यातना पीडितहरूको सहायतार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (२६ जुन) का अवसरमा एड्भोकेसी फोरम–नेपालले बाल न्याय प्रणाली कार्यान्वयनका क्रममा कानून, अभ्यास र चुनौती सम्बन्धी इन्फोग्राफिक २०८२ असार १२ गते बिहीवार प्रकाशन गरेको छ ।
यस इन्फोग्राफिकले नेपालको बाल न्याय प्रणालीमा विद्यमान व्यवस्थाको व्यापक उल्लंघन भइरहेको विषयलाई उजागर गरेको छ । विशेषगरी देशभरि रहेका बाल सुधार गृहहरूमा बालबालिकामाथि हुने व्यवहार र अवस्थालाई इन्फोग्राफिकले देखाएको छ । बाल सुधार गृहहरूमा बालबालिकाले यातना, दुव्र्यवहार, भीडभाडमा बस्नुपर्ने बाध्यता र प्रणालीगत बेवास्ता बेहोरिरहनुपरेको विषयलाई एड्भोकेसी फोरम–नेपालले उजागर गरेको छ । नेपालको कानूनी संरचनाले बाल न्याय प्रणालीलाई निर्देशित गरेको र बाल अधिकार संरक्षणमा नेपालको स्पष्ट अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व रहेको भए पनि इन्फोग्राफिकमा प्रस्तुत गरिएको देशभरिका सबै नौवटा बाल सुधार गृहबाट प्राप्त तथ्यांकले नेपालको बाल न्याय प्रणालीमा प्रणालीगत सुधारको टड्कारो आवश्यकता रहेको विषयलाई उजागर गरेको फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतमले जानकारी दिए ।
सबै नौवटा बाल सुधार गृहहरूमा रहेका १३ सय ७० बालबालिकासँगको कुराकानी र स्थलगत अध्ययनबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा यो इन्फोग्राफिक तयार पारिएको हो । बाल सुधार गृहमा भीडभाडमा बस्नुपर्ने बाध्यता, शिक्षामा सीमित पहुँच, अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा र चिन्ताजनक स्तरमा शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दुव्र्यवहार लगायतका गम्भीर विषयलाई इन्फोग्राफिकले अभिलेखीकरण गरेको छ । उल्लेख्य रूपमा, कुराकानी गरिएका २४ प्रतिशत बालबालिकाले आफूलाई पक्राउ गरेको बखत वा हिरासतमा रहँदा यातना वा दुव्र्यवहार भएको बताएका छन् । ९१ प्रतिशत बालबालिकालाई पक्राउको कारण बताइएको थिएन भने ३० प्रतिशत बालबालिकालाई २४ घन्टाभित्र अदालतसमक्ष पेश गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गरिएको थिएन ।
कानूनले तोकेबमोजिम दिशान्तरका उपायहरू विरलै मात्र अभ्यासमा ल्याइने गरेको विषयप्रति एड्भोकेसी फोरम–नेपाल चिन्ता व्यक्त गर्दछ । मुद्दा चलिरहेको समयमा सामाजिक प्रतिवेदन नबनाउने र अभिभावकलाई उपस्थित नगराइने अभ्यासका कारण कानूनको द्वन्द्वमा परेका बालबालिकाको अधिकार हनन भएको छ । बाल न्याय प्रणालीमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ र बाल अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि एवं नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध लगायत प्रगतिशील नीतिहरू रहेको भए पनि यी सुरक्षाउपायहरूलाई अवलम्बन गरिएको छैन ।
बाल न्याय प्रणालीमा रहेका संरचनागत असमानतातर्फ पनि इन्फोग्राफिकले ध्यानाकर्षण गरेको छ । बालिकाहरूलाई यथोचित व्यावसायिक तालिम नदिइएको र उनीहरूको प्रजनन स्वास्थ्य आवश्यकताहरूलाई बेवास्ता गरिएको पनि इन्फोग्राफिकले उल्लेख गरेको छ । बालिकाहरूलाई राख्नका लागि एउटा मात्र (भक्तपुर) बाल सुधार गृह रहेको स्थितिले नै बाल न्याय प्रणालीमा लैंगिकमैत्री पूर्वाधार र सहायता सेवाको चरम अभाव रहेको तथ्यलाई उजागर गरेको छ ।
