लुम्बिनी प्रदेश ऐतिहासिक सांस्कृतिक र प्राकृतिक दृष्टिकोणले निकै सम्पन्न क्षेत्र हो । भगवान बुद्धको जन्मस्थलका रूपमा विश्व प्रसिद्ध यो प्रदेश जैविक विविधता, जडिबुटी, वनसम्पदा, कृषि भूमि, नदी, जलाशय, वन्यजन्तु तथा मानव संसाधनले भरिपूर्ण छ । विकासको सन्दर्भमा अझै पनि सोचे जस्तो प्रगति भएको छैन । यसलाई सुधार गर्न र दिगो विकास सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारले बजेटमा जडिबुटी, प्राकृतिक सम्पदा, कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत क्षेत्रहरूमा विशेष छुट दिनु अनिवार्य छ । लुम्बिनी प्रदेशमा पाइने विभिन्न औषधीय जडिबुटीहरू जस्तै सतुवा, चिराइतो, अमला, पुनरनभा, जटामसी, तुलसी, हर्रो, सितलचिनी आदि आर्थिक तथा औषधीय हिसाबले अति महत्त्वपूर्ण छन् । यदि प्रदेश सरकारले यिनको संरक्षण, वैज्ञानिक खेती, प्रशोधन तथा निर्यात प्रवद्र्धनमा बजेट छुट्याउँछ भने यसबाट कृषकको आम्दानी बढ्नेछ । रोजगारी सिर्जना हुनेछ र प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन सकिनेछ । आयुर्वेदिक उद्योगको विकासले प्राकृतिक स्वास्थ्य प्रणालीलाई समेत सुदृढ बनाउनेछ । प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा उपयोगमा समेत बजेट केन्द्रित गरिनुपर्छ । लुम्बिनीको घना वन, चुरे क्षेत्र, भावर, ताल–तलैया तथा जैविक मार्गहरू पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि अति आवश्यक छन् । यिनको संरक्षण, वृक्षरोपण, जैविक मार्गको प्रवद्र्धन र वातावरणमैत्री परियोजनामा बजेट छुट्याउनु प्रदेश सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हुनुपर्छ ।
कृषि लुम्बिनी प्रदेशको मेरुदण्ड हो । यसलाई व्यवसायिक, वैज्ञानिक र प्रविधि–मैत्री बनाउनु अत्यन्त जरुरी छ । कृषकलाई बीउ, मल, सिँचाइ, प्रविधि र तालिममा अनुदान दिनु, कृषि उत्पादन भण्डारण र बजार पहुँचको व्यवस्था गर्नु बजेटको प्राथमिकता हुनुपर्छ । जैविक कृषि र मोरिंगा जस्ता उच्चमूल्य बाली प्रवद्र्धनबाट आय आर्जनमा वृद्धि गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अझै पनि ग्रामीण भेगहरूमा पहुँच अभाव छ । सस्तो गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन बजेटमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूको स्तरोन्नति जनशक्ति व्यवस्थापन औषधि आपूर्ति एम्बुलेन्स सेवा विस्तार र आयुर्वेद तथा प्राकृतिक चिकित्साको प्रवद्र्धनमा छुट हुनुपर्छ । शिक्षा समृद्धिको मूल आधार हो । गुणस्तरीय शिक्षा, डिजिटल प्रविधि प्रयोग, शिक्षक तालिम, पूर्वाधार विकास, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार र विपन्न समुदायका बालबालिकालाई विशेष अवसर दिन बजेट छुट्याउनु अत्यावश्यक छ । लुम्बिनी प्रदेशको दिगो र समावेशी विकासका लागि बजेट जडिबुटी, प्राकृतिक सम्पदा, कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षामा केन्द्रित गर्नुपर्छ । यस्ता नीतिगत लगानीले आत्मनिर्भर, हरित, समुन्नत र मानव कल्याणमुखी प्रदेश निर्माणमा टेवा पुग्नेछ । प्रदेश सरकारले वर्षेनि मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्च आदि र सडक, गेट, पर्खाल, मन्दिरकस छाना, बत्ती, ढोका , भिउटावर अनि तिनै धार्मिक स्थलहरूलाई सिङ्गार पटारका कामको नाममा लाखौं–करोडौं रूपैयाँको बजेट छुट्याउँदै आएको देख्दा अचम्म लाग्यो । कतिपटक त एउटै स्थानमा पटक–पटक बजेट परेको तथ्य पनि सार्वजनिक भइसकेको छ ।
