अधोगतिको शैक्षिकस्तर र एसईई परीक्षा

अब कक्षा दशको बोर्ड परीक्षा (SEE) आउन दुई हप्ता मात्रै बाँकी छ । सबैको आजपनि चासोको बिषय बनेको यो परीक्षाको चहलपहल हुन थालेको छ । सरकारले कक्षा ९–१२ लाई माध्यामिक तह भनेता पनि अभिभावक, विद्यार्थी र प्लसटु सञ्चालकहरूको नजरमा १० पछिको शिक्षालाई उच्चशिक्षाको रूपमा बयान गरिन्छ । यसैले प्लसटु सञ्चालकहरू, र ब्रिजकोर्स सञ्चालकहरूको चहलपहलको सीमा छैन । आजभन्दा तीनचार दशक पहिलासम्म एसएलसी परीक्षा पास गर्नुलाई फलामे ढोका पार गरेको भनिन्थ्यो । चालिसको दशकमा त गाउँसमाजमा एसएलसी गर्ने व्यक्ति निकै पढेलेखेकोमा गनिन्थ्यो । सरकारी जागीरको लागि योग्य मानिन्थ्यो । आफ्ना छोराछोरीलाई एसएलसी पास गराउने अभिभावकहरू सन्तानलाई पढाइलेखाइ गराउने अभिभावकमा गनिन्थे । राज्यले शैक्षिकस्तरको मापन गर्ने थर्मामीटर प्राथमिक तहमा हुने जिल्ला स्तरीय र राष्ट्रिय स्तरमा हुने एसएलसी परीक्षालाई बनाएको थियो । नेपालमा प्रजातन्त्रको पुर्नबहाली देखि आजसम्म आइपुग्दा एसएलसीको नाम फेरिएको छ । तर यसको मान्यता र गुणस्तरमा भने बयान गरिनसक्नु ह््रास आएको छ । तर पनि सरकारले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर नापनको थर्मामीटर अघोषित रूपमै एसइइ लाई नै बनाएको छ । त्यो अलग पाटो हो कि अहिलेको एसइइ कसरी लिइन्छ । यसको स्तर कस्तो छ ?

नेपालको शिक्षामा सुधारका कुराहरू निकै चल्ने गर्छन् । देशका शिक्षामन्त्री देखि प्रधानमन्त्रीका प्रवचनहरू आउने गरेका छन् । यसैमा नै धेरैको धन्दा चलेको छ । चुलो बलेको छ । नेपालमा एनजीओ, आइएनजीओका दोकानहरू सबैभन्दा बढि चलेका नै स्वास्थ्य र शिक्षामा नै हो । आइएलओ महासन्धीको नेपाल पक्षराष्ट्र भएबाट नेपालको शिक्षामा आइएनजिओले नाङ्गो नाच चलाएका छन् भन्नैपर्छ । स्थानीयस्तर देखि मन्त्रालयसम्म यिनीहरूका आफ्ना धन्दावाला डेस्कहरू रहने र नेपालको शिक्षा नीति देखि हरेक कुरामा आइएनजिओका मनोमानी मनग्य चलेका छन् । नेपालको शिक्षामा नै हस्तक्षेप गरेर नेपालको शिक्षालाई नेपाल निरपेक्ष बनाउने काम मज्जैले चलेको छ । नेपालमा विद्यालयका पाठ्यपुस्तकहरूमा नेपालको भूगोल इतिहास नेपालका राष्ट्रिय विभूतिहरू, नेपाल बनाउँदा बगेको नेपाली वीर विरङ्गानाहरूको रगत, उनीहरूको गाथा, नेपाललाई विदेशी आक्रान्ताहरूबाट जोगाउन गरेको प्रतिकार युद्धहरू, कुटनीति, नेपालको असंङलग्नताको नीति आदिबाट च्यूत गरेर नेपाल निरपेक्षताका पाठहरू बनाउँदै लगिएको छ । पछिल्लो समय थोपरिएको संघीयतामा स्थानीय पाठ्यक्रमको नाममा राजनीतिकि दल र तिनका स्थानीय नेता कार्यकर्ताका कथाकुथी बटुलेर विद्यालयभित्र बालमस्तिष्कमा दुर्गन्धित राजनीति र अराजकताको बिजारोपण गर्दै लगिँदै छ । नेपालको मौलिकतालाई, नेपालको आफ्नो मौलिक कृषि नीतिलाई, नेपालको सँस्कृतिलाई, यहाँको भाषा सभ्यतालाई गाली गर्न स्थानीय देखि राष्ट्रिय पाठ्यक्रममा पनि कहिँ कतै छोडिएको छैन । देशको इतिहास र मौलिक सँस्कृतिलाई सत्तोसराप गर्नु नै प्रगतिशिलता हो भन्ने भाष्य बनाउने काम भैरहेको छ । यहाँको परम्परागत प्रविधीलाई अविकसित र कामै नलाग्ने भनेर नेपालप्रति नै घृणाभाव जगाउने शिक्षाको जग बसाउने काम गरिएबाट नेपालको शिक्षाको स्तरमा ह्रास आएको हो भन्न कुनै इन्तुकिन्तु गर्नु पर्दैन ।

