दुर्गा लक्ष्मी श्रेष्ठ
प्रदेश सचिव
लुम्बिनी प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रदेश सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्दा लुम्बिनी प्रदेशका जनस्वास्थ्यका चुनौतीहरूलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
हाम्रो प्रदेश हिमाली, पहाडी र तराई भुभाग समेटिएको भुधरातलिय विशेषता भएका कारण यहाँका सम्भावना र चुनौती प्रशस्त भेटिन्छ । तराईमा अलि बढी स्वास्थ्य समस्याहरू छन् । उदाहरणका लागि कालाजारका कुराका, औलो जोखिम बढी नै रहेको छ । अर्को कुरा अहिले अस्पतालमा हेर्यो भने अप्रेसनको लाइन धेरै नै लामो रहेको र त्यसलाई घटाउनका लागि विभिन्न प्रादेशिक अस्पतालहरूलाई स्तर उन्नति गर्नको लागि र उहाँहरूलाई विज्ञता वृद्धि गर्नका लागि विभिन्न उपकरणहरू सहयोग गर्दै आएको अवस्था छ । क्याम्पेनकै रूपमा भएपनि सर्जरीहरू अगाडि बढाएर लामो लाइन घटाउने भन्ने प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति रहेको छ । त्यही अनुसार नै हामी अगाडि बढिरहेका छौं ।
स्वास्थ्यको बजेट अहिले भौतिक पूर्वाधारमा नै बढी खर्च भइरहेको देखिन्छ । अहिले नसर्ने रोगहरू बढिरहेका छन् । रोगै लाग्न नदिने कुराहरूमा हामीले खर्च गर्यौ भने औषधि उपचारमा त्यति धेरै खर्च भोग्नु पर्दैनथ्यो प्रदेश सरकारले । विशेष गरेर बाँके र कपिलवस्तुमा मातृ मृत्यु उच्च रहेको छ । त्यसलाई घटाउन विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि आयोजना भइरहेको छ । महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम रहेको छ । लुम्बिनीले मातृमृत्यु उच्च रहेकाले स्वास्थ्य संस्थालाई प्रभावकारी रूपले सञ्चालन गर्नको लागि स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । धेरै मातृ मृत्यु ४२ दिनभित्रको भयो । त्यसमा पनि २४ घण्टामा धेरै मातृ मृत्यु छ । दुई बर्षको बच्चाको पोषणको अवस्था पनि एकदमै समस्यामा छ । त्यसले गर्दा भर्खरै स्वास्थ्य मन्त्रालयले मातृ मृत्यु घटाउनका लागि फेमिली हेल्थ प्रोफाइल भनेर मेडिको मोबाइलबाट प्रोफाइलहरू तयार गर्ने र समयमै उनीहरूको समस्या पहिचान गरेर उपचार तर्फ अथवा समस्या समाधान तर्फ लानेखालको चार वटा जिल्लामा पाइलट प्रोग्राम अगाडि बढिरहेको छ । पाल्पा अर्घाखाँची बाँकेमा भइसकेको छ । युनिसेफको सहयोगमा थप एक जिल्ला रहेको छ । पहिलो खोप घोषणा भएको जिल्ला नवलपरासी पश्चिम भएको कारणले त्यो जिल्लालाई प्रोफाइलका लागि यूनिसेफले गर्ने गरेर छानेका छौं । हामीले विभिन्न प्लाइन्टमा गएर आमा र बच्चाको अवस्था र खोपको निगरानी गरिनेछ । विभिन्न डाटा अध्ययन गरिसकेपछि प्रभाबकारी योजना र कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
मुख्यतः मुख्य फोकस त मातृ मृत्यु नै भयो । मातृ मृत्युको तथ्याङ्क अनुसन्धान गर्दा पाँच सात हजार तिर्न नसकेर उपचार नगरी घर फर्किएको पाइन्छ । उपचारमा समयमै नगएको र लास्ट स्टेजमा मात्रै अस्पताल पुगेको देखिन्छ, त्यसले पनि मातृ मृत्यु भएको छ । कति खर्च हुन्छ एकिन भएपछि प्रदेशले सोधभर्ना दिन सक्ने भयो । सरकारी अस्पतालहरूले दिने सेवा सबैमा शुल्क एउटै किसिमको एकरूपता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । त्यसैगरी बेरुजुका समस्या छन् बेरुजु धेरै भयो भने सुशासन देखिँदैन । त्यसैले त्यसलाई घटाउन पनि हामीले पहल गरिरहेका छौं त्यसका लागि बेरुजु फर्सेट सहजीकरण समिति पनि बनाइसकेका छौँ । त्यो समितिले विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा भएका बेरुजु घटाउन काम गर्नेछ । सरकारी अस्पतालको स्वास्थ्य सेवाका शुल्कका बारेमा एकरूपता ल्याउनका लागि हामीले छलफल गरिसकेका छौं ?
