मानसिक स्वास्थ्यको सवलीकरणमा थप लगानी बढाउनुपर्नेमा प्रदेश सभाका सदस्यहरुले जोड दिएका छन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयद्धारा मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्श केन्द्र (सीएमसी) नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा बुधवार सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले विश्वव्यापी चुनौतिका रुपमा देखिएकोले पनि मानसिक स्वास्थ्यमा लगानी बढाउन ढिला गर्न नुहुनेमा सरकारको ध्यानकार्षण गरेका थिए । ‘कर्णाली प्रदेश मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति र कार्ययोजना २०७९–२०८७’ सम्बन्धी कार्यक्रम गरिएको हो ।
‘हामी पनि सदनमा यसबारे कुरा गर्नेछौं तर अबको प्राथमिकता विकास संगै शिक्षा, स्वास्थ्यमा मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ,’ कर्णाली प्रदेशसभा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति विन्दमान विष्टले भने । उनले अभाव, गरिबी, अशिक्षा, कुप्रथा र बञ्चितीकरणका कारण कर्णालीका नागरिकहरुले मानसिक स्वास्थ्यको बिरामी हुनुपरेको बताए ।
‘मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति अनुसार तय भएका कार्यक्रम प्रदेश सरकारले गर्नुपर्दछ र तल्लो तहसम्म स्थायी रुपमा जनशक्ति विकास गर्दै जानुपर्दछ,’ लेखा समितिका सभापति विष्टले भने, ‘मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ लगानीमा जोड दिन अब ढिला गर्नुहुदैन् ।’
प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्काले प्रदेश सरकारले बनाएको रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइन् । रणनीति र कार्ययोजना कार्यान्वयन वक्तबाजीमा नभई कार्य र व्यवहारमा देखिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले मानसिकरुपले नागरिक स्वस्थ हुन सकेमात्र सभ्य र समुन्नत समाज निर्माण हुने बताए ।
प्रमुख सचेतक पछाईले स्वास्थ्य सेवा सँगसँगै शिक्षा पनि अनिवार्यरुपमा दिनुपर्ने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले सात प्रदेशमा कर्णाली प्रदेश मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति र कार्ययोजना २०७९–२०८७’ निर्माणमा कर्णाली पहिलो बनेको बताए । उक्त रणनीति कार्यान्वयनमा गएको जानकारी दिंदै मन्त्री भण्डारीले यहाँका नागरिकहरुको मानसिक स्वास्थ्य ठीक राख्न तालिम, औषधि तथा जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि अपाङ्गता साझेदारी कार्यक्रम अगाडि बढाइएको प्रष्ट पारे ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव वृषबहादुर शाहीले ‘कर्णाली प्रदेश मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति र कार्ययोजना २०७९–२०८७’ कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन जनशक्ति उत्पादन तथा व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिइएको बताए । यद्यपि यसका लागि संघ सरकारका साथै स्थानीय तहको पनि उत्तिकै भूमिका रहेको उनको भनाइ छ ।
सिएमसी नेपालका प्राविधिक निर्देशक डा.पशुपति महतले रणनीति सबैभन्दा पहिला बनाउन सफल कर्णाली प्रदेश सरकारले स्रोत तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘यो तीनै तहका सरकारहरुले गर्नुपर्ने कुरा हो,’ प्रविधिबाटै मानसिक स्वास्थ्य सुधार गर्न सकिने धारणा राख्दै डा. महतले चिन्ता र निराशाबाट ग्रसित नागरिकबाट मुलुकको समुन्नति नहुने उल्लेख गरे ।
मानसिक अस्पताल लगनखेल ललितपुर निर्देशक डा.अनन्त अधिकारीले दैनिक जीवनमा आईपर्ने मानसिक स्वास्थ्य समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले रणनीति बनाएर अगाडि बढ्नुले यहाँका नागरिकहरुको मानसिक स्वास्थ्यमा सहयोग पुग्ने बताए । ‘अहिले १३ प्रतिशत मानिसहरु मानसिक रोगले ग्रसित छन्,’ डा. अधिकारीले भने, ‘प्रत्येक छ जनामा एकजनाले आत्महत्या गर्छ । यो रोगबाट ग्रसित मानिसको आयु २० वर्ष घट्छ ।’
मनोरोगका कारण आत्महत्याका घटना बढ्दै गएको भन्दै यसको न्यूनीकरणका लागि सरकारले मानसिक स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने औल्याइएको कार्यक्रममा प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक डा.शक्ति सुवेदी, कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका मानसिक रोग विशेषज्ञ डा.सुशील समदर्शीले मानसिक स्वास्थ्य सुधारका तालिम एवं जनशक्ति व्यवस्थापनका साथै बहुपक्षीय र बहुक्षेत्री समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।
सीएमसी नेपालका प्रादेशिक संयोजक हिमाल गैरेले रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्था र मानसिक स्वास्थ्य उपर नीति निर्माताको भूमिका बारेमा प्रदेशसभाका सदस्यहरु, विषयत समितिका सभापतिहरु, संसदीय दलका सचेतकहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको बताए ।
संस्थाका नीति, रणनीति तथा सुशासन प्रमुख समेत रहेका गैरेले मानसिक स्वास्थ्यमा लगानी बढाउनका निम्ति ढिला गर्न नहुने भएकाले नीति निर्माताहरुलाई सूसुचित गरिएको जानकारी दिए । ‘हामी स्वास्थ्य विकास साझेदार संस्थाहरुले गर्ने कार्यक्रम पनि सरकारका नीति कार्यन्वयनमा सहयोगी हुन्’ गैरेले यद्यपी सरकारले यसलाई क्रमशः लगानी बढाउँदै लग्नुपर्ने सुझाव दिंदै भने, ‘यहाँका नागरिकहरुको मानसिक स्वास्थ्य प्रवद्र्धनमा जोड दिइएको छ ।’
कार्यक्रमका सहभागीहरुले नेपालमा बनेका नीति र त्यसअन्तरगत बनेका कानूनहरु देख्दा राम्रो भएपनि सर्वसाधारणमैत्री नभएको बरु पहुँच र बोलवालाहरुले ती नीति तथा कानुन कार्यान्वयनलाई आफू निहित स्वार्थ पुरा गर्न निस्प्रभावित बनाएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
