नेपाल पछिल्ला वर्षहरूमा ठूला चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। २०१५ को भूकम्प, कोभिड-१९ महामारी र विश्वव्यापी आर्थिक अस्थिरताले नेपालको सार्वजनिक ऋण (सरकारले लिएको कर्जा) तीव्र रूपमा बढाएको छ। सन् २०२४ को नोभेम्बरसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २५१८ अर्ब नेपाली रुपैयाँ पुगेको छ, जुन देशको कुल अर्थतन्त्र (GDP) को ४४.१४% हो।
नेपालको ऋण दुई प्रकारको छ: बाह्य (१२६५.८९ अर्ब, ५०.२७%) र आन्तरिक (१२५२.१६ अर्ब, ४९.७३%)। बाह्य ऋण विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकजस्ता संस्थाबाट सस्तो ब्याजमा लिइएको छ, तर नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यनले यी कर्जा महँगो बनाएको छ। आन्तरिक ऋणमा सरकारी बन्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लिएको कर्जा समावेश छ। सन् २०२४/२५ को पहिलो चार महिनामा आन्तरिक ऋण ६.०३% र बाह्य ऋण १.०१% ले बढ्यो। सन् २०२६ सम्म ऋण-GDP अनुपात ५०% पुग्ने अनुमान छ, तर सन् २०२९ सम्म यो ४८.४४% मा झर्ने अपेक्षा छ।
नेपालको ऋणको हालको अवस्था
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय (PDMO) का अनुसार, सन् २०२४ को नोभेम्बरसम्म नेपालको कुल ऋण २५१८ अर्ब रुपैयाँ छ। यो ऋण दुई भागमा छ:
बाह्य ऋण: १२६५.८९ अर्ब रुपैयाँ (५०.२७%। यो विदेशी संस्था र देशहरूबाट लिइएको कर्जा हो।
आन्तरिक ऋण: १२५२.१६ अर्ब रुपैयाँ (४९.७३%)। यो नेपालभित्रैबाट लिइएको कर्जा हो, जस्तै ट्रेजरी बिल र बन्ड।
नेपालको ऋण देशको कुल अर्थतन्त्र (GDP) को ४४.१४% छ। यो अनुपात सन् २०२३ मा ४२.६% थियो र सन् २०२६ सम्म ५०% पुग्ने अनुमान छ। सन् २०२४ मा नेपालको ऋण अमेरिकी डलरमा २०.७८ अर्ब डलर छ, र सन् २०२९ सम्म यो ३४.५ अर्ब डलर पुग्ने अनुमान छ।
ऋणको प्रवृत्ति (सन् १९७५–२०२९)
नेपालको ऋण लामो समयदेखि बढ्दै आएको छ। सन् १९७५ मा ऋण GDP को ५.६९% मात्र थियो। सन् १९९१ मा यो ६६.७६% पुगेको थियो, किनभने त्यतिबेला नेपालले धेरै विकासका लागि कर्जा लिएको थियो। सन् २०२२ मा यो ४१.४६% थियो, जुन विश्वको औसत (६४.९७%) भन्दा कम हो। तर, हालैका वर्षहरूमा कोभिड-१९ र अन्य समस्याहरूले ऋण बढाएको छ।
यहाँ नेपालको ऋण र कूल गाहर्स्थ उत्पादन (GDP) को अनुपातको चार्ट छ:
| वर्ष | ऋण-GDP अनुपात (%) |
| २०१९ | ४०.२ |
| २०२० | ४३.८ |
| २०२१ | ३९.९ |
| २०२२ | ४१.४६ |
| २०२३ | ४२.६ |
| २०२४ | ४४.१४ |
| २०२५ | ४७.० (अनुमान) |
| २०२६ | ५०.० (अनुमान) |
| २०२७ | ४९.५ (अनुमान) |
| २०२८ | ४९.० (अनुमान) |
| २०२९ | ४८.४४ (अनुमान) |
यो चार्टले देखाउँछ कि ऋण सन् २०२६ सम्म बढ्छ। तर यदि सरकारले राम्रो आर्थिक नीति लागू गर्यो भने त्यस पछि घट्ने अनुमान छ।
ऋणको संरचना
नेपालको ऋण दुई प्रकारको छ:
- बाह्य ऋण: यो विदेशबाट लिइएको कर्जा हो। यसको ठूलो हिस्सा विश्व बैंकको IDA (४८%) र एसियाली विकास बैंक (ADB, ३२.८१%) बाट आएको छ। केही कर्जा अन्य देशहरूबाट पनि छ (१०.८४%)। यी कर्जाहरू सस्तो ब्याजदर र लामो समयको लागि हुन्छन्, तर नेपाली रुपैयाँको मूल्य घट्दा यी कर्जा महँगो पर्छ।
- आन्तरिक ऋण: यो नेपालभित्रैबाट लिइएको कर्जा हो, जस्तै सरकारी बन्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लिएको ऋण। सन् २०२४ मा आन्तरिक ऋण ६.०३% ले बढ्यो, जबकि बाह्य ऋण १.०१% ले मात्र बढ्यो।
नेपालको ऋणको दिगोपना
