मार्च २४ अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय सत्यको अधिकार दिवस । नेपाल लगायत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बिभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरि अन्तर्राष्ट्रिय सत्यको अधिकार दिवस मनाईयो । यो दिवसलाई मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरू मानव अधिकार उल्लघंन र ज्यादतीका घटनाको बारेमा सत्य तथ्य थाहा पाउने अधिकारको सुनिश्चिताको लागी पहल गर्ने अवशरको रूपमा लिइने गर्दछ ।
मानव अधिकार उल्लघंनका पीडितहरूले सत्य, न्याय र परिपुरण प्राप्त गर्ने अधिकार राख्दछन् । तर द्वन्द्व समाप्त भएको १८ बर्ष ब्यतित भै सक्दा पनि पीडितहरूका ति अधिकारहरू सुनिश्चत हुन सकेका छैनन । न्याय र परिपुरणको त कुरै छाडौ घटनाको बारेमा समेत यथार्थ सत्य तथ्य थाहा पाउन नसक्दा उनीहरूमा पीडा माथी पीडा थपिएको छ ।
सत्यको अधिकार भन्नाले घटित घटनाहरूका बारेमा सम्पूर्ण सत्य तथ्य थाहा पाउने अधिकार भन्ने बुझिन्छ । यस अधिकार अन्र्तगत व्यक्ति पीडित हुने अवस्थामा पु¥याउने कारणहरू, परिस्थितिका बारेमा जानकारी राख्ने अधिकार पीडितहरूले राख्दछन् । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानविय कानूनको गम्भिर उल्लंघनसंग सम्बन्धि कारण तथा अवस्थाहरूका, अनुसन्धानमा भएको प्रगती तथा अनुसन्धानको परिणामका तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्र्तगतका अपराध तथा मानव अधिकारको गम्भिर उल्लंघन भएको परिस्थिती र सो को कारणहरूका बारेमा सूचना तथा जानकारी खोज्ने तथा पाउने अधिकार समावेश हुन्छ । त्यसै गरी उल्लंघन घटित भएको परिस्थिती, कसैको मृत्यु भएको, हराएको वा जर्वजस्ती वेपत्ता पारिएको अवस्थामा पीडितलाई के भयो र निजको अवस्था के छ, दोषीको पहिचान तथा पीडितहरूको अवस्थाको बारेमा जानकारी राख्ने अधिकार भन्ने बुझिन्छ ।
सत्यको अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तरगतको अन्र्तनिहित अधिकार हो । यो अधिकार उपचारको अधिकार, कानूनी संरक्षणको अधिकार, प्रभावकारी अनुसन्धानको अधिकार, सूचनाको अधिकारका साथसाथै निरपेक्ष अधिकारको रूपमा रहेको यातना विरुद्धको अधिकार जस्ता थुप्रै अधिकारहरूसंग अभिन्न रूपमा जोडिएको छ । यहि कुरालाई आत्मसात गर्दै एल साल्भाडोरका धर्मगुरु प्रख्यात मानवअधिकारकर्मी अर्नुल्फो रोमेरोको जीवन र मुत्युको स्मरण गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध तथा मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरू र समाजको सत्य थाहा पाउने अधिकारको मान्यता दिन संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले २०६७ पौष ६ का दिन मार्च २४ लाई सत्यको अधिकार दिवसका रूपमा मनाउने भनी पारित गरेको थियो । प्रख्यात मानवअधिकारकर्मी अर्नुल्फो रोमेरोलाइ पीडित नागरिकहरूको न्याय र शान्तिको मार्ग समात्दै एल साल्भाडोरका सत्तासीन शासकहरूले जनता माथि गरेको ज्यादतीहरूको सत्यतथ्यका वारेमा बोले वापत् सन् १९८० मार्च २४ मा हत्या गरिएको थियो ।
