लुम्बिनी प्रदेश सरकारको हालसम्मको बेरुजु ४ अर्ब नाघेको छ । हालै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कुल बेरुजु ४ अर्ब ५७ करोड ५१ लाख ३७ हजार पुगेको छ ।
गत आ.व.को लुम्बिनी प्रदेशको बेरुजु आ.व. २०८०÷०८१ मा ६५ करोड बढी रहेको छ । हालै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार गत आ.व.को लेखापरीक्षण गर्दा लुम्बिनी प्रदेशको कुल बेरुजु ६५ करोड ८२ लाख १६ हजार रूपैयाँ देखिएको हो । महालेखाका अनुसार, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बेरुजु गत बर्ष भन्दा १३.७८ प्रतिशतले बढेको छ । ‘लेखापरीक्षण अङ्कमा बेरुजु यो वर्ष प्रदेश मन्त्रालय र समिति तथा अन्य संस्थासमेत २११ निकायको रु.५४ अर्ब १६ करोड ४ लाख ४४ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । जसमा रु.६५ करोड ८२ लाख १६ हजार बेरुजु कायम भएको छ, जुन लेखापरीक्षण अङ्कको १.२२ प्रतिशत हुन आउँछ’, महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।
महालेखाले गत बुधबार मात्रै राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको यस प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारहरूको वित्तीय अवस्था र खर्चको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँदै विभिन्न सुझाव दिएको छ । ‘आर्थिक कारोबार गर्दा कानुनको परिपालना नभएको, प्रदेशको आन्तरिक आय कम हुँदा सङ्घीय अनुदानमा निर्भर रहेको, चालु खर्चमा वृद्धि हुँदै गएको, उत्पादनशील क्षेत्रमा न्यून बजेट परिचालन भएको, आयोजना बैङ्क कार्यान्वयनमा ल्याई योजना छनोट नहुँदा टुक्रे आयोजनाहरूमा खर्च भइरहेको, जटिल प्रकृतिका तथा प्राविधिक ज्ञान र सीप आवश्यक पर्ने कामहरूसमेत उपभोक्ता समितिबाट गराएको, तीन तहबीच समन्वय नहुँदा एकै प्रकृतिका कार्यहरू सबै तहबाट भइरहेको, सङ्गठन संरचना फेरबदल हुँदा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता एकिन गर्न नसकेको, ठेक्का सम्झौता विपरीत पटकपटक म्याद थप गरेको, उपलब्ध साधन स्रोतले नखाम्ने गरी योजनाहरूको बजेट सुनिश्चितता प्रदान गरेको, निर्माण कार्यको गुणस्तर नियन्त्रण तथा परीक्षण कमजोर रहेको, ठेक्का सम्झौताहरूको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको अवस्था छ। आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिसँग आबद्ध गर्न नसक्दा सेवा प्रवाह नागरिकमैत्री, छिटो छरितो र चुस्त दुरुस्त हुन नसकेको, आवश्यकताको पहिचान बेगर सामान खरिद भएको तर उपयोग हुन सकेको देखिँदैन’, महालेखाले प्रदेश सरकारको लेखापरीक्षण पछि बेथिति औंल्याउँदै भनेको छ ।
‘प्रदेश सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत १०९ स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानबापत रु.३ अर्ब ८ करोड ६४ हजार निकासा गरेको छ । उक्त रकममध्ये प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले २०८१ आषाढ मसान्तसम्म स्थानीयतहबाट खर्च नभई बाँकी रकमको अभिलेख राखेको छैन’, महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
‘लुम्बिनी प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७९ को दफा ५ मा प्रदेश सरकारको कुनै निकायबाट कार्यान्वयन हुने गरी रकम विनियोजन भएको पुँजीगत तर्फको कुनै आयोजना वा कार्यक्रम नेपाल सरकारका निकाय मार्फत कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भएमा प्रदेश सरकारको सम्बन्धित निकायले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमतिमा सङ्घीय विनियोजन ऐनबमोजिम नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिई नेपाल सरकारका निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था छ’, महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘प्रदेश सरकार मातहतका ४ मन्त्रालयले यो वर्ष नेपाल सरकारका ६२ निकायलाई अन्तर सरकारी अख्तियारीमार्फत प्रदेश सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु.९५ करोड १५ लाख ४० हजार बजेट विनियोजन गरी रु.७६ करोड ९ लाख ६१ हजार खर्च गरेकोमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएको छैन। यसै गरी प्रदेश विनियोजन ऐन विपरीत चालु खर्च तर्फ पनि बजेट विनियोजन गरी खर्च गरेको छ ।’
‘प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा ३८ मा बेरुजु फस्यौट गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ३५ मा औंल्याइएको बेरुजुको ३५ दिन वा म्याद थप भएकोमा सो म्यादभित्र फस्यौट गर्ने र फस्यौंट नगरेमा लेखा उत्तरदायी अधिकृत र विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीलाई जानकारी दिने उल्लेख छ । उक्त व्यवस्था अनुसार बेरुजुको जानकारी सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जानकारी दिइएको छ । उल्लिखित प्रक्रिया पूरा गर्दासमेत २०८०।८१ को बेरुजु रु.६५ करोड ४२ लाख १६ हजार फस्यौट हुन बाँकी रहेको छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