यसरी वर्षेनि एकैखालको काममा लगानी गर्नुको दीर्घकालीन उपलब्धि के हो? धर्मस्थलहरू देशको सांस्कृतिक सम्पदा हुन् भन्नेमा शंका छैन तर विकास भनेको के केवल मार्बल तामाको छानो र स्तम्भ ठड्याउनु हो? प्रदेश विकासको मापन धर्मस्थलको सौन्दर्यले होइन, जनताको चेतना, सीप, शिक्षा र जीवनस्तर सुधार्ने खालको हुनुपर्छ । हिजोका सरकारले जस्तै आजका सरकारहरू पनि छिटो खर्च हुने जनतालाई देखिने योजना चाहन्छन् जसको प्रत्यक्ष उदाहरण यस्ता पूजास्थलमा हुने लगानी हो । तर जनताको चेतना भने अझै अन्धविश्वासमा, बेरोजगारीमा, अशिक्षामा नै अल्झिइरहेको छ । अझ मन्दिरलाई बजेट हालेकोमा धन्यवाद भन्दै प्रचार गछ्र्न यो देख्दा उदेकलागेर आउँछ ।
कति मन्दिर, मस्जिद, गुम्बाहरू त संरचनागत हिसाबले दशकौंदेखि उस्तै छन्, तर तिनको सौन्दर्यकरणका लागि बारम्बार बजेट छुट्याइएको तथ्य सरकारी विवरणमै उल्लेख छ । कहिले रंग र पेन्ट, कहिले बत्ती, कहिले गेट यी सबै काम हरेक वर्ष दोहोरिन्छन् । अर्कोतर्फ, धेरै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरूले प्लास्टिकको बोरा ओछ्याएर कक्षाकोठामा बस्नुपर्छ । कतिपय विद्यालयहरूमा विज्ञान शिक्षक छन्, तर प्रयोगशाला छैन; कम्प्युटर छन्, तर इन्टरनेट छैन; भवन छन्, तर पिउने पानी छैन । यस्तो सन्दर्भमा, विकासका नाममा पूजास्थलहरूको सजावटले भन्दा बालबालिकाको भविष्य निर्माणले कति ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने स्पष्ट बुझिन्छ ।
यदि त्यही बजेट कुनै सामुदायिक विद्यालयमा लगाइएको भए, सायद विद्यालयको छानो चुहिने थिएन, शौचालय टुटेको हुने थिएन, विज्ञान प्रयोगशाला रिक्त हुने थिएन, बालबालिकाहरूले किताब बोकेर पल्लो गाउँको स्कुलमा हिँड्नुपर्ने थिएन । अझ भनौं भने, शिक्षामा लगानीले एकपटकका लागि होइन, पुस्तौँका लागि असर पाथ्र्यो । मन्दिरमा राखिएको पंखा बिग्रिएर फेरि बदल्न सकिएला, तर शिक्षामा सञ्चालित कम्प्युटर कोर्सले कुनै गाउँका युवालाई स्वरोजगार दिलाएर विदेश जानबाट रोकेर उसको जीवन नै बदलिन्थ्यो । तर यस्तो दीर्घ सोच राख्ने आँखा नेतृत्वसँग छैन । न त उनीहरूको सोचमा परिवर्तन ल्याउने साहस छ, न त व्यावसायिक संस्कृति हटाउने इच्छाशक्ति छ । मन्दिरका स्तम्भ झलमल्ल छन्, तर विद्यालयका कोठा अझै अँध्यारा छन् यो विरोधाभास कहिलेसम्म?
सिंगो प्रदेशको बजेट अध्यात्मिक र सांस्कृतिक आवरणमा सीमित हुँदा चेतना र उत्पादनको आधार कमजोर हुन्छ । हामीले चेतना, सीप र उत्पादनको अर्थ बुझ्न सक्यौँ भने थोरै लगानीमै ठूलो फाइदा लिन सकिन्छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा रु ३८.९७ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेको छ, तर त्यसमा करिब १४ अर्ब बराबरको बजेट ‘पुँजीगत खर्च’ शीर्षकमा रहेर पनि अधिकांश भाग भौतिक संरचना निर्माणमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । बजेटको लगभग ३० प्रतिशत भाग धर्म, संस्कृति र संरचना सौन्दर्यमा समर्पित छ, तर सीप, अनुसन्धान, बालबालिका र महिलामैत्री परियोजनामा छुट्याइएको रकम निकै न्यून छ । प्रदेश सरकारले कृषक सहायता, जैविक मल, स्वरोजगार तालिम, सहुलियत ऋण जस्ता कार्यक्रमका लागि छुट्याएको रकम समग्र बजेटको १० प्रतिशतभन्दा पनि कम रहेको तथ्य स्वयंले नै सरकारको प्राथमिकता देखाउँछ ।
यदी त्यसै बजेटबाट स्वरोजगार तालिम केन्द्रहरू खोलिएको भए, कृषि आधारित लघु उद्योग, सितलचिनी , च्याउ , कागती, विभिन्न जडिबुटी अलैंची वा स्थानीय सिपहरू जस्तै ढिकी, लोको बाजाहरू निर्माणका तालीमहरू दिन पाए गाउँका युवाहरूले आत्मनिर्भरता पाउने थिए । उत्पादनको जगमा उभिएको समाज मात्र आत्मनिर्भर र सशक्त बन्छ तर जब सरकार देखिने संरचनामै खर्च गर्न तयार हुन्छन तब लगानीको प्रभावभन्दा खर्चको देखावटी लाई महत्वपूर्ण ठानिन्छ । यस्तै मानसिकता अहिले लुम्बिनी प्रदेशको बजेटले देखाएको छ ।
