पछिल्लो महिना यातायात क्षेत्रको हडताल भयो । गण्डकी सरकारले राइड शेयरिङलाई नियमन गर्न भन्दै एउटा कानून ल्यायो । यहि कानूनलाई बहाना बनाएर सडक सबै आफ्नो मात्रै भन्ने सिण्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीले कानून नै खारेज गर्ने माग राखेर हडताल गरे । प्रदेशले नमानेपछि केन्द्रमा लबिङ भयो र आफैले लेखेको संविधानमा रहेको प्रदेशको अधिकार, अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न नपाइने भन्ने सरकारको आफ्नै निर्णय समेतलाई वेवास्ता गर्दै गण्डकी सरकारलाई कानून स्थगन गर्न आदेश फरमान गरेर माउ सिण्डिकेट छाउरा सिण्डिकेटको सामु झुक्यो । यहाँ राज्यको, यिनको संविधानको र आफ्ना निर्णयको बेइज्जत भयो भएन त्यो उनीहरुले नै जानून् ।
२०४६ सालको परिवर्तन पछि नेपालमा पनि भित्र्याइएको कथित उदारिकरणको नाममा देशलाई नै विदशीकरण र विदेशीको हितरक्षाकरणतिर लगियो । देशका आवश्यक र महत्वपूर्ण संस्थानहरुमा सुशासन र मितव्ययिता ल्याएर जनतालाई सुविधा दिनुको सट्टा त्यसको बिक्रि वितरण गर्ने र राज्यको सम्पत्ति हिनामिना गर्ने लहर चल्यो । विदेशी उत्पादकहरु र नेपालमा तीनका ऐजेण्टहरुको पक्षमा मनग्य कामहरु भए । राज्यले कृषि देखि औद्योगिक उत्पादतिर भन्दा ट्रेडिङतिर जाने काम गर्यो । राज्यकोषको श्रोत रेमिट र आयातकरमा आधारित बनाउँदै लगियो ।
समाजलाई विलासितातिर र विदेशी समानको उपभोक्ता बनाउने र त्यसबाट राजश्व संकलन गरेर आफ्नो बजेटको पान्ना भर्ने नियत लगभग सबै सरकारहरुको बन्यो । नेपालमा वास्तविक आवश्यकताको अध्ययन, अनुसन्धान र त्यसको देशभित्र उत्पादनको थिति भन्दा पनि सबैकुरा बजारलाई नै छोडिदिने तर जे जसरी हुन्छ राज्यकोषमा रकम आओस् देश बनोसस् नबनोस्, जनता उत्पादनशील हुन नहुन्, तिनको लगानी सुरक्षित रहोस् नरहोस् कुनै वास्ता गरिएन । तरपनि सरकारहरु समाजवादी नै रहे, सविंधान र नेताका गफपनि समाजवादकै वरिपरि रहे । सरकारहरु बने भत्के, चुनावहरु भए, एजेण्डा पनि राखिए, भोट पनि मागिए तर सबैकुरामा सिण्डिकेट लगाएर भागबण्डा गर्ने र त्यसैको बलमा राज्य चलाउने काम आज पर्यन्त भैरहेको छ ।
आजका मितिमा राज्यले प्राप्त गर्ने राजश्वमा यातायात क्षेत्रको ठूलो हिस्सा छ । यातायातका साधनहरु आयात गर्दा राज्यले २४० प्रतिशत सम्म भन्सार लिन्छ । मूल्यअभिवृद्धि कर लिन्छ । दर्ता गर्दा र नम्बर रुट परमिट लिँदा त्यसमा रकम लिन्छ । हरेक बर्ष ब्लूबुक नविकरण, यातायात कर, जाँचपास, पटके, सडक दस्तुर, बीमा र यसमा भ्याट, शुल्क आदि इत्यादीका नाममा राज्यले ३२ लाख बढि यायायातका साधनबाट झण्डै २ खर्बबढि राजश्व र नयाँ गाडी आयातमा भन्सार र भ्याट गरेर असुल गरेको जोड्दा झण्डै ४ खर्ब यहि क्षेत्रबाट असुल गरिरहेको छ भन्न सकिन्छ ।
यति धेरै राजश्व दिइरहेको क्षेत्रले आज सबैभन्दा अन्योलता भोगिरहेको छ । यहाँ कतै उदारवादका नाउँमा मनपरितन्त्र छ भने कतै पूँजि बचाउन सिण्डिकेटको सहारा लिइएको छ । कतैभने सिण्डिकेट कै भरमा लूटतन्त्र मचाउने काम भैरहेको छ । यातायात क्षेत्रमा रहेका मजदूरहरुको न कुनै समाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी छ न त जागिरको ग्यारेण्टी नै रहेको छ । समाजिक प्रतिष्ठा त यदि सबैभन्दा बदनाम कुनै क्षेत्रमा छ भने यातायात क्षेत्रमा नै रहेको छ ।
