वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय नेपालगन्जले चालू आर्थिक वर्षमा ६९ वटा व्यवसायिक फर्मलाई कारबाही गरिएको जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख हरि बहादुर खत्रीका अनुसार, उपभोक्ताको अधिकार हनन् गर्ने फर्महरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशका बाँके, बर्दिया, दाङ, प्यूठान, रोल्पा र पूर्वी रुकुम र कर्णाली प्रदेश सबै जिल्ला गरी १६ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको नेपालगन्ज कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म २८६ वटा फर्मको अनुगमन गरेको थियो । त्यसमध्ये ६९ फर्मलाई कारबाही गरिएको हो ।
वाणिज्य कार्यालयका खरिदार सुरेश राज पौडेलले कारबाही गरिएका फर्मबाट करीब साढे १० लाख जरिवाना असुल गरिएको बताए ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा ६२८ वटा व्यवसायिक फर्मको अनुगमन गरिएकोमा १४० वटा फर्मलाई कारबाही गरिएको छ । वाणिज्य कार्यालयका अनुसार, त्यसबाट ३२ लाख ९५ हजार राजश्व उठेको छ ।
यसैबीच, ‘स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजारः उपभोक्ता संरक्षण दिगो आधार’ भन्ने नाराका साथ शनिवार नेपालगन्जमा विश्व उपभोक्ता अधिकार संरक्षण दिवस मनाइएको छ ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय बाँकेले दिवसका आधारमा उक्त कार्यक्रम गरेको हो ।
कार्यक्रममा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर असर गर्ने गरी उपभोक्ताको अधिकार हनन गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नियामक निकायलाई सुझाव दिइएको छ । नियामक निकायले अनुगमन गर्ने, कारबाही गर्ने तर उपभोक्ता अधिकारमाथि खेलवाड गर्ने प्रवृत्ति नरोकिएको सहभागीहरूको भनाइ थियो ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख कमरुद्दिन राइले उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका सवालमा स्थानीय सरकार जिम्मेवार र प्रतिवद्व रहेको बताए ।
नाप तौल बिभाग नेपालगन्ज प्रमुख सन्तोष शर्माले उपभोक्ता आफ्नो अधिकारप्रति सचेत नभएको बताए । कार्यालयमा उपभोक्ता अधिकार हननका कुनै उजुरी नपरेको उनले बताए । शर्माले स्थानीय सरकारले पनि अनुगमनको पाटोलाई प्रभावकारी गराउन नसकेको गुनासो गरे ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्ज प्रमुख द्वारिका अधिकारीले उपभोक्ताले उपभोग गर्ने बस्तुहरू गुणस्तरीय हुनुपर्ने बताइन् । उनले उपभोक्ताहरू सचेत भए मात्र पनि उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित हुने धारणा राखिन् ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय नेपालगन्जका खाद्य निरीक्षक एकराज बुढाथोकीले खाद्य अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि नागरिक पनि सचेत हुनुपर्न बताए ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका केन्द्रिय सदस्य बसन्त गौतमले राज्य, बजार र उपभोक्ता तीनै पक्ष जिम्मेवार नहुँदा उपभोक्ता अधिकार कमजोर बनेको बताउँछन् । यसका लागि सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गनुपर्ने उनले औंल्याए । उनले भने, ‘यसमा मुख्यतः सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ । उत्पादनकर्ताको जिम्मेवारी र उपभोक्ताको जागरुकता पनि उत्तिकै जरुरी छ ।’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी समेत रहेका चिकित्सक डा.बिनोद कर्णले अनुगमनलाई फ्लोअप गरिनुपर्ने बताए ।
अर्का उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रभातसिंह ठकुरीले बजार अराजक बन्दा उपभोक्ताको अधिकार हनन भएको बताए । उनले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिए । यस्तै अधिवक्ता विश्वजीत तिवारीले उपभोक्ताहरूलाई जागरुक गराउनुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा जोड दिए ।
नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष नवीन गिरीले उपभोक्ता अधिकारका सवालमा संचारकर्मबाट जागरण फैलाउन सबै संचारकर्मीहरूलाई आग्रह गरेका छन् । उपभोक्ता अधिकारका क्षेत्रमा जागरण फैलाउँदै व्यवसायिक अनुगमन गर्ने काम वाणिज्य कार्यालयले गर्दै आएको कार्यालय प्रमुख हरि बहादुर खत्रीले बताए ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताका अधिकारहरू सुनिश्चित गरेको छ । उपभोक्ताहरूलाई सहज पहुँचको अधिकार, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनोट गर्न पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिबारे सुसूचित हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।
समिश्रित वस्तुमा रहेको मात्रा, तत्व वा प्रतिशतको सम्बन्धमा जानकारी पाउने अधिकार, जीउ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानी पु¥याउने वस्तु र सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार पनि उपभोक्तालाई छ ।
साथै उचित कानुनी कारबाही गराउन पाउने अधिकार, हानी नोक्सानीविरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार, उपचार पाउने वा सुनुवाई हुने अधिकार र उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकारलाई पनि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले सुनिश्चित गरेको छ । कानुनले उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गरे पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो छ । त्यसैले नेपाली उपभोक्ताहरू मारमा पर्दै आएका छन् ।