नेपालको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा झण्डै १७ हजार नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेको थियो । दुवै पक्षबाट वेपत्ता पारिएका झण्डै १४ सय नागरिकको अवस्था अझै अज्ञात रहेको छ । झण्डै ५ हजार नागरिक अंगभंग तथा अपांग भएका थिए भने ८० हजार नागरिक आनो थात्थलोबाट विस्थापित हुनु परेको अनुमान छ । द्वन्द्वका क्रममा द्वन्द्वरत पक्षद्वारा घटाइएका अधिकांश घटनाहरू यति क्रुर र निर्दयी थिए कि तिनको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छन् । मान्छेलाई जिउदै जलाउने, हातखुट्टा, लिङ्ग काटिदिने, बलत्कार गर्ने, आफैलाई खाल्टो खन्न लगाई पुरि दिने, दिनभरी चर्को घाममा राखी यातना दिने, अध्यारो कोठामा महिनौ दिन आँखामा पट्टी बाँधेर बेपत्ता पारेर राख्ने, जवरजस्ती मादक पदार्थ खुवाई थुनुवाहरूको बिचमा नाच्न लगाउने, नाङ्गो शरिरमा मह र गुलियो पदार्थ दलिदिई किरालाई टोकाउने, करेन्ट लगाउने, नाकबाट पानी हाल्ने जस्ता अमानबिय र अपमानजनक ब्यवहारहरू भएका थिए । तर बिडम्बना देशमा लोकतन्त्र स्थापना भएको १८ बर्ष भैसक्दा पनि पीडितहरूले अव झनै नाजुक बन्दै गएको छ । ६० दिन भित्र सार्वजनिक गर्ने भनी लिखित प्रतिवद्धता जनाईता पनि बेपत्ता भएका आफन्तले बर्षैसम्म पनि बेपत्ता भएका आफना मान्छेको लास र सासको अवस्था थाहा पाउन नसक्दा रातदिनको मानसिक पीडा बाध्य बाध्य छन् भने अनाहकमा मारिएका मृतकका आफन्तले के कुन कारणले को कसको संलग्नतामा आफ्ना मान्छे मारिए भन्ने कुराको यथार्थ जानकारी समेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन । यौन हिंसामा परेका महिलाले के कति कारणले आफु यौन हिंशाको शिकार हुन प¥यो भन्ने कुराको सत्य तथ्य जान्न सकिरहेका छैनन । यतिसम्म कि उनीहरूको अन्तरिम राहतबाट समेत बन्चित हुनु परेको छ । स्वास्थ्यको समस्या भएका पीडितहरू उचित स्वास्थ्य उपचार नपाएर थलिनु परेको छ ।
सत्यको अधिकार दिवस खास गरि आम र व्यवस्थित मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरूको सम्झनाको सम्मान गर्न र सत्य तथा न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर्न; सबैका लागि मानवअधिकार प्रवर्धन तथा संरक्षण गर्न, द्वन्द्वका क्रममा जीवन समर्पण गरेका तथा मृत्युवरण गरेका सबै व्यक्तिहरूलाई सम्मान र स्मरण गर्र्न; विशेषगरी, एल साल्भाडोरका धर्मगुरु प्रख्यात मानवअधिकारकर्मी अर्नुल्फो रोमेरोको जीवन र मुत्युको स्मरण गर्ने दिनको रूपमा मनाईन्छ ।
नेपालमा भएको दश बर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लघंनका घटनाको सत्यतथ्य केवल व्यक्तिगत मात्र नभएर सामाजिक र देशकै सरोकार र चासोका विषय हुन् । व्यक्तिगत रूपमा जानकारीमा रहेका सत्यतथ्यहरू पनि समाज र राष्ट्रले आत्मसात गरिदिदां मात्रै पनि पीडितले राहतको महसुस गर्न सक्दछन् । गम्भीर मानवअधिकार उल्लघंनका घटनाहरूको सत्यतथ्य पत्ता लागेपछि मात्र वास्तविक पीडक पत्ता लाग्ने, झुठा मुद्दाको सत्यतथ्य पत्ता लगाइ आरोपितलाइ सफाइ दिने, पीडितको पीडाको मात्रा पहिचान हुने, पीडकलाइ यथोचित दण्डसजाय गर्ने तथा द्वन्द्वपीडितलाई