लुम्बिनी प्रदेश सभाबाट पहिलो कार्यकालमा ७२ वटा ऐन बने । यि ऐन मध्य ४९ वटा मात्रै जनसरोकारका थिए । भने अरु प्रशासनिकि र सालबसालीका ऐन थिए । दोस्रो कार्यकालमा १२ वटा ऐन बनिसकेका छन् । अन्य ऐन पनि निर्माणको क्रममा छन् । प्रदेश सभाले बनाएको ऐनको कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउदै लैजानुपर्ने र जनतालाई सुविधा दिनेगरी ऐनहरु निर्माण हुनुपर्ने पक्षमा जोड दिइएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा बनेका कानुन र तिनको कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा सरोकारवाला पक्षसंग अन्तरक्रिया गर्दै संघीयताको सवलिकरणसंग प्रदेशको नीति निर्माण प्रक्रिया र कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउन जोड दिइएको हो । मुख्य न्यायायिधिवक्ताको कार्यालयले प्रदेश सरकार, प्रदेश सभा, प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा राजनीतिक दलका सचेतक, महान्यायाधिवक्ता, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधिस लगायत सरोकारवाला पक्षहरुको सहभागितामा संघियताको सवलिकरणमा प्रदेश कानून निर्माण तथा कार्यान्वयनका चुनौती र समाधानको बिषयमा अन्तरक्रिया गरिएको छ । जहाँ प्रदेशको ऐन, कानुन निर्माणको पक्षलाई बलियो बनाउने बारेमा बृहत छलफल गरिएको मुख्य न्यायाधिवक्ता यमलाल खनालले बताउनु भयो ।‘प्रदेश तहमा यस प्रकारको अन्तरक्रिया पहिलो पटक गरिएको हो । जहाँ कानुन निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको व्याख्या गर्ने न्यायालय एकैठाउँमा बसेर छलफल गरियो । यो छलफलका निस्कर्षहरु भावि दिनकालागि एउटा मार्गदर्शन बन्ने अपेक्षा लिएका छौं । संघीयताको कार्यान्वयनमा ७ वटा प्रदेशमा यस प्रकारको उच्च स्तरीय कार्यक्रम पहिलो पटक लुम्बिनी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको हो । यश बाट अरु प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले समेत अनुशरन गरि सुशानमा जोड दिन आवस्यक छ ।’
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीयताको सवलिकरणका लागि जनमुखी कानुन निर्माणमा सरकारले प्राथमिकता दिएको र बनेका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गरिएको बताउनु भएको छ । अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले संविधानले प्रदत्त गरेको एकल तथा साझा अधिकारको सूचीलाई आधार मानेर जनमुखी कानुन निर्माण गरिँदै आएको स्पष्ट पार्नु भयो ।
‘हामी यहाँ कानुन निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र व्याख्या गर्ने निकायहरूको जमघटमा छौँ । यसले कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सघाउनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु,’उहाँले भन्नुभयो–‘अहिलेसम्म ८४ वटा कानुन निर्माण गरिसकेका छौँ । हाल प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय निजामती सेवा ऐन समेत निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा लगिएका छन् ।’
मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेशले बनाएका कानुन कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका जटिलता हटाउन आवश्यक संशोधन गर्दै अघि बढिएको पनि बताउनु भयो । कानुन कार्यान्वयनका क्रममा व्याख्या आवश्यक पर्ने झण्डै एक सय बढी मुद्दाहरू मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत हेरिएको बताउनु भयो ।
लुुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्तिमगरले संघीयताको सवलिकरणका लागि वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकारहरूको स्वायत्तता प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।‘समस्या संरचनामा होइन, सोचमा छ । प्रदेशले बनाएका कानुन संघकै कारण कार्यान्वयनमा समस्या आइरहेको छ,’उहाँले भन्नुभयो–‘प्रदेशलाई बलियो बनाउन दृष्टिकोणमा परिवर्तन आवश्यक छ । स्थानीय तह र प्रदेशलाई आर्थिक स्वायत्तता दिइनुपर्छ, अनि मात्रै संघीयता बलियो बन्छ ।’
नेपाल सरकारका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरण कानुन निर्माण भएको र सो क्षेत्रमा प्रदेशले उल्लेखनीय सफलता प्राप्त गरेको बताउनु भयो । ‘मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको रक्षा गर्ने संरचना हो’उहाँले भन्नुभयो,‘साझा अधिकार सूचीभित्र रहेका विषयमा संघले बनाएका कानुनलाई प्रदेश र स्थानीय तहले अनुसरण गर्दा दोहोरोपनको समस्या समाधान हुन्छ ।’
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता यमलाल खनालको अध्यक्षता तथा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश राजेश्वर तिवारी, प्रदेश सभा सदस्यहरू, न्यायालयका प्रतिनिधिहरू, नेपाल बार एशोसिएसनका पदाधिकारी लगायत सरोकारवाला पक्षहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो ।
उपन्यायाधिवक्ता डा. सूर्यप्रसाद पौडेलको स्वागत र विषय प्रवेशबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण सूचना अधिकारी तथा सहायक न्यायाधिवक्ता तेजप्रसाद पाण्डेले गर्नुभएको थियो । हाल सम्म बनाइएको सबै प्रदेश कानुनको समग्र अध्ययन र समिक्षा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले नेपालको सम्विधान निर्माणकार्यमा न्याय क्षेत्र बाट प्रतिनित्व गर्ने सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । संविधान, संघीय कानुन र प्रदेश कानुनको तुलनात्मक समिक्षा गर्ने क्रममा कार्यपत्र र मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयले तयार गरेको प्रश्नावलीका आधारमा चार समुहमा छलफल गरिएको थियोे ।
न्यायपालिका तर्फबाट उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका १८ जना न्यायाधीश सहित एक समूह, प्रदेश सभाका समितिको एक समूह, मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरुको र सरकारी वकिलको एक समूह र सरोकारवाला समुहको तर्फबाट विभिन्न तहका बारका वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ताहरु र अन्य सरोकारवाला को समुहले व्यापक छलफल गरि प्रतिवेदन दिएका थिए । ती प्रतिवेदन पछी माइनुट लेखन समितिले अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरि कानुन सुधार र निर्माणका लागि प्रदेश सरकार र सभा लाई उपलब्ध गराइने भएको छ । उक्त प्रतिवेदनका बिषय कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचीव बावुराम अधिकारी र सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नु भएको थियो ।
कार्यक्रममा उपमहान्यायिधिवक्ता लोकराज पराजुलीले प्रदेशको कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनमा मुख्य न्यायधिवक्ता कार्यालयको भूमिका, बरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले प्रदेश कानुन निर्माणको समिक्षा सहितको प्रस्तुती राख्नु भएको थियो ।
