामाजिक सञ्जाल प्रयोकर्ताले कसैको मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिरको ट्रोल बनाउने, गाली बेइज्जती वा हेट स्पीच, मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड गरी प्रचारप्रसार, प्रचलित कानुनले निषेध गरेको वस्तुको विज्ञापन तथा कारोबार गर्न नपाउने उल्लेख छ । गलत मनसायले सामजिक सञ्जालमा पोस्ट, सेयर, लाइक, रिपोस्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, सब्सक्राइब, कमेन्ट, ट्याग, ह्यासट्याग वा मेन्सन गरेमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकतालाई रू पाँच लाखसम्म जरिवाना हुनेछ ।
उक्त ऐनको कार्यान्वयनबाट नेपालमा विद्युतीय स्वरूपमा रहेको सूचना सुरक्षा तथा वैयक्तिक विवरणको गोपनियताकोस्तरमा वृद्धि हुने, साइबर सुरक्षाका लागि आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था भई साइबर सुरक्षाको अवस्थामा सुधार हुने तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी व्यवसायहरू व्यवस्थित, नियमित तथा मर्यादित भई यस क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी वृद्धि हुने सरकारको भनाइ छ ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० हाल कार्यान्वयनमा रहेको छ । आव २०८०÷८१ को बजेटमा समेट सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्म र डिजिटल मिडिया प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाइने तथा सामाजिक सञ्जालमा आधारित सञ्चार माध्यमलाई औपचारिक दायरामा आउन प्रोत्साहन गर्नुका साथै नियमनका लागि कानुनी व्यवस्थामा सुधार गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ ।