के कस्ता राहत तथा परिपूरणका कार्यक्रमहरू लागू गर्ने भन्ने स्पष्ट बाटो खुल्दछ । यसरी सत्यको अधिकारले पीडितहरूलाई व्यक्तिगत जानकारीबाट राज्यको स्वीकारोक्ति प्राप्त गर्ने अवस्थासम्म पुग्न मद्दत गर्ने भएकाले यो पीडितहरूका लागी यो अधिकार ज्यादै नै महत्वपूर्ण रहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सत्यको अधिकार दिवस नेपालमा केही मानव अधिकारकर्मीसंघ सस्था र द्वन्द्व पीडितहरूको पहलमा मनाउन थालिएको छ । दिवसका अवसरमा गरिने कार्यक्रमले पीडितहरू बीच सहकार्य विकास गर्न तथा जनस्तरमा सत्यको अधिकार दिवस तथा सत्यको सामाजिक अधिकार तथा महत्वको वारेमा जनचेतना फैलाउन मद्दत पु¥याउने भएकाले पीडितहरूका लागी यो दिवसले खास अर्थ राख्ने गर्दछ ।
आम र व्यवस्थित मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरूको सम्झनाको सम्मान गर्न र सत्य तथा न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर्न, सबैका लागि मानवअधिकार प्रवर्धन तथा संरक्षण गर्न संघर्षमा जीवन समर्पण गरेका तथा मृत्युवरण गरेका सबै व्यक्तिहरूलाई सम्मान र स्मरण गर्र्न, सत्यको अधिकार सम्वन्धमा आम जनमानसमा जनचेतना र स्वामित्व बढाउन र सरोकारवालाहरूवीच सत्यको अधिकार सम्वन्धमा सहकार्यको विकास गर्न यो दिवसले मद्दत पु¥याउने भएकाले यो दिवसको आफनै खालको महत्व रहेको छ ।
शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको संक्रमणकालिन न्यायको संरचनाहरू निमार्णमा ढिलाई हुँदा पीडितहरू झनै मर्कामा गरेका छन् । अवरुद्ध संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया अगाडी बढाउन चैत्र ११ गते बसेको प्रमुख ३ दलिय बैठकले निर्णय गरेको कुरा बाहिर आएको छ । सोही दिन पुरानै आयोग पदाधिकारी सिफारिस समितिलाई पुन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पदाधिकारी जिम्मा दिने सरकारी निर्णयले फेरी समिति असफल त होइन गम्भीर आशंका उब्जिएको छ । यसैले दलको सदस्यको योग्यता होइन कि संक्रमणकालिन न्यायको मर्म बुझेका, योग्य र पीडित समुदायले बिश्वास गरेका निर्विवादित ब्यक्तित्वलाई पारदर्शि रूपमा आयोग पदाधिकारीमा छनौट गरि संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई अगाडी बढाउन आवश्यक छ ।
अन्तमा ः बर्षौ देखि सत्य र न्यायको पखाईमा रहेका पीडितहरूको पीडालाई सबै सरोकारवाला निकायले आत्मसात गर्दै पीडितलाई घटनाको बारेमा सत्य तथ्य जानकारी गराउने जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक निर्भाह गर्न राज्य एवं जिम्मेवार निकायहरू लाग्न जरुरी छ । यसको लागी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मापदण्ड अनुकुलको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग गठन गरि गंभिर मानव अधिकार उल्लघंनका घटनाहरूको निश्पक्ष छानविन गरि यथार्थ सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन र पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन जरुरी छ । (लेखक संक्रमणकालिन न्यायको क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।)
