प्रदेशमा बढ्दो मानसिक स्वास्थ्यको जोखिम र मनोसामाजिक स्वास्थ्य स्थापना गर्नका निम्ती लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०८१ चैत्र १४ गते स्वीकृत गरेपछि कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आएको हो । विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो यस समस्या र लुम्बिनी प्रदेशमा समेत मानसिक स्वास्थ्य समस्या र आत्महत्या दर बढ्दै गए पछि यस्ता समस्यालाई न्यूनीकरण र आवश्यक रोकथामका निम्ती मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजना ल्याएको लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री खेम बहादुर सारुले दैनिक नेपालगन्जले बताउनुभयो । यो योजना समुदाय स्तरमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार, रोकथाम, उपचार र पुनस्र्थापनाका लागि मार्गदर्शन गर्ने उद्देश्य लिएको छ । अब यसको कार्यन्वयनमा सबै लुम्बिनीवासी र सरोकारवाला निकाय बिच समन्वय, सहकार्य र साझेदारीबाट काम गर्नेमा हामीले विश्वास लिएका छौं । दैनिक नेपालगन्ज संग स्वास्थ्यमन्त्री सारुले बताउनुभयो । ‘विद्यालय, समुदाय र हरेक तहमा यसले निदृष्ट गरेका विभिन्न कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा लैजानेछौं’– मन्त्रीले भन्नुभयो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठले अबको लगानी मानसिक स्वास्थ्यमा बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘मानसिक स्वास्थ्य बिना स्वास्थ्य सम्भव छैन्, यो विकासको आधार नै भएकाले मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी भन्ने कुरालाई अंगिकार गर्दै सबैले मानसिक स्वास्थ्यका निम्ती जिम्मेवार ढंगले प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा लाग्नु हित हुन्छ’ सचिव श्रेष्ठले सुझाउनुभयो ।
वि.सं. २०७७ सालमा नेपालमा गरिएको राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार देशमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या तीब्र रूपमा बढ्दै गइरहेको तथ्य छ । उक्त सर्वेक्षण प्रतिवेदनका अनुसार १३ देखि १७ वर्ष उमेरका ५.२ प्रतिशत किशोरकिशोरीहरू मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट ग्रस्त रहेका छन् जसमा २.८ प्रतिशत मा चिन्ताजन्य समस्या, ०.६ प्रतिशतमा डिप्रेशन, ३.९ प्रतिशतमा आत्महत्यासम्बन्धी सोच देखा परेको थियो । त्यसैगरी, १८ वर्ष माथिका व्यक्तिहरूमध्ये १० प्रतिशतमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या छ जसमा ३ प्रतिशतमा चिन्ताजन्य समस्या, २.९ प्रतिशतमा डिप्रेसन, ०.२ प्रतिशतमा साइकोसिस, ७.२ प्रतिशतमा आत्महत्या सम्बन्धी सोच देखिएको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशको विश्लेषण गर्ने हो भने १३ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ६.१ प्रतिशत किशोरकिशोरीहरू मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट ग्रस्त रहेको उक्त सर्वेक्षणले देखाएको छ भने १८ वर्षमाथिका १३ प्रतिशत व्यक्तिले जीवनमा एक पटक मानसिक स्वास्थ्य समस्या भोग्ने सम्भावना रहेको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनबाट खुलेको छ । प्रदेश प्रहरीको तथ्याङ्कले समेत लुम्बिनी प्रदेशमा आत्महत्या दर डरलाग्दो देखिन्छ । नेपाल प्रहरीका अनुसार १ हजार ३ सय २९ ले आत्महत्या गरेका छन् । जसमध्ये ५ सय ७८ महिला र ७ सय ५१ पुरुष छन् । यसमध्ये १८ वर्ष उमेर नपुगेका १ सय ४० रहेका छन्, जुन डरलाग्दो तथ्याङ्कका रूपमा रहेको विज्ञहरूले बताउँछन् ।
वरिष्ठ चिकित्सा मनोविद् डा. पशुपति महत नीतिगत रूपमा तयार यस्ता रणनीतिक कार्ययोजनाले मानसिक स्वास्थ्य र मनोसामाजिक समस्या पहिचान, उपचार र रोकथामका निम्ती कार्यक्रम निर्माण गर्न र कार्यान्वनका निम्ती मार्गनिर्देश गर्ने बताउनुभयो । ‘रणनीतिक कार्ययोजना प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेपनि यसको कार्र्यान्वयनमा आमनागरिक नै गम्भिर नभए मुलुकमा यसले आर्थिक, सामाजिक र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा समेत ठूलो चुनौती देखिनेछ ।’ डा. महतले समयमा नै ५ वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना आएकाले बहुपक्षिय सरोकारवाला निकायसंगको समन्वयमा यसको कार्यान्वयन हुनेमा आफु आशावादी रहेको बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा तयार गरिएको लुम्बिनी प्रदेश मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा स्थानीय तह र स्वास्थ्य विकास साझेदार संस्थासँगको समन्वय, सहकार्य र समन्वयमा गरिने सीएमसी–नेपालका नीति, रणनीति तथा सुशासन प्रमुख हिमाल गैरेले बताउनुभयो । मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्दै स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्ने, मनोसामाजिक परामर्शको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विद्यालय, समुदाय र कार्यस्थलमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, मानसिक रोगको रोकथाम र सचेतना कार्यक्रम अघि बढाउन मानसिक स्वास्थ्यलाई अन्य सामान्य स्वास्थ्य सेवासँग जोड्ने, आत्महत्या रोकथामका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जसले जोखिममा परेका समूहहरूको पहिचान र सहयोग गर्नेछ । लागूऔषध नियन्त्रण र पुनस्र्थापना केन्द्रहरूको सुदृढीकरण गरिने रणनीतिक योजनामा समेटिएको गैरेले दैनिक नेपालगन्जलाई बताउनुभयो । २०८१–२०८६ सम्मको यस पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना निर्माणमा जस्तै कार्यान्वयनमा समेत सीएमसी–नेपालले प्राविधिक सहयोग गर्ने मस्यौदा प्राविधिक कार्यसमूहका विज्ञ सदस्य समेत रहनुभएका गैरेले जानकारी दिनुभयो ।
रणनीतिक कार्ययोजनाको तयारीका क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा मस्यौदा उपर विभिन्न चरणमा प्रदेशसभाका सदस्य, प्रहरी, विषयगत मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायहरू सँगको पटक–पटकको छलफल, अन्तरक्रियाका माध्यमबाट पृष्ठपोषण संकलन गरी विज्ञहरूको प्राविधिक टोलीको उपस्थितिमा मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरिएको प्राविधिक कार्यसमूहका संयोजकसमेत रहेका स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति, योजना तथा जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नोदनारायण चौधरीले बताउनुभयो ।
प्रदेशका १४ अस्पताल र स्थानीय तहसंगको समन्वयमा स्वास्थ्य संस्था सम्म नै नेपाल सरकारबाट स्वीकृत आधारभुत मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न मेडिकल अधिकृत र स्टाफ नर्सहरू माध्यमबाट मनोसामाजिक परामर्श सेवा प्रदान गर्नका निम्ती ६ महिने मनोसामाजिक परामर्शको तालिमबाट सेवा सुचारु गर्ने चौधरीले बताउनुभयो ।