वैयिित्तक स्वतन्त्रता, बालअधिकार आदिको नाउँमा नेपालको शिक्षाको गुणस्तरलाई र परीक्षा प्रणालीलाई नै तामासा बनाउँदै सबैलाई पास गर्ने परिपाटी बसालिएको छ । एसएलसी परीक्षामा सहभागी हुन पहिला टेस्ट पास गर्न अनिवार्य थियो । टेस्ट पास नगर्नेले बोर्ड परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने कडा व्यवस्थाका कारण विद्यार्थीहरूमा पढ्नै पर्छ भन्ने बानी पनि थियो । पाठ स्मरण गर्ने गराउने गरिन्थ्यो । शिक्षकहरूमा पनि जिम्मेवारी बोध थियो । यसका मतलब अहिलेका शिक्षकमा जिम्मेवारीबोध छैन भन्न खोजेको त होइन तर आज शिक्षक पार्टी राजनीतिको चरम तुष्टिकरणमा परेको छ । राजनीतिक कार्यकर्ता बनेर नेताको ढोके बनेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूमा पार्टी प्यानल र भागबण्डाबाट नियुक्ति हुने गरेका छन् । पहुँचवालाका मान्छेहरू अनेकानेक शिक्षकको रूपमा नियुक्ति हुन थालेका छन् । शिक्षकको मूल्याङ्कन र बढुवाको लागि पनि पार्टी सत्ताको समिकरण मिल्नुपर्छ नमिले इमान्दार शिक्षकको कहिल्यै वृतिविकासको सम्भावना रहँदैन ।

सार्वजनिक विद्यालय शिक्षामा राज्यको मात्रै खर्ब बढि रकम लागेको छ । शुल्क असुल्ने सार्वजनिक विद्यालयहरूको रकम, स्थानीय पालिकाहरूको छुट्टै अनुदान, आइएनजिओबाट छरिने कलो आदिको हिसाब गर्ने हो भने नेपालको सार्वजनिक विद्यालय शिक्षामा लगानी भएको रकम झण्डै दुई खर्ब बढि नै हुन्छ । यो रकम कम हुँदै होइन । विद्यालयहरूको म्यापिङ र शिक्षकहरूको म्याचिङ गर्न पार्टीको अडचन छ । अनि विद्यालयहरूमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कहिल्यै मिल्नै सकेको छैन । विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्था नै छैन भन्दा पनि हुन्छ । राज्य आफैले तोकेको श्रम ऐन अनुसारको पारिश्रमिक बालशिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूलाई आफैले दिँदैन । तर पनि त्यहाँ शैक्षिक गुणस्तर खोजिन्छ ।