कुराकानी गरिएका बालबालिकामध्ये ३६ प्रतिशत जनजाति समुदायका छन् । बाल न्याय प्रणालीमा सीमान्तीकृत समुदायको समुचित प्रतिनिधित्व नभएको विषयलाई यसले उजागर गर्नुका साथै प्रणालीगत पूर्वाग्रह र न्यायमा असमान पहुँचका विषयलाई पनि उठाएको छ । हाल बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकामध्ये २२ प्रतिशतको उमेर २० वर्षभन्दा माथि रहेको र उनीहरूलाई १२ वर्षका बालबालिकासँग एउटै भवनमा राखिएको वास्तविकतालाई पनि इन्फोग्राफिकले प्रस्तुत गरेको छ । यस्तो स्थितिले कानूनी संरक्षणको पर्याप्तताका विषयमा गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गरेको छ भने न्याय प्रक्रियामा बालबालिकाप्रति संवेदनशील कार्यविधिहरूको परिपालनको आवश्यकतालाई पनि औंल्याएको छ ।
नौवटा बाल सुधार गृहमा बालबालिकाले अति भीडभाडको समस्या बेहोरिरहेका छन् । स्रोतको कमी र स्थान अभावका कारण कतिपय बालबालिकालाई एउटै कोठामा कोचाकोच गरेर राखिएको छ । बाँकेमा रहेको बाल सुधार गृहमा यो समस्या बढी देखिएको छ । त्यहाँ एउटा कोठामा औसत रूपमा ५३ जना बालकहरूलाई राखिएको छ । अति भीडभाड तथा त्यसले जीवनयापन, सुरक्षा र पुनःस्थापनाको समग्र प्रभावकारितामा पार्ने असरलाई यस इन्फोग्राफिकले देखाएको छ । भक्तपुरमा बाल अदालत स्थापना गर्ने र नयाँ कार्यविधिगत निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने लगायतका कदम नेपाल सरकारले चालेको भए पनि यिनले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको स्थितिमा देखिने गरी सुधार ल्याउन बाँकी नै रहेकोे देखाएको छ । बालबालिकाको सर्वोत्तम हितका लागि काम गर्ने गरी तथा देशको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व अनुकूल हुने गरी बाल न्याय प्रणालीलाई सुधार गर्नका लागि तत्काल र ठोस कदम चाल्न नेपाल सरकारसमक्ष एड्भोकेसी फोरम आह्वान गर्दछ ।
प्रमुख सिफारिस देहाय बमोजिम छन्
प्रहरीका लागि
-बाल न्याय सम्बन्धी कानून र बाल संरक्षण मापदण्डका विषयमा कानून कार्यान्वयन अधिकारीहरूलाई सघन प्रशिक्षण दिने ।
-बालबालिकामाथिको अनुसन्धान प्रक्रियाका सबै चरणमा उनीहरूको सर्वोत्तम हितलाई सुनिश्चित गर्ने ।
-बालबालिकाको गरिमा, गोपनीयता र प्रक्रियागत निष्पक्षतालाई सुनिश्चित गर्नका लागि उनीहरू पक्राउ परेको बखतदेखि नै बाल संवेदनशील अभ्यास गर्ने ।
-अभियोजनकर्ता (सरकारी वकिलहरू) का लागि बालमैत्री अभियोजन अभ्यासको पैरवी गर्ने र बाल अदालतलाई सहयोग पुग्ने गरी सरकारी वकिलहरूको भूमिकालाई सुदृढ बनाउने ।
-राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बाल न्याय मापदण्डहरूका विषयमा अभियोजनकर्ताहरूको बुझाइमा अभिवृद्धिका लागि नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गर्ने ।
-अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्याय सम्पादनका क्रममा बाल न्याय प्रणालीसँग सम्बन्धित कानून तथा कार्यविधि अवलम्बन गर्ने ।