काम गर्दा तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अवस्था र आवश्यकबारे कस्तो छ अनुभव ?
मलाई अहिले हेर्दा तीन तहको सरकारमा राम्रै समन्वय छ जस्तो लाग्छ । भर्खरै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय निजामती नियमावली बनाउँदैछ । त्यसले पनि स्थानीय तहसँग समन्वकारी भूमिका गर्नको लागि मद्दत पु¥याउँछ भन्नेमा मैले विश्वास लिएकी छु ।
अलिकति समस्या के थियो भने स्थानीय तह र प्रदेश बीच त्यति धेरै समन्वय नहुँदा विभिन्न स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरूमा डुप्लिकेसन हुने समस्या छ त्यसलाई घटाउन आवश्यक छ । स्वास्थ्यमा संघीय सरकारले के गर्ने प्रदेशले के गर्ने स्थानीय ले के गर्ने भन्ने स्वास्थ्यको क्षेत्रमा स्पष्टता ल्याउन समन्वय गर्न छलफल जरुरी रहेको छ । ती कुराहरू बिस्तारै अगाडि पनि बढ्दैछन् । भावी दिनहरूमा तीन तहकै सरकारले समन्वय गरेर स्वास्थ्यमा राम्रो गर्न सक्छन् भन्ने लाग्छ ।
अब स्वास्थ्यका प्राथमिकताहरू के हुन ?
पहिलो नम्बरमा जनताको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका लागि यहाँ रहेका विभिन्न निजी र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई परिचालन गर्ने, सञ्चालित स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहल गर्नेछ । मातृमृत्यु उच्च रहेको जिल्ला जहाँ विशेष कार्यक्रम राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । अर्को भनेको बालबालिकामा पोषणको अवस्था जर्जर र उदेकलाग्दो अवस्था देखिएको छ । महिलाहरूमा पोषण सहित रक्तअल्पताको समस्या कहालीलाग्दो भएकाले पोषणको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । पोषणको मापन गर्नका लागि विभिन्न उपकरण समेत खरिद भैसकेको छ । वास्तविक डाटा आयो भने कस्तो कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढाउने भन्ने पनि रणनीति बनाउन सजिलो हुन्छ ।
नसर्ने रोगका लागि ठूलो बजेट खर्च भैरहेको छ । नसर्ने रोगका लागि यो प्रदेशमा मात्रै १४–१५ करोड बजेट खर्च भैरहेको छ । मुटु रोग, क्यान्सर रोग जस्ता रोगका लागि बढी खर्च व्यहोनुुपरेकोछ । हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रो जिम्मेवारी भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन जनसमुदायले आफ्नो जीवन स्वस्थकर कसरी जिउने भन्ने अभ्यास शुरु गर्नुपर्ने मैले देखेको छु । र यसका निम्ती आमनागरिक जिम्मेवारपुर्ण व्यवहारलाई अभ्यास गनुुपर्ने देखिन्छ । के–के गर्यो भने स्वस्थ भइन्छ कसरी स्वस्थकर खाना खाने, कसरी स्वस्थ जीवनयापन गर्ने स्वस्थ भन्नाले शारीरिक पनि हुनसक्छ र मानसिक पनि हुनसक्छ । यी सबै कुरालाई स्थानीय स्तरसम्म त्यहाँ भएका संरचनालाई परिचालन गरेर नसर्ने रोगको प्रकोपहरू घटाउनु पर्छ । युवाको क्षेत्रमा खुल्ला व्यायामशालाहरू, योगशाला तयार गर्ने पनि हाम्रो लक्ष्य रहेको छ । ती कुराहरू अगाडि बढाउँदैछौं । त्यो हाम्रो स्वास्थ्यले मात्रै गर्न नसक्ने कुरा यसले विभिन्न क्षेत्रसँग समन्वय, सहकार्य र साझेदारीमा गर्नुपर्ने हुन्छ । कृषिमा उहाँहरूले अर्गानिक खानेकुराहरू उत्पादन गर्न सक्नु्हुन्छ । पशुपालन, कुखुरापालन लगायतका कुराहरू पनि छन् । बोइलर कुखुरा पाल्दा त्यसमा प्रयोग हुने तत्वहरूले गर्दा स्वास्थ्यमा समस्या देखिन सक्ने पाइन्छ । अहिले ‘एन्टीबायोटिक रेसिस्टेन्ट’ का कुराहरू पनि आइरहेको छ । यो कुराहरूलाई घटाउनका लागि पनि हामीले विभिन्न सेक्टरसँग मिलेर काम गर्नुछ ।
