नेपालमा विवाहको औसत उमेर वृद्धि भएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको प्रजनन् प्रतिवेदन अनुसार, नेपालमा औसत विवाहको उमेर महिला तथा पुरुष दुवैका हकमा वृद्धि भएको हो । पुरुषहरूको औसत विवाह उमेर वि.सं. २०५८ मा कायम २२.९ वर्षबाट २०७८ मा २५.५ वर्ष पुगेको छ । त्यसैगरी महिलाहरूको औसत विवाह उमेर सो अवधिमा १९.५ वर्षबाट २१.८ वर्षमा पुगेको छ ।
सहरी क्षेत्रहरूमा औसत विवाह उमेर उच्च देखिन्छ जसले विवाह र सन्तान प्राप्तिमा विलम्ब हुने गरेको छ । तथ्यांक कार्यालयका अनुसार, यसको कारकका रूपमा वैयक्तिक वा पारिवारिक आर्थिक स्थायित्व र वृत्ति विकासजन्य अभिप्रेरणाले भूमिका खेलेको संकेत गर्दछ ।
नेपालमा औसत सन्तान जन्माउने उमेर २५.६ वर्ष रहेको छ जुन बाग्मतीमा सबैभन्दा उच्च (२६.५ बर्ष) र कर्णालीमा सबैभन्दा न्यून (२४.५ बर्ष) छ । मधेसमा कुल पुनरूत्पादनदर र खुद पुनरूत्पादनदर क्रमशः १.३१ र १.२९ रहेको छ जुन सात वटै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै हो । बागमतीमा कुल पुनरूत्पादनदर सबैभन्दा न्यून अर्थात् ०.६५ छ जसले भविष्यमा जनसंख्या संकुचनको सम्भावनालाई देखाएको तथ्यांक कार्यालयले विश्लेषण गर्दै औंल्याएको छ । ‘जनसाख्यिकीय सूचकहरूले विभिन्न प्रदेशहरूमा प्रजननदर र जनसंख्या वृद्धिमा रहेको असमानतालाई उजागर गर्छन्’, तथ्यांक कार्यालयले भनेको छ ।
एकल आमा झण्डै १७ लाख
नेपालमा १६ लाख ८८ हजार ८ सय ८६ एकल आमाहरू छन् । एकल आमाहरूको प्रदेशगत वितरण हेर्दा सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा ३ लाख ७० हजार ६ सय ११ र लुम्बिनी ३ लाख ५२ हजार ९ सय ७८ रहेको देखिन्छ । ‘विधवाहरूको संख्या विधुरहरूको तुलनामा धेरै छ जसले महिलाको औसत आयु बढी हुनु र पुरुषहरूको पुनर्विवाह प्रवृत्तिलाई झल्काउँछ’, तथ्यांक कार्यालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
नेपालमा विगत केही दशकयता जनसांख्यिक सूचकांकहरूमा उल्लेखनीय परिवर्तन देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार देशभरि जन्मदर घट्ने क्रम जारी छ ।
प्रतिवेदनले वि.सं. २००९ देखि २०७८ सम्मका प्रजनन प्रवृत्ति र तिनसँग सम्बन्धित कारकहरूको विशेषण प्रस्तुत गरेको छ । वि.सं. २०३८ मा कुल प्रजननदर ६.३९ रहेको थियो जुन वि.सं. २०७८ मा घटेर १.९४ मा आएको छ । प्रदेशगत प्रजनन्दरमा पनि उल्लेखनीय असमानता देखिन्छ । मधेस प्रदेशलाई असमान प्रजननदरको उदाहरण मान्दा शिक्षाको कम स्तर, स्वास्थ्य सेवाको अभाव र आर्थिक अवसरहरूको कमीका कारण अन्य प्रदेसहरूभन्दा तुलनात्मक रूपमा उच्च प्रजननदर रहेको छ । सहरी क्षेत्रहरूमा र विशेष गरी बागमती प्रदेशमा प्रजननदर न्यून देखिन्छ ।
