सङ्घीय संसद्, विधायन व्यवस्थापन समितिले ‘बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५’ को कार्यान्वयन अवस्थाबारे अध्ययन तथा अनुगमन गर्ने भएको छ । समितिको आजको बैठकले बालबालिका ऐन र नियमावली २०७८ मा व्यवस्था गरिएको बाल सहभागिता विषयमा अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले भन्नुभयो, “ऐन कार्यान्वयन भए÷नभएकोबारे अध्ययन गर्ने समितिको कार्यक्षेत्र भएको हुनाले बालबालिकासम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए÷नभएको विषयमा दुई समूह बनाएर स्थलगत अनुगमन गर्ने भएको छ ।” राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त विधेयकमाथि छलफल तथा विधेयक व्यवस्थापन, ऐन कार्यान्वयन मापन तथा अध्ययन, अनुसन्धान र सङ्घीय इकाइहरूबीच विधायिकी अन्तरसम्बन्धसम्बन्धी विषय र सम्बद्ध निकाय विधायन व्यवस्थापन समितिको अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ ।
उहाँका अनुसार समितिको एउटा समूहले कोशी प्रदेश र प्रदेश प्रदेश र अर्को समूहले लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश अध्यनन गर्ने जानकारी दिनुभयो । बाल सुधार गृहको पनि अनुगमन गर्ने उहाँको भनाइ छ । “बाल सुधार गृहमा पछिल्लो ससय घटना भएको समाचार बाहिर आइरहेको छ, त्यसको वास्तविक अवस्था बुझ्नको लागि पनि स्थलगत अनुगमन गर्ने पनि समितिको योजना छ”, उहाँले भन्नुभयो । चार प्रदेशको अनुगमन गरी सकेपछि प्रतिवेदन गर्न तयार गरी सरकारलाई सुझाव दिने सभापति दाहालले बताउनुभयो ।
समितिले यही वैशाख १५ देखि १८ गतेसम्म दुई समूह बनाएर अध्ययन गर्ने सभापति दाहालले जानकारी दिनुभयो । सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन समेतका लागि राष्ट्रियसभामा संविधानको धारा ९७ बमोजिम विधायन समितिको गठन गरिएको हो ।