त्यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशमा विपद्का जोखिम रहेको प्रदेश हो । जस्तो डढेलोका कुराहरू आइरहेको छ । कहिले भूकम्पका कुराहरू हुनसक्छन् । यी कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि प्रदेश तहमा विपद् व्यवस्थापन केन्द्र छ । केन्द्रलाई कसरी सबल र सक्षम बनाउँदै लैजाने भन्ने पनि छ । अर्को महत्वपुर्ण पक्ष भनेको नेपालकै सन्दर्भमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुसन्धान, खोजको काम एकदमै कम छ । रिसर्च बेस, एभिडेन्स बेस स्वास्थ्य नीतिहरू स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो योजना पनि छ । भर्खरै नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् आएर सातै प्रदेशमा यसको ब्रान्च हुनुपर्छ भनेर छलफल चलाएर जानुभएको छ ।
मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजना मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएको, यसका विशेषता र कार्यन्वयनका योजना के छन् ?
लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८१ चैत्र १४ गते लुम्बिनी प्रदेश मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजना २०८१÷२०८६ स्वीकृत गरेको छ । अब यो अवस्थामा रहेकाले यो मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कोशेढुंगा सावित भएको छ । ५ रणनीति र २७ कार्यनीति रहेको यस रणनीतिक कार्ययोजनाले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई विद्यमान स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा एकिकृत गर्दै गुणस्तरीय, समतामूलक सेवाको सुलभ पहुचँ र उपभोग सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हेर्नुस्, अझै पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई ठूलो कलंकका रूपमा हेरिन्छ जबकी यो एक स्वास्थ्य समस्या हो र नियमितको औषधी सेवन वा मनोसामाजिक परामर्श सेवाबाट निको वा समस्यालाई कम गर्न सकिन्छ । डायबेटिज, प्रेसरको औषधी किन्न जाँदा मान्छेलाई केही लाग्दैन तर त्यही डिप्रेशनको औषधी किन्न जाँदा निकै डराएर, लुकेर, कसैले देख्छ कि भनेर जानुपर्ने अवस्था विस्तारै बढ्दै गएको सचेतनामुलक क्रियाकलापले कम र हराउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी, आत्महत्या बारे यस प्रदेशको डाटा डरलाग्दो छ, यो रणनीतिक कार्ययोजनाको प्राथमिकतामा परेको छ । आत्महत्या मानसिक स्वास्थ्य समस्याको उपज त हो तर यो एउटै कुराले हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन् । आत्महत्याबारे खुलेर कुरा गर्न सक्नुपर्दछ र मलाई किन यस्तो सोचाई आयो, अब मैले सहयोग लिनुपर्दछ कि भनेर सहयोग खोज्ने र परिवार, साथी, शिक्षक, वा जोकोहीले आत्महत्याबारे कुनै संकेत प्राप्त गरेमा गम्भिर र सहज रूपमा लिई त्यसको कारण, सहयोगका उपाय जुटाइएन भने यो रोक्न गाह्रो छ । लुम्बिनी प्रदेशले अगिंकार गरेको ‘समृद्ध लुम्बिनी, खुशी जनता’ विकास पुर्वाधारले मात्रै सम्भव छैन् । यसका निम्ती मानसिक रूपमा समेत स्वास्थ्य हुनुपर्दछ, शारीरिक रूपमा पनि तयार हुनका निम्ती रणनीतिक कार्ययोजनाको कार्यान्वयनका निम्ति सम्पूर्ण सरोकारवाला मन्त्रालय, सरकारी, गैरसरकारी संस्था, र आमनागरिकले हातेमालो गर्न जरुरी छ । अनि मात्रै पाँच वर्षसम्म तय गरेको उद्देश्य प्राप्ति हुनेछ भन्नेमा मैले विश्वास लिएकी छु ।
