नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको दुुई दिने रोजगार मेलाको अन्तिम दिन शनिबार कृषि उत्पादन, त्यसको बजारीकरण र रोजगारी तथा स्वरोजगारको सम्भावना बारे संवाद गरिएको छ । संवाद कार्यक्रमका वक्ता तथा सहभागीहरूले कृषि क्षेत्रका चुनौति, सम्भावना र आगामी दिनमा तय गर्नुपर्ने बाटोको बारेमा आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
संवादका वक्ताहरूले जिल्लामा माग अनुसारको उत्पादन हुने हो भने बजारीकरणको समस्या नहुने, उत्पादित वस्तुको भण्डारण, प्रशोधन र उचित समयमा बिक्री गर्दा किसानले राम्रो मूल्य पाउन सक्ने बताएका थिए । कार्यक्रमका सहभागीहरूले सम्भावना रहेको तर अनुदान लिन भएका समस्या लगायतका बारेमा धारणा राखे ।
बहसमा समग्र रूपमा राज्यको उचित नीतिले कृषि क्षेत्रबाट धेरै लाभ हुनसक्ने भन्दै त्यसका लागि तीन तहकै सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका थिए ।
संवाद कार्यक्रममा प्रवक्ता समेत रहेका खजुरा गाउँपालिका वडा नं. २ का वडाध्यक्ष धनराम ओली क्षेत्रीले नीतिगत रूपमा स्थानीय सरकारले कृषिमा रोजगार दिने भन्दा पनि स्वरोगार दिनेमा नीति लिएको बताए । ‘कृषिमा प्रेरित गर्ने नीति लिएका छौं’, उनले भने, ‘कृषिमा अनुदान संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहले दिइरहेका छन् ।’
खजुरा गाउँपालिकाका प्रवक्ता ओलीले पछिल्ला राष्ट्रिय गणनाको तथ्यांक उल्लेख गर्दै कृषि कार्य गर्ने भूमि घटेको र खजुराको अवस्था पनि उस्तै रहेको बताएका थिए ।
कृषिमा प्रेरित गर्नका लागि पालिकाले उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने नीति लिएपनि अपेक्षित रूपमा परिणाम हासिल हुन नसकेको प्रवक्ता ओलीको धारणा थियो । उनले खेतबारीमा काम गर्ने कृषकले अनुदानका लागि डकुमेन्ट बनाउन नसक्ने र टेलबमा काम गर्नेले डकुमेन्ट तयार गर्न सक्ने हुँदा पनि अनुदान वितरणमा समस्या हुने गरेको बताएका थिए ।
खजुरा गाउँपालिकाका प्रवक्ता ओलीले अनुदानका लागि सूचिकृत हुन आव्हान गर्दा नगन्य संख्यामा कृषक आउने गरेको बताए । ‘दुधमा अनुदानका लागि सूचिकृत हुन आउँदा तरकारी, फलफुल लगायतमा त्यस्तो देखिएन’, उनले भने ।
खजुरा गाउँपालिकाका प्रवक्ता ओलीले कृषकहरूलाई आफ्नो उत्पादनको बजारीकरणमा समस्या आफुहरूले पाएको बताएका थिए । किसानहरूले सोझै लगेर बिक्री गर्न समस्या हुने भएकाले त्यस्तो समस्यासम्बोधनका लागि संकलन केन्द्र बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कृषि उत्पादन बिक्री नहुँदा त्यसलाई प्रशोधन गर्ने उद्योगको आवश्यकता रहेको बताए ।
खजुरा गाउँपालिकाका प्रवक्ता ओलीले कृषि उत्पादनबाट रोजगारी सिर्जना भन्दा पनि स्वरोगार बढाउन सकिने बताएका थिए ।
खजुरा गाउँपालिकाका प्रवक्ता ओलीले कृषि उत्पादनको ब्रान्डिङ्गको पनि आवश्यकता औंल्याएका थिए । पालिकाले मलको समस्या समाधानका लागि कम्पोष्ट मल उत्पादन गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरेको उनले जानकारी दिएका थिए ।
‘परिचय प्राप्त कृषकलाई आवश्यक पानी, बिउ, मल दिने भनेर प्रयास गरेपछि उत्पादनसँग जोडिएर आउन सक्नु भएन’, वडाध्यक्ष ओलीले भने ।
संवादमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिंदै वडाध्यक्ष ओलीले त्यसमा ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । योजना, नीति, विधी भयो भने कुरा सबै हुन्छ भन्ने नहुने उल्लेख गर्दै उनले तर धेरैहदसम्म सत्य रहेको बताएका थिए । ‘अहिलेको निर्वाहमूखि कृषिलाई कसरी व्यवसायिक बनाउने भन्ने मात्रै चुनौति हो’, उनले भने, ‘निरन्तर रूपमा दुःख गरिरहेका छौं भने त्यसलाई परिमार्जन गरेर आफुलाई आत्मनिर्भर बनाउने र राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने काम तर्फ किन स्थानीय सरकारले नसोच्ने भन्ने कुरा निकै सान्दर्भिक हो ।’
केएल दुगड गु्रपका सिइओ प्रदिप छाजेडले सबै कृषि उत्पादनको बजारीकरण समस्या नरहेको धारणा राखेका थिए । किसानबाट उत्पादन लिएर प्रशोधन गरी बिक्री वितरण गर्दै आएको केएल दुगड ग्रुपका सिइओ छाजेडेले धान, गहुँ, तोरी, मसुरो, चना जस्ता बालीको बजारीकरणको समस्या नभएको उल्लेख गर्दै हरियो तरकारी, दुग्धजन्य पदार्थको बजारीकरणको समस्या औंल्याएका थिए ।
केएल दुगड ग्रुपका सिइओ छाजेडेले दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन कम हुँदा बजारको माग नधान्ने र बढी हुँदा फालाफाल हुने भएकाले त्यसको सम्बोधनका लागि सुख्खा पाउडर उद्योगको आवश्यकता औंल्याएका थिए ।
केएल दुगड ग्रुपका सिइओ छाजेडेले आफ्नो उद्योगमा प्रयोग हुने कृषि उत्पादन भने माग अनुसार पाउन नसकेको बताएका थिए । उनले किसान प्रेरित गर्न अनुदान आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रत्येक पालिकाले आफ्नो पालिकामा कुन, के, कति उत्पादन भयो तथ्यांक राखे बजारीकरणमा सहयोग पुग्ने बताएका थिए ।
केएल दुगड ग्रुपका सिइओ छाजेडेले समन्वय अभावले पनि उत्पादनको बजारीकरण हुन नसकेको बताएका थिए । ‘उद्योगको आवश्यकता के हो ? हामी के उत्पादन गरिरहेका छौं त्यो समन्वयको अभाव छ’, उनले भने, ‘हामीले पाएका छैनौं, किसानले त्यसै फाल्नु परिरहेको छ ।’
केएल दुगड ग्रुपका सिइओ छाजेडेले साना किसानलाई कृषि ऋण सहज बनाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए । उनले कृषि उत्पादन सानो परिणाममा टाढाबाट खरिद गर्दा भाडामा हुने खर्च औंल्याउँदै त्यसमा स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
कार्यक्रममा बैंकहरूले ठूला उद्योगीलाई ठूलो ऋण दिने तर साना किसानलाई ऋण दिन नचाहने गर्दा किसानलाई कृषि ऋण प्राप्त गर्न समस्या भएको बताइएको थियो ।
नरैनापुर गाउँपालिकाका प्रमुख इस्तियाक अहमद शाहले आफ्नो पालिकामा कृषिका लागि प्रशस्त जग्गा भएपछि सिंचाईका लागि पानीको समस्या रहेको बताएका थिए । ‘त्यसका लागि प्रयास गरिरहेका छौं’, उनले भने ।
नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष
शाहले पहिले गाउँपालिकाको अवस्था र अहिले आएको परिवर्तन तर्फ संवादमा ध्यानाकर्षण गराउँदै पालिकाको प्रयासले मात्रै सबै समस्या सम्बोधन नहुने र त्यसका लागि लगानी आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।
नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष शाहले कृषि ऋणको समस्या किसानलाई रहेको बताएका थिए । उनले पालिकाका युवा भारत तथा अन्य मुलुक जाँदा कृषि कार्यका लागि जनशक्ति समेत अभाव रहेको धारणा राखेका थिए । यद्यपि, पछिल्लो समय नरैनापुरबाट कृषि उत्पादन नेपालगन्ज आइरहेको तर थोरै थोरै ल्याउन किसानलाई समस्या भएको बताएका थिए ।