नेपालको सार्वजनिक ऋणको जोखिम अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) का अनुसार कम छ। नेपालले विदेशमा कार्यरत नेपालीहरूबाट प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्स (पैसा) धेरै छ, जुन देशको निर्यातभन्दा तीन गुणा बढी छ। यो रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्रा भण्डारलाई बलियो बनाउँछ, जसले बाह्य ऋण तिर्न सहज हुन्छ। सन् २०२४ मा नेपालको कुल ऋण २५१८ अर्ब रुपैयाँ छ, जुन GDP को ४४.१४% हो। सरकारले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐनमार्फत बाह्य ऋणलाई अघिल्लो वर्षको GDP को एक-तिहाइभन्दा कम राख्ने नियम बनाएको छ। यो नियमले अनावश्यक कर्जा लिनबाट रोक्छ र दिगोपन कायम राख्छ।
तर केही जोखिमहरू छन्। पहिलो, सरकारी कम्पनीहरू (जस्तै नेपाल एयरलाइन्स) को घाटाले ऋणको जोखिम बढाउन सक्छ। यी कम्पनीहरूले नियमित घाटा बेहोर्दा सरकारलाई थप कर्जा लिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। दोस्रो, बैंकहरूमा खराब कर्जा (NPLs) सन् २०२४ मा ४.९% पुगेको छ, जसले वित्तीय क्षेत्रमा अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ। तेस्रो, बाह्य समस्याहरू जस्तै बाढी, विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी, र व्यापार प्रतिबन्धले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। उदाहरणका लागि, सन् २०२४ मा बाढीले GDP को ०.८% बराबरको क्षति पुर्याएको छ।
नेपालको ऋण दिगो राख्न सरकारले राजस्व वृद्धि, कर प्रणाली सुधार, र सस्तो ब्याजदरका बाह्य कर्जामा जोड दिनुपर्छ। जलविद्युत र पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाएर निर्यात वृद्धि गर्नुपर्छ। साथै, सरकारी कम्पनीहरूको नियमित लेखापरीक्षण र वित्तीय सुधारले जोखिम कम गर्न सकिन्छ। यी कदमहरूले नेपालको ऋण व्यवस्थापनलाई बलियो बनाई दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित गर्नेछ।: बाढी, व्यापार प्रतिबन्ध, र विश्वव्यापी समस्याहरूले नेपालको अर्थतन्त्रलाई असर गर्छ।
ऋण बढ्नुका कारणहरू
नेपालको ऋण बढ्नुका मुख्य कारणहरू:
१. २०१५ को भूकम्प: भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि धेरै कर्जा लिनुपर्यो।
२. कोभिड-१९: महामारीमा स्वास्थ्य र आर्थिक सहयोगका लागि कर्जा बढ्यो।
३. पूर्वाधार विकास: जलविद्युत र सडकजस्ता परियोजनाहरूमा ठूलो लगानी चाहिन्छ।
४. कम राजस्व: सरकारले पर्याप्त कर उठाउन सकेको छैन, जसले कर्जा लिनुपर्ने बाध्यता छ।
६. रुपैयाँको अवमूल्यन: डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदा बाह्य ऋण महँगो भएको छ।
सन् २०२४/२५ मा सरकारले ५४७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लिने योजना बनाएको छ (३३० अर्ब आन्तरिक, २१७.६७ अर्ब बाह्य)। नोभेम्बर २०२४ सम्म १६५.७१ अर्ब उठिसकेको छ।
समाधानका उपायहरू
नेपालले ऋण व्यवस्थापन गर्न निम्न कदम चाल्नुपर्छ:
- कर चुहावटमा नियन्त्रण: कर प्रणाली सुधारेर राजस्व बढाउनुपर्छ।
- राम्रो लगानी: पूर्वाधार परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ।
- निर्यात बढाउनु: रेमिट्यान्समा मात्र निर्भर नगरी जलविद्युत र पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।
- सरकारी कम्पनीहरूको सुधार: यी कम्पनीहरूको घाटा कम गर्न नियमित लेखापरीक्षण गर्नुपर्छ।
- सस्तो कर्जा: कम ब्याजदरको बाह्य कर्जालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
निष्कर्ष
नेपालको सार्वजनिक ऋण सन् २०२४ मा GDP को ४४.१४% छ र सन् २०२६ सम्म ५०% पुग्ने अनुमान छ। रेमिट्यान्स र सस्तो बाह्य कर्जाले नेपालको ऋण जोखिम कम छ, तर सरकारी कम्पनीहरू, बैंकहरूको समस्या, र बाह्य जोखिमहरूले सावधानी अपनाउनुपर्छ। कर सुधार, निर्यात वृद्धि, र राम्रो ऋण व्यवस्थापनले नेपालले आर्थिक स्थिरता कायम राख्न सक्छ।
***