अझ विडम्बनापूर्ण कुरा त के छ भने, बजेट योजनाको प्राथमिकतामै प्रश्न उठ्न थालेको छ यो लोकप्रियता कमाउने हो कि समाज रूपान्तरण गर्ने? किनभने धर्मस्थलको सौन्दर्यकरण जस्ता योजनामा लागत मूल्यअनुसार काम नहुने, अनुगमनको ख्याल नगर्ने र कमिसनको खेल सजिलै हुने देखिएको छ । एक विद्यालयको कोठा बनाउन जति समय, प्रक्रिया, प्राविधिक मापदण्ड र पारदर्शिता चाहिन्छ, त्यो प्रक्रिया धर्मस्थलको सौन्दर्यकरण योजनामा हुँदैन । त्यसैले सजिलो ढंगले रकम खर्च गर्न चाहने धेरै जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र ठेकेदारहरू यस्ता योजनातर्फ आकर्षित हुने गरेका छन् । नतिजा दीर्घकालीन योजना जस्तै कृषि, शिक्षातर्फको लगानी ओझेलमा पर्छ । बजेट समयमै खर्च नगरे फेरि फिर्ता हुन्छ भन्ने चिन्ताले पनि योजना छनोटलाई छोटो दृष्टिकोणमा झारेको छ । अनि सबैभन्दा सजिलो विकल्प हुन्छ गेट, छाना, भिउ टावर , रंगरोगन, बत्ती वा पर्खाल बनाउने काम ।
वास्तविक विकास भनेको भवन मात्र हैन, चेतनाको उठान हो । चेतनाको विकास बिना धर्म, संस्कृति र संस्कार पनि केवल देखावटी आवरणमा सीमित हुन्छ । यदि धर्मको सार बुझ्ने हो भने आस्था राख्ने ठाउँ मात्र मन्दिर हो । कबीरले मस्जिदको ढोका होइन, आत्मा शुद्ध पार्न बोलाउनुभयो । कृष्णले गुम्बा होइन, कर्म र कर्तव्यको उपदेश दिनुभयो । तर आज धर्मका नाममा हुने खर्चले ज्ञान होइन, गेट ठड्याइरहेको छ । धर्मले चेतना बढाउने
हो, भ्रम होइन । त्यसैले अबको लगानी ज्ञान, सिप, उद्यमशीलता, विज्ञान र सामाजिक समतामा केन्द्रित हुनुपर्छ । शिक्षित नागरिक नै सहिष्णु, समावेशी र प्रगतिशील समाजको निर्माणकर्ता हुन । आज मन्दिरको छानोमा मार्बल टाँसेर धर्म रक्षा हुन्छ भन्ने सोच राख्नेहरूले बुझ्नुपर्छ समाज चेतनाशून्य छ भने धर्मस्थल भव्य ठूलो महल भएर के काम?
सचेत नागरिक तयार गर्न सकेको प्रदेश मात्र दीर्घकालीन समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्न सक्छ । आज मन्दिरमा सिसा झ्याल लागे पनि शिक्षालयमा सिसा नहुनु, गेटमा बत्ती बल्नु तर बालबालिकाको अनुहारमा उज्यालो नदेखिनु, पर्खालमा टायल लाग्नु तर किसानको खेतमा मल नपुग्नु यस्ता विडम्बनाले सरकारको उद्देश्यप्रति जनतामा प्रश्न उठाएको छ । राष्ट्र निर्माण केवल धर्मको नाममा ढोका निर्माण गरेर हुँदैन ।
लुम्बिनी प्रदेशजस्तो प्राकृतिक सुन्दरता, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक धरोहरले भरिएको भूभागले आज शिक्षा, स्वरोजगार, स्वास्थ्य र उद्योगलाई पछाडि पारेर केवल कन्क्रीट र धार्मिक स्थल सौन्दर्यमा सीमित हुनु भनेको नेतृत्व कमिसनको खेलमा चुरलुम्म डुबेको मानिन्छ । प्रदेशले अब असल सोरोजगार बनाईएका सचेत नागरिक तयार गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ जसको माध्यम शिक्षा, सीप विकास, स्वरोजगार र अनुसन्धान हुनुपर्छ । चेतनाले भरिएको समाजले धर्म, संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान सबैलाई सन्तुलनमा राख्न सक्छ । तर चेतनाहीन समाजमा धर्मले पनि अन्धविश्वास र विभाजन मात्रै फैलाउँछ । त्यसैले अबको नेतृत्वले प्राथमिकता पुनर्विचार गरोस् ताकि प्रदेशको बजेट केवल गेट र पर्खाल बनाउने होइन, सफल अव्वल र दुरदराजका गरिब दिनदुखीको साहारा बनोस र सफल नागरिक बनाउने यात्राको मूल थालनी बनोस् यो बजेट ।