पालिकाले कृषि क्षेत्रमा प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै पालिका अध्यक्ष शाहले कृषिमा अनुदान पनि दिइरहेको बताएका थिए । उनले स्पष्ट रूपमा ठूलो खर्च हुने योजना पालिकाले सञ्चालन गर्न बजेट अभाव हुने धारणा राख्दै गौशालामा ५ सय गाई राखेर दुध उत्पादन गर्ने सोंच बजेट अभावले पूरा हुन नसकेको बताएका थिए ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव भीम बहादुर रानाभाट रोजगार मेलाको माध्यमबाट पालिका, उद्योगीहरूसँग जोडिइरहेको बताएका थिए । ‘नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको चासोको विषय कृषि क्षेत्र पनि हो । निजी क्षेत्रसँग जोडिएको हुनाले कृषिको बजारीकरणमा कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने प्रयासमा छौं’, उनले भने, ‘कृषि मात्रै होइन समग्र समस्याको बारेमा हामीले बहस चलाएका छौं ।’
‘सम्भावना नै सम्भावना भएको देश नेपाल हो । बाँके पनि सम्भावना भएको ठाउँ हो । तपाई हामीले नै सम्भावनालाई अगाडि बढाउने विषय हो । एउटा पाटो निजी क्षेत्र होला, तर त्यसलाई एउटा दिशा तर्फ लैजान तीन तहकै सरकारको सहयोग हामीलाई आवश्यक पर्छ,’ उनले भने ।
कोहलपुर नगरपालिकाका रोजगार संयोजक आशिष बर्माले कृषिमा अहिले पालिकाहरूले अनुदान दिएर कृषि तिर प्रेरित गरिरहे बताएका थिए । ‘बेरोजगार सूचिकृत गरिरहेका छौं, सूचिकृत भएका बेरोजगारलाई थोरै पनि अनुदान दिएर कृषिमा जोडन सक्यौं भने जनतामा रहेको रहेको निराशा र अनुदान पनि आफ्नैलाई दिने, कार्यक्रमलाई पनि आफ्नैलाई दिने भन्ने भ्रम हट्छ’, उनले भने ।
‘प्रधानमन्त्री कार्यक्रम अन्तर्गत कम्तिमा सय दिनको रोजगारी दिन्छौं त्यसलाई कृषिसँग जोड्नका लागि सूचिकृत व्यक्तिहरूलाई कृषिको कार्यक्रममा आबद्ध गरी सँगसँगै लग्न सक्यौं भने महत्वपूर्ण हुन्छ’, बर्माले भने ।
बर्माले उत्पादन भएको बस्तुलाई कसरी बजारीकरण गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण पार्ट रहेको बताएका थिए । ‘बजारीकरण गर्ने क्रममा पनि यहाँको नागरिक, स्थानीय सरकार, यहाँको प्रहरी, प्रशासन हरेक क्षेत्रको सहयोग, सहजीकरण हुनुपर्छ, तर यहाँ के देखिन्छ भने त्यसमा पनि अवरोध भैरहेको देखिन्छ’, उनले भने, ‘बजारीकरणका लागि सहज बनाउनु पर्छ ।’
कोहलपुरका संकल्प न्यौपानेले अनुदानका लागि प्रक्रिया झन्झटिलो र दोहोरो प्रक्रिया भएको आशय व्यक्त गर्दै त्यसले निरुत्साहित भएको हुनसक्ने सम्भावना औंल्याएका थिए ।
त्यस्तै अर्का सहभागी गौली प्रसाद न्यौपानेले आफुले कृषि क्षेत्रमा काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उत्पादन गर्दा अनुदान पनि आवश्यक रहेको बताए । मुख्य समस्या बजारीकरण भएको अनुभव उनले सुनाएका थिए ।
बैजनाथका टिकाराम सुवेदीले द्वन्द्वकालमा बजैथानमा विस्थापित भएर मानिसहरू आएको उल्लेख गर्दै अनुदानित कार्यक्रमका लागि लालपुर्जा सहित पेश गर्नुपर्ने हुँदा समस्या भएको धारणा राखेका थिए । ‘सबै मान्छेहरूको पहुँच जग्गामा छैन, त्यसले अनुदानबाट बञ्चित हुनुभयो’, उनले अनुदान लिनका लागि भैरहेको समस्या उजागर गर्दै भने, ‘ऐलानीमै मानिसहरूको धेरै बसोबास छ, लालपुर्जा हुने भएन ।’
प्राध्यापक हरि सुवेदीले पालिकाका प्रतिनिधिलाई लिखित योजना भए, नभएको प्रश्न गर्दै कृषिमा कति मान्छे छन्, कति पुर्याउन खोज्नु भएको छ, कति आम्दानी छ र कतिलाई रोजगार दिन खोज्नु भएको छ भन्ने प्रश्न गरेका थिए । उनले मार्केटले माग अनुसारको प्रोडक्सन गरे जीवन राम्रोसँग चल्ने बताएका थिए ।
पत्रकार झलक गैरेले सहजीकरण गरेको संवादमा स्वागत सरोज चौधरीले गरेका थिए ।