-कानूनको द्वन्द्वमा परेका बालबालिकाको मुद्दामा पुनःस्थापकीय न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्ने ।
न्यायपालिकाका लागि
-न्यायिक प्रक्रियाका दौरान बाल न्यायसम्बन्धी कानून र बाल संरक्षण व्यवस्थाको सुसंगत र प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्ने ।
-बालबालिकाको मुद्दा हेर्नका लागि तालिमप्राप्त र अनुभवी न्याय अधिकृत रहेको बाल इजलास तथा बाल अदालत गठन गर्ने ।
-अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व अनुरूप बाल संवेदनशील, पुनःस्थापनाकेन्द्रित र अधिकारमा आधारित विधिशास्त्रलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
-बालबालिकालाई अदालती प्रक्रियाबाट पुनःस्थापनातर्फ लैजानका लागि दिशान्तर कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने ।
-सामान्य कसूरका लागि मेलमिलाप र पुनःस्थापकीय न्यायमा जोड दिने ।
सरकार/महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र बाल सुधार गृहहरूका लागि
-बाल सुधार गृहका सबै कर्मचारीका साथै न्यायाधीश, कानून व्यवसायी, सामाजिक कार्यकर्ता र परामर्शदाताहरूका लागि थप प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने ।
-बाल न्याय प्रणालीका असल अभ्यासहरूका विषयमा ज्ञान साझा गर्ने नियमित कार्यशालाहरू सञ्चालन गर्ने ।
-बाल सुधार गृहभित्र विद्यालयहरू बनाउने र पर्याप्त विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
-बाल सुधार गृहमा रहँदा नै १८ वर्ष पुगेका बालबालिकाका लागि बेग्लै केन्द्र बनाउने ।
-उमेर पुगेकाहरूलाई गरिने व्यवस्थाभन्दा बेग्लै गरी उमेरअनुसारको पुनःस्थापना सेवा उपलब्ध गराउने ।
-बालिकाहरूका लागि लैंगिक संवेदनशील भवन तथा सेवाहरू सुनिश्चित गर्ने, जसमा महिला कर्मचारी, स्वास्थ्यसेवा र गोपनीयता संरक्षणमा पहुँच पर्दछन् ।
-बालबालिकाका लागि भौतिक पूर्वाधार, पोषणयुक्त खाना, शिक्षा, शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य तथा सीप विकास र समाजमा पुनःस्थापना सुविधालाई सुधार गर्ने ।
गैरसरकारी संस्था र नागरिक समाज संगठनहरूका लागि
-स्वास्थ्य, शिक्षा र पुनःस्थापना सेवालाई सुधार गर्नका लागि मन्त्रालय र बाल सुधार गृहहरूलाई सहयोग गर्ने ।
-अन्लाइन मुद्दा पहिचान प्रणालीमार्फत कानूनी सहायता र मुद्दा अद्यावधिक उपलब्ध गराउने ।
-प्रहरी, अदालत र सरोकारवालाहरूसँग मिलेर सचेतना जगाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
-बाल न्याय प्रणालीमा समन्वयकारी तथा अधिकारमा आधारित बाल न्याय प्रणालीलाई प्रवर्धन गर्ने ।
-नीतिगत परिवर्तन तथा सुधारका लागि बाल सुधार गृहको वर्तमान अवस्थाको अनुगमन गर्ने र प्रमाणमा आधारित मूल्यांकन गर्ने ।
कानूनमा मात्र नभई व्यवहारमा पनि बाल न्याय प्रणालीमा प्रतिबद्धता जनाउन र बालबालिकाको गरिमा एवम् अधिकारको उल्लंघन हुनबाट संरक्षण गर्नका लागि एड्भोकेसी फोरम–नेपाल सबै सम्बन्धित सरोकारवाला, सरकारी निकाय, सांसद, न्यायपालिका र नागरिक समाजलाई आग्रह गर्दछ फोरमका निर्देशक बिकाश बस्नेतद्धारा जारी बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