राज्यसँग यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने न योजना छ न नियत नै छ । राष्ट्रिय राजमार्गहरु हिँडिसक्नु छैनन् । भ्याट भन्सार कर आदिको सरकारी भारीमा थिचिएर जोडेको यातायात साधन सरकारको बेवास्ता र सडकको दुर्दशाका कारण पाँचबर्षमा पूँजि डुबाएर टाट पल्टाएर सडकमा आउने अवस्था बनेको छ ।
एउटा बस खरिद गर्नेले सवा करोड तिर्नुपर्छ । त्यसको बैंक ब्याजको हिसाबले पनि उसले महिनामा सवालाख ब्याज र त्यसको साँवा मूल्यह्रासको हिसाबले पनि कम्तिमा दुई लाख र आफ्नो मजदूरी ज्याला, कर, बीमा, मर्मत आदिको लागि थप डेढ लाख गर्दा चार देखि पाँच लाख बचाउनै पर्छ । अनि मात्र त्यो लगानीकर्ता बजारमा टिकिरहन सक्छ । तर नेपालमा वर्तमानको अवस्था त्यसको आधा पनि बचाउन सक्ने छैन ।
यहि अवस्था ट्रक व्यवसायमा पनि छ । नेपालमा आन्तरिक उत्पादन भए आन्तरिक ढुवानीले ट्रक व्यवसाय चल्ने हो । केहि सिमेन्ट उद्योगहरु ढुङ्गा बोक्ने र सिमेन्ट बोक्ने बाहेक यहाँ अन्य खासै ढुवानी सेवाको काम पाइँदैन । भारतबाट आयात गरिने सबै बस्तुको ढुवानी भारतकै साधनहरुले नेपालभित्र नै अन्तिम टुङ्गोसम्म पुर्याउन पाउने सहजता बनाएर सरकारले नेपालका यातायात व्यवसायीलाई मारेको छ । बजारमा टिक्न सक्ने अवस्था सरकारले बनाइदिँदैन ।
एकाध रुटहरुमा बचत होला तर अधिकाशं सार्वजनिक यातायातका रुटहरु घाटाका ब्यापार भएका छन् । यातायातका साधनहरुमा लगानी गरेर बजारमा टिक्ने र बिक्ने अवस्था नेपालमा रहेको छैन । यसैले पनि यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट बनाउने र बाँच्ने लडाइ चलिरहेको हो भन्ने मेरो बुझाइ रहेको छ ।
हुन त नेपालमा सरकार आफै सिण्डिकेटको छ । त्यो पनि स्वार्थ नितान्त व्यक्तिगत , गुटगत र दलगत स्वार्थको सिण्डिकेट मात्रै छ । जनताको पक्षमा, सुशासनको पक्षमा बनेको सिण्डिकेट हुन्थ्यो भने त्यसलाई जायज नै मान्न हुन्थ्यो ।
सरकारले आफ्ना जनताको लगानी सुरक्षित होस्, उद्यमी देशबासीलाई गरिखाने वातावरण बनिरहोस् भन्ने कुनै चासो दिएन । कहाँ कुन र कति आवश्यकता हो भन्ने बारेमा कहिल्यै अध्ययन अनुसन्धान गरिएन । कुनै आइएनजिओ वा विदेशी उत्पादक र त्यसका नेपाल एजेण्ट ब्यापारिले जे भनिदिए त्यसैलाई लागू गर्ने नीति बनाउने नियत नेपालका सबै सरकारहरुको देखियो ।
हाम्रा विश्वविद्यालयहरुसँग कहिल्यै कुनै कुराको अध्ययन अनुसन्धान गर्न टाइअप गरेको सुनिँदैन । विद्यार्थीहरुका शोधपत्रहरु के का हुन र त्यसको कहाँ के उपयोग भयो भन्ने पनि सुनिन्न । विद्यालय त विदेशी पाठ पर्ने केन्द्र मात्रै हुन । क्याम्पसहरुमा पनि बिभिन्न थेसिसहरु कपिपेस्ट गर्ने गराउने, साइबर सेन्टरहरुले तयार गरिदिने र सर्टिफिकेट लिने परम्परा जस्तै बनेको छ । सीमापारिका विश्वविद्यालयहरुमा शोधपत्र किनेर डा. लगाउने गरेका समाचारहरु पनि नआएका होइनन् ।
सरकारले सबैकुरा कर आए भैहाल्यो भन्दा नेपालमा गरिखाने वातावरण बिग्रेको हो भन्ने मेरो ठम्याइ हो । राज्यलाई कर आउनुपर्छ तर आफ्ना जनता र स्वदेशी उद्यमी टिकेर र तिनको लगानी सुरक्षित राखेर आउनुपर्छ । आफ्ना नागरिकलाई बजारबाट पलायन गराएर विदेशीको लगानीको चिन्ता गर्ने सरकार कम्तिमा पनि नेपालीको सरकार हो भनेर कसरी भन्ने ?