कोरा जन्मदरले प्रति एक हजार जनसंख्यामा वार्षिक जीवित जन्महरूको संख्या दर्शाउँछ । प्रजनन् प्रतिवेदन अनुसार, वि. सं. २००९ तिर देखिएको कोरा जन्मदर ४५–५० बाट घटेर २०७८ सालमा १४.२ पुगेको छ । ‘यसले स्वास्थ्य सेवामा भएको सुधार, परिवार नियोजन कार्यक्रमको प्रभावकारिता र आर्थिक विकासमा आएको सुधारलाई प्रतिविम्बित गरेको छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘ग्रामीण क्षेत्रको कोरा जन्मदर (१५.७) सहरी क्षेत्रको (१३.६) भन्दा बढी छ । ’
प्रदेशगत रूपमा यस सूचकले उल्लेखनीय भिन्नता देखाएको छ । कोरा जन्मदर बागमतीमा सबैभन्दा न्यून (११.५) छ भने कर्णालीमा सबैभन्दा उच्च (१८.७) छ । नेपालको सामान्य प्रजननदर ५०.२ रहेको छ जसले १५–४९ वर्ष उमेर समूहका प्रति हजार महिलामा जन्मदरलाई जनाउँछ । सामान्य प्रजननदर कर्णाली (६७.९) र मधेस (६०.४) मा उच्च रहेको छ भने बागमती (३९.२) प्रदेशमा सबैभन्दा न्यून रहेको देखिन्छ ।
उमेर–विशिष्ठ प्रजननदर
उमेर–विशिष्ट प्रजनन प्रवृत्तिहरूले सबै उमेर समूहमा भएको परिवर्तनलाई प्रतिविम्बित गरेका छन् । वि.सं. २०५८ देखि २०७८ सम्मको प्रवृत्ति हेर्दा २५–३९ वर्षका महिलाहरूमा प्रजननदरमा विशेष गिरावट आएको छ । किशोरावस्था (१५–१९ वर्षीय)को प्रजननदर वि.सं. २०५८ मा प्रति हजार महिलामा ७१ थियो जुन २०७८ मा घटेर ४७ पुगेको छ । ‘यस्तो गिरावटले शिक्षाको भूमिकालाई उजागर गरेको छ । प्रजनन उमेरका खासगरी २०–२४ वर्ष उमेर समूहमा रहेका महिलाहरूमा उच्चतम प्रजननदर देखिए पनि त्यो वि.सं. २०५८ को प्रतिहजार २ सय ३ बाट घटेर २०७८ सम्ममा घटेर १४९ पुगेको छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कुल प्रजननदर
नेपाल अहिले प्रतिस्थापनस्तरको प्रजननदर २.१ भन्दा पनि तल पुगेको स्थिति छ । सबैभन्दा उच्चतम कुल प्रजननदर मधेस (२.८५) र कर्णाली (२.१९) प्रदेशमा रहेको छ भने बागमती (१.३७) र गण्डकी (१.५४) न्यून प्रजननदर रहेका प्रदेश हुन् ।
प्रतिवेदनमा सरकार र सम्बन्धित निकायहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगारका अवसर विस्तार गर्नुपर्ने र महिला सशक्तिकरणमा जोड दिनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । विशेषगरी ग्रामीण र पछाडी परेका क्षेत्रहरूमा लक्षित कार्यक्रम आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । जनसंख्या वृद्धिदरमा आएको गिरावट सकारात्मक भए पनि, सामाजिक र क्षेत्रीय असमानता गम्भीर चुनौतीको रूपमा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । त्यसैले नीति निर्माणमा क्षेत्रीय विभाजन, स्वास्थ्य पहुँच, महिला सशक्तिकरण र जनसंख्या समन्वयनलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिइएको छ ।