आरम्भमा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतना समुदाय स्तर, विद्यालय स्तर र हरेक तह तप्काबाट शुरु गर्ने योजना छ । त्यसैगरी सम्पुर्ण जिल्लामा मानसिक स्वास्थ्य शिविर, मेडिकल अफिसरहरूलाई मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यक तालिम, मनोसामाजिक परामर्शकर्ता तयार गर्न हरेक प्रदेश स्तरीय अस्पताल, विभिन्न अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूमा तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीबाट मानसिक तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवा विस्तार गर्ने, यसको आवश्यकता र रणनीतिको कार्यन्वयनका निम्ती सबै मिलेर काम गर्ने योजना रहेको छ । मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नका निम्ती सरोकारवाला निकाय संग अन्तरक्रिया गर्ने साथै औषधीको सहज आपूर्ति र वितरणका निम्ती समेत क्रमशः काम गर्ने हो ।
भावी रणनीति के छन् ?
हामीले भर्खरै पास भएको मानसिक स्वास्थ्य रणनीतिलाई पनि कार्यान्वयन पक्षमा अगाडि बढाउनुपर्नेछ, यसलाई आवश्यकता अनुसार विभिन्न क्षेत्रमा मुलप्रवाहीकरण गर्दै लैजानुपर्ने अवस्था छ । यसले तीन चारवटा क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई । सचेतनाको पाटो, मेन्टल्ली हेल्थ सम्बन्धी समस्या आइसकेपछि उपचारमा जाने त्यो खालको सहजीकरण, समाजमा भएका लान्छनाहरूलाई कसरी हटाउने भन्ने कुरा पनि अवायरनेस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । मेन्टल हेल्थका लागि व्यायामका कुरा योगका कुराहरू पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ । अर्को उपचारले मात्रै पुग्दैन यसलाई पुनस्थापना पनि गर्नुपर्छ ।
एउटा पार्ट मेन्टल हेल्थको कुरा छ अर्को चाहिँ नसर्ने रोगका कुराहरू छन् । अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा सबै भन्दा ठूलो समस्या भनेको बीमाको समस्या छ । बीमाको दायरामा सबैलाई कसरी लिएर आउने भन्ने कुरा छ । बीमालाई सदुपयोग गर्नेतिर चाहीँ हामीलाग्नुपर्छ । किनभने अहिलेको टे«न्ड हेर्दा खेरी अहिले कस्तो छ भने मेरो १ लाख रूपैयाँ छ स्वास्थ्य बीमाको त्यो सक्नुपर्छ भन्ने छ स्वास्थ्य व्यक्तिले नै पटकपटक अनावश्यक चेक जाँच गरेकोहरूको कारणले पनि बीमा प्रभावकारी नभएको हो कि भन्ने पनि लाग्छ । तथ्यांक त त्यस्तो छैन, अनावश्यक स्वास्थ्य बीमाको रकम खर्च हुँदा त्यसले गर्दा बिरामीहरूको शोध भर्नामा असर परिरहेको हो कि जस्तो लाग्छ । त्यसैले यसलाई अलि व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ । डायलोसिस गर्नुपर्ने बिरामीहरू पनि बढीरहेका छन् । सेवा बिस्तार गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने छ । डाइसलोसिसका लागि कम्तिमा पाँच बेड राखेर सूचीकृत गरेर अगाडि बढ्न सकियो भने पनि त्यो क्यु घटाउन सकिन्छ ।