नेपालको यातायात क्षेत्रमा कहाँ कुन रुटमा के कस्ता र कति सवारी सााधनहरुको आवश्यकता हो भन्ने कुरा हरेक दुई बर्षमा सरकारले आफ्नै विश्वविद्यालयहरु सँग टाइअप गरेर अध्ययन अनुसन्धान गराउने थिति बसाल्नुपर्छ । नीजि प्रयोजनको लागि खरिद गरिएको यातायातको साधनलाई सार्वजनिक प्रयोजनमा ल्याएमा सम्झौताहिन रुपमा साधन जफत र दण्डित गर्ने आँट सरकारले गर्नुपर्छ । अनुदान वा भन्सार छूटमा ल्याएका कुनैपनि साधनलाई व्यवसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गरेमा त्यसलाई प्रचलित भन्सार दरमा दोब्बर भन्सार लगाउने व्यवस्था कडाइका साथ गरिनुपर्छ । कृषि प्रयोजनका लागि ल्याइएको साधनलाई खोलाको गिट्टि बालुवा र इँटाभट्टाको काममा लगाउने काम गर्नु पनि अपराध कायम गरेर दण्डित गरिनुपर्छ । सडकमा रहेको प्रहरी, ट्राफिक प्रहरीको अनेक बहानामा सवारी साधन र ढुवानी साधनलाई कमाउ धन्दा बनाउने काम बन्द गरिनुपर्छ । कानून विपरित छ भने त्यसलाई कारवाही गर्ने र छैन भने सडक किनारमा रोकेर बार्गेनिङ गर्ने धन्दा बन्द हुनुपर्छ । सडक क्षमता भन्दा बढि भारबोक्नेसँग तल्लो कमाइ लिएर बाटो बिगार्ने छूट दिने जुन थिति छ त्यो बन्द हुनुपर्छ । भारतीय मालबाहक गाडीहरु प्राय ओभरलोड (नेपालको सडक क्षमता भन्दा बढि) नै आउने गरेका छन् तर निर्बाध रुपमा देश चाहेरेका छन् यो बन्द गरिनुपर्छ । नेपालको सीमामा भारतीय गाडीहरुबाट नेपाली गाडीहरुमा समान सिफ्टिङ गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
जनतालाई सुविधा दिने हो तर सडक राम्रो बनाएर, यातायातका साधनको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बन्द गरेर, दुर्घटना न्यून गरेर दिनुपर्छ । सडक करको व्यवस्थापन गरेर, टोलटेक्सको व्यवस्था गरेर, यातायात क्षेत्रमा थिति बसालेर, त्यस क्षेत्रका मालिक मजदूरको यथोचित टिकाउ रोजगार बनाएर दिने हो । आफ्नाको घाँटी शेरेर ढुकुटी भर्ने र त्यहि ढुकुटीमा बुर्कुसी मार्ने चिन्तनले देश बन्दैन बन्दै बन्दैन । यसैले त सरकारले थिति बसाल्ने मेसो र यसो पनि गर्दै गर्दैन ।