संविधानतः शिक्षा निशुल्क भनियो । कानून बनाइयो । तर कसरी निशुल्क भयो ? कहाँ कहाँ कुन कुन तहमा निशुल्क भयो ? यस बारेमा तिनै निशुल्कको अलाप गर्नेहरूले भन्न सक्दैनन् । निशुल्कको रटान लगाउनेहरू नै महङ्गा महङ्गा नीजि विद्यालयका मालिक छन् । शुल्क असुल्ने सार्वजनिक विद्यालयका विव्यसमा छन् । पब्लिकेशनका मालिक छन् । यो बिडम्बना नै मान्नुपर्छ कि नेपालमा शिक्षा क्षेत्र भनेको ‘सधैंको लागि र सबैको लागि’ राजनीति गर्ने एजेण्डा मात्रै बनेको छ ।

एसइइ पास गरेको विद्यार्थी आज कतै बिक्दैन । उ अक्षर चिन्नेसम्म मात्रै भएको छ साक्षर भने भएको छैन । उसलाई आफ्ना नातागोताको बारेमा समेत जानकारी हुँदैन । अपवाद बाहेक घर भान्सा खेत करेसाबारी कतैको कुनै चिजको ज्ञान छैन । हुँदैन । गाउँ नै गाउँको देश नेपालको विद्यार्थीले गाउँ चिन्दैन । कुलधर्म चिन्दैन । आफ्नो भाषा प्रति घृणा गर्छ । खेतबारीमा काम गर्नु, अन्न फलाउनु, दुध उत्पादन गर्नु आफु खानु र अरूलाई पनि खुवाउनु जस्तो पुण्यको कार्यलाई नीचकार्यको रूपमा देख्छ । यसलाई कुनै रोजगारी नै मान्दैन । यो भाष्य राज्यले नै बनाएको छ ।

नेपालमा आफ्नो कुनै भविष्य नदेख्ने युवा बन्दै गरेको विद्यार्थी जसोतसो १२ पास गर्ने र विदेशतिर नै आफ्नो क्यारियर खोज्ने तयारीमा लाग्छ । यसलाई कसरी नेपालको शैक्षिक गुणस्तर भन्ने ? रेमिट्यान्स पिपासु सरकार भने नयाँ नयाँ श्रम गन्तव्य खोजेर रोजगार दिएको, नेपालको शिक्षा विश्वमा बिक्ने गरेको डम्फू बजाउँछ । १७ बर्ष पढेर पनि फेरि भाषा नपढि विदेश प्रवेश नपाउने विद्यार्थी उत्पादन गरेर नाक फुलाउँछ । कठै !

व्यवहारिक शिक्षा दिने काम देखिन्न । तेह्र बर्ष विद्यालय शिक्षा हासिल गरेको बच्चाले गतिलो चिठ्ठी लेख्न सक्दैन । राम्रोसँग नेपाली पढ्न जान्दैन । समाजिक सम्बन्धको बारेमा जान्दैन । सम्बोधन कसलाई के भनेर गर्ने त्यो जान्दैन । नेपालको बारेमा जान्दैन । आफ्ना आमाबालाई काम सघाउने बारे जान्दैन । एउटा सरकारी कार्यालय वा वडामा गएर आफ्नो परिचय राम्रोसँग दिन र निवेदन लेख्न बुझाउन जान्दैन । खेतखलियान र गाइवस्तुको बारेमा त कुरै नगरौं त्यो झन जान्ने कुरै भएन । अनि शिक्षाको गुणस्तरको ठुलाठुला कुरा हुन्छ यहाँ । जीवन जिउन नै नसिकाउने विद्यालय शिक्षालाई कसरी गुणस्तरको भन्ने ?

