सन्ध्या गैरे
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गौरवको योजनाका रूपमा अगाडि सारेको बाँकेस्थित लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय भौतिक पूर्वाधार अभावको कारण अन्योलताको चरण पार गरिरहेको छ ।
प्रदेश सरकारले खजुरास्थित रनियापुरमा ५० बिघा जमिन उपलब्ध गराउने निर्णयसँगै विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको थियो ।
प्रदेश पुनरसंरचनाको सन्दर्भमा बाँकेको राजधानी माग तीव्र भइरहेका बेला, सो मागलाई सन्तुलनमा ल्याउने रणनीतिक दृष्टिकोणले नेपालगन्जमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय लिइएको थियो । सोही निर्णय कार्यान्वयनको सिलसिलामा २०७९ साल असार १८ गते विश्वविद्यालयको औपचारिक स्थापना गरिएको हो । प्रदेश सरकारको राजपत्रमा विधान प्रकाशित भएसँगै बाँकेको भूगोलमा पहिलो पटक एक सरकारी विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आएको हो ।
नेपालगन्जमा यस्तै किसिमको विश्वविद्यालयको माग भने नयाँ थिएन । यो माग वर्षौंदेखि उठिरहेको थियो—कहिले स्वप्नका रूपमा, कहिले सङ्घर्ष र आवाजका रूपमा । धेरैपटक दोहोरिएको आन्दोलन र लामो प्रतिक्षापछि यो संस्थाको थालनी सम्भव भएको हो । नेपालगन्जमा विश्व विद्यालय स्थापना मागको संघर्षको प्रतिफल पनि थियो, लुम्बिनी प्राविधिक विश्व विद्यालय ।
तर स्थापनाको घोषणाबाट मात्रै समृद्धि सम्भव हुँदैन । अपेक्षित रूपमा सम्बन्धित निकायहरूबाट सहयोग र समन्वय नपुगेको यथार्थलाई तथ्यहरूले पुष्टि गर्छन् ।
सूचना प्रविधि, इन्जिनियरिङ, कृषि, वन तथा पर्यटन जस्ता व्यवहारिक शैक्षिक विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको प्रारम्भिक कार्यालय नेपालगन्जस्थित डिभिजन वन कार्यालयमा राखिएको थियो । तर त्यहाँ आवश्यक पूर्वाधारको अभाव भएपछि नेपालगन्जमै रहेको कृषि विकास बैंकको पछाडि रहेको भवन भाडामा लिएर विश्वविद्यालयले अहिले आफ्नो पठन–पाठन सञ्चालन गरिरहेको छ ।
विद्यार्थी संख्या बढ्दै गएसँगै डिभिजन वन कार्यालयको भवनले सबै कक्षा समेट्न नसक्ने अवस्था आएपछि कृषि विकास बैंकको भवन भाडामा लिएर कक्षा सञ्चालन गरिरहेको लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयका सेवा आयोग सदस्य प्रा.डा. कृष्णप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।
विश्वविद्यालयको स्थायी पूर्वाधार निर्माणको पक्षमा गरिएका पहलहरू अझै अधुरै छन् । विश्वविद्यालयका कुल सचिव रेगबहादुर भण्डारीका अनुसार, पर्याप्त बजेट अभावका कारण सूचना प्रविधि सम्बन्धी संरचना, प्रयोगशाला तथा अन्य शैक्षिक पूर्वाधारको निर्माण अपेक्षित गतिमा हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारको सहयोग सन्तोषजनक भए पनि संरचना निर्माणका लागि त्यो पर्याप्त छैन ।
२०७९ सालमै बाँकेको मालपोत कार्यालयमार्फत विश्वविद्यालयको फाइल भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पेश गरिएको थियो । उक्त वर्षकै ‘सरकारी जग्गा उपयोग तथा लिज कार्यनीति’ अनुसार सबै आवश्यक कागजात बुझाइएको भए पनि डेढ वर्षपछि मात्र संघीय सरकारले कार्यनीति परिमार्जन गरेपछि पुनः नयाँ कार्यनीति अनुसार कागजात पेस गर्नुपर्ने अवस्था आएको कुल सचिव भण्डारीले बताए । ‘जसले गर्दा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया थप लम्बिएको हो,’ उनले दैनिक नेपालगन्जसँग भने ।
सुरुमा खजुरा क्षेत्रमा ११२ बिघा जग्गाको चर्चा भए पनि पछि क्रमशः १००, ९० हुँदै अहिले पास भएको कार्यनीतिअनुसार खजुरास्थित रनियापुरको माग गरिएको जग्गा ५० बिघा मात्र उपलब्ध हुने देखिएको छ । यसले झनै अन्योलता बढाएको कुल सचिव भण्डारीले बताए ।
स्थापनाको तीनवर्ष सम्मपनि विश्वविद्यालयका लागि भवन निर्माणको जग्गा टुंगो नलाग्नु निराशाजनक विषय बनेको छ । हाल २०० बढी विद्यार्थी अध्ययनरत विश्वविद्यालयले पाँच वर्षका लागि भाडाको भवनमा कक्षा सञ्चालनको निर्णय गरेको हो ।
‘आवश्यक जग्गा व्यवस्थापनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ,’ लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘यसै वर्षबाट केही प्रमुख भवनहरूको निर्माण सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’
विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरप्रति विद्यार्थी भने निकै सन्तुष्ट देखिन्छन् । आइटी इन्जिनियरिङ संकायका विद्यार्थी आर्यन श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अनुभवी शिक्षक र समय–समयमा आयोजना गरिने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सम्मेलनले हामीहरूलाई राम्रो ज्ञान र अनुभव दिन सहयोग पु¥याएको छ ।’
विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका मुख्यमन्त्री आचार्यले अपेक्षित शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्नसकेमा राष्ट्रिय स्तरमै नमूना प्राविधिक शिक्षालय बन्न सक्छ भन्ने सोचका साथ लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको आवधिक योजना बनाइएको बताए ।
विश्वविद्यालय आफैंलाई स्पष्ट र अग्रसर प्रमाणित गर्न सक्रिय देखिए पनि आवश्यक पूर्वाधार अभावका कारण धेरै काम रोकिएको देखिन्छ । खजुरामा विश्व विद्यालय स्थापनाका लागि दिइएको जग्गामा कतै राजनीतिक चलखेलले प्रक्रिया लम्ब्याएको त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । तर, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू भने परिस्थिति चिन्ताजनक नरहेको र संघीय तथा प्रदेश सरकार दुबैले समयमै योजना अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गर्छन् ।
‘लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना हो,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले दैनिक नेपालगन्जसँगको संवादमा भने, ‘यसलाई उच्चस्तरीय प्राविधिक शिक्षाको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने स्पष्ट नीतिगत अठोट लिइएको छ ।’
‘हामीले संस्थागत, भौतिक र शैक्षिक आधारभूत संरचनाको सुनिश्चितता सहित यसको सुदृढीकरणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेका छौँ,’ विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका मुख्यमन्त्री आचार्यले भने ।
लुम्बिनी प्रदेशको गौरवको परियोजनाका रूपमा रहेको यस विश्वविद्यालयले स्थानीय सरकारको निष्पक्ष सहयोग पाएमा अन्य विश्वविद्यालयसरह आफूलाई स्थापित गर्न पछि नपर्ने अठोट लिएको सम्बद्ध पदाधिकारीको कुराबाट प्रष्ट हुन सकिन्छ । ‘आउँदै गरेको नयाँ शैक्षिक सत्रप्रति विश्वविद्यालय प्रशासन उत्साहित रहेको’ उनीहरुको भनाइ छ ।
