सामान्य अर्थमा बजेट भनेको आय र व्ययको दस्तावेज हो । यसले आम्दानी तथा खर्च कति गर्ने भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ । तर आधुनिक अर्थशास्त्र अनुसार बजेट भनेको संबैधानिक तथा राजनैतिक दस्तावेज हो, जसमा नीति तथा आयव्ययको कुराहरू पनि उल्लेख गरिएको हुन्छ । बजेटले आम जनताका रुचिहरू र सरकारका नीतिहरूको संयोजन गर्ने काम गर्छ ।
सरकार, राज्य तथा राजनैतिक दलहरूले विकास निमार्णका कुराहरू जनतामाझ लैजान खोजेका हुन्छन् । ती कुराहरू संविधान र आवधिक योजनालाई बजेटकै माध्यामबाट अन्तिम रूप दिई नतिजा दिने काम हुन्छ ।
आगामी आ.व. २०८२÷०८३ का लागि बजेटको चरण सुरु भैसकेको छ । तीन तहकै सरकारले आगामी आ.व.को लागि बजेटका आफ्ना चरणहरूमा काम गरिरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले गत चैत्र २२ गते आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि सरकारको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ भैसकेको जानकारी दिंदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न उपयुक्त हुने विषयहरूका सम्बन्धमा सुझाव माग गरेको छ ।
संघीय सरकारले स्थानीय तहले पाउने बजेटका शिर्षकहरूमा समेत बजेट सीमा निर्धारण गरिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, आगामी आ.व. २०८२÷०८३ मा स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने अनुदान कुल २ अर्ब ४१ करोड ७४ करोड रहेको छ । बाँकेको एक उपमहानगर, एक नगरपालिकासहित ६ गाउँपालिकाका लागि राजस्व बाँडफाँडतर्फ अनुमानित १ अर्ब १५ करोड ८ लाख र वित्तीय समानीकरणतर्फ अनुमानित १ अर्ब २६ करोड ६६ लाख रूपैयाँको सीमा निर्धारण गरिएको हो । आ.व. २०८१÷०८१ का लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघ र प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानिकरण अनुदान अन्तर्गत १ अर्ब ३६ करोड बढी प्राप्त गरेका थिए ।
आगामी आ.व. २०८२÷०८३ को स्थानीय तहको बजेट प्रक्रिया पुस मसान्तबाट नै सुरु हुन्छ । स्थानीय तहको बजेट बनाउने ७ वटा चरण रहने गरेको छ । त्यस अन्तर्गत बैशाख मसान्तसम्म बस्ती तहका योजना छनोट गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । आगामी आर्थिक बर्ष २०८२÷८३ का लागि बजेटको पूर्व तयारी भैरहेको छ । त्यसका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजश्व बाँडफाँडको रकमको टुंगो लगाएर सिफारिस भैसकेको छ ।
आगामी आ.व.का लागि वित्तीय समानीकरणतर्फ नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले २६ करोड ७९ लाख, कोहलपुर नगरपालिकाले १८ करोड ८२ लाख, राप्तीसोनारीले १७ करोड २१ लाख, बैजनाथ गाउँपालिकाले १५ करोड ४२ लाख, खजुरा गाउँपालिकाले १४ करोड ८६ लाख, जानकी गाउँपालिकाले ११ करोड ४९ लाख, डुडुवा गाउँपालिकाले ११ करोड २२ लाख र नरैनापुर गाउँपालिकाले ११ करोड ८ लाख रूपैयाँ प्राप्त गर्दैछन् ।
त्यस्तै, राजस्व बाँडफाँट तर्फ राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले २० करोड ३० लाख रूपैयाँ, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा १८ करोड, कोहलपुर नगरपालिकामा १६ करोड २९ लाख, बैजनाथ गाउँपालिकामा १३ करोड ७२ लाख, खजुरामा १२ करोड ७३ लाख, जानकीमा १० करोड ६४ लाख, डुडुवामा १० करोड ९५
लाख र नरैनापुरमा १२ करोड ४५ लाख रूपैयाँ प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
सरकारले स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमताको आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गर्दछ । यसै गरी प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र उठेको राजश्वलाई प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गर्दछ ।
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको प्रयोजनका लागि आयोगले १७ वटा सूचकका आधारमा प्रदेशको मूल्यांकन गर्दै आएको छ । समयमै बजेट पेस गरे–नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पास गरे–नगरेको, राजस्व बाँडफाँट गरे–नगरेको, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको अनुमान अर्थ मन्त्रालयमा पुस मसान्तभित्र पेस गरे–नगरेको विषयलाई सूचकमा समावेश गरिंदै आएको छ ।
प्रत्येक स्थानीय सरकारलाई न्यूनतम अनुदान सिफारिस गर्दा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार १० हजार भन्दा कम जनसंख्या हुने स्थानीय सरकारलाई रु. १२ लाख ५० हजार, १० हजार देखि २ लाख भन्दा कम जनसंख्या भएको स्थानीय सरकारलाई प्रत्येक १० हजार जनसंख्या वृद्धि हुँदा थप रु. १ लाख २५ हजार र २ लाख वा सो भन्दा बढी जनसंख्या भएका स्थानीय सरकारहरूलाई रु.३७ लाख ५० हजार हुने गरी न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरिएको
आयोगले जानकारी दिएको छ ।