अँग्रेजीका दुईचारवटा अक्षर चिनेपछि र रटेर परीक्षामा अर्थबीना कै अँग्रेजीमा उत्तर लेखेपछि नेपालको शैक्षिक गुणस्तरको थर्मामीटरको पारा बलियो भैहाल्छ । विद्यालयहरूमा नौटङ्की गर्न, अस्लील प्रकृतिका हिन्दी नेपाली गीतहरूमा नाचेर हुटिङ गराएपछि त्यो विद्यालय निकै उत्कृष्ट भन्ने नयाँ भाष्य आजको अभिभावक र स्थानीय विज्ञहरूले बनाएका छन् । यसलाई नीजि मात्रै होइन सार्वजनिक विद्यालयले पनि बडो गर्वका साथ पस्किने गरेको देख्दा अचम्म लाग्छ । यो मानसिकले एउटा बच्चा कसरी गरिखाने हुन्छ ? बुझिनसक्नु छ ।

सरकारी जागीर मात्रै खान सक्नु र सजिलै विदेश छिर्न पाउनु नै सफलता हो भन्ने मानसिकता पनि त्याग्नुपर्छ । विद्यार्थीले नेपालभित्रै बसेर पनि बिभिन्न सीपहरूको माध्यमबाट जिविकोपार्जन गर्न सक्ने हैसियत बनेमा मात्रै शिक्षाको गुणस्तर बढेको हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नुपर्छ । हिजो अक्षर नचिनेपनि हलो, कुटो, कोदालो बन्चरो, हँसिया बनाउने सीप सिकेका थिए । खेती गर्ने पशु स्याहर गर्ने, दुध उत्पादन गर्ने, दुधका परिकार बनाउने, बीउबिजनको भण्डारण र सुरक्षण गर्ने कला सीप सिकेका थिए । त्यो आजको पढेलेखेको भन्ने र गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गरेको भन्ने जनशक्तिसँग शायदै होला । यस्तो गुणस्तर र साक्षरताको अर्थ अब त खोज्नैपर्छ ।

नेपालमा रोजगारी छैन भन्ने मानसिकता आजको शिक्षाा प्रणालीले नै निम्त्याएको हो । नेपालमा मोटर मेकानिक खोई ? कपडा सिलाउनेहरू खोई ? इन्टरियर डेकोरेशन गर्ने कारीगढहरू खोई ? फर्निचर बनाउनेहरू खोई ? खानी खदान पहिचान गर्ने र यसको उपयोग गर्नेहरू खोई ? उद्योगहरूमा मशीन अपरेटरहरू खोई ? राम्रो कपाल काट्ने नाइहरू खोई ? जुत्ता चप्पल कारखानाका कारिगढ खोई ? कृषि औजार बनाउनेहरू खोई ? राम्रा गरगहना बनाउनेहरू खोई ? राम्रो डकर्मीहरू खोई ? अरू त अरू कबाड बटुल्नेहरू खोई ? सानोतिनो पटरी ब्यापार र घुमन्ते ब्यापार गर्नेहरू खोई ? खेतमा कामगर्ने कृषि मजदुर खोई ? यी सब काम गर्न सीमापारिबाट दैनिक लाखौं मानिस नेपाल पस्छ अनि अर्बौ कमाएर लैजान्छ तर नेपालमा बेरोजगारी छ भन्ने भाष्य बनाइएको छ । यो भाष्य बनाएर अक्षर चिन्ने, जसोतसो गरेर १२ पास गर्ने र लाखौं लाख खर्चेर विदेशतिर आफ्नो भविष्य बनाउन भन्दै जाने नेपालको शिक्षा कस्तो गुणस्तरीय शिक्षा हो ? यो प्रश्न त हरेक सरकारलाई गर्नै पर्छ । सत्ताको मझेरीमा बसेर गफको तिजौरी भर्ने शिक्षामा सरोकार राख्नेहरूलाई आफ्नै देशमा बस्न नसक्ने विद्यार्थी उत्पादनको नेपालको गुणस्तरीय शिक्षाको अर्थ सोध्नैपर्छ । निशुल्कको अलाप गरेर शिक्षाको गुणस्तरमा आँधी ल्याउने सपना बाँड्न पनि छोड्नु पर्छ । आर्थिक बिपन्नलाई निशुल्क र सक्नेसँग शुल्क लिएर नेपालको शिक्षालाई दिगो र गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ । श्रोतबीनाका निशुल्कका गफले शिक्षाको स्तरोन्नति सम्भव छैन ।