नेपालमा हामीले जहिले पनि राजनीति मात्रै होइन हरेक कुरामा दुई फक्लेटे पद्धतिको मात्रै ब्याख्या गर्यौं । मानिसको जन्म या मृत्यु होस् या विकासको अवधारण र सुशासनको पद्धति सबैमा हाम्रो हुन्छ वा हुन्न र हो या होइन मात्रै टुङ्याउने प्रयास गरका छौं । यसलाई नेपालमा बालमस्तिष्क देखि पाठ्यक्रम र राजनीतिको विचारसम्म संस्थागत मात्रै गरेका छैनौं कुनै एकले अर्कोलाई निषेध नै गर्ने परिपार्टीलाई दर्बिलो तरिकाले संस्थागत नै गरिसकेका छौं । यहिँबाट नेपालको राजनीति सधैं तरल मात्रै होइन धमिलिएको छ ।
कुनैपनि कुराको हुन्छ र हुन्न बीचमा पनि अर्को कुनै पाटो हुन्छ र त्यसले समाधान पनि दिन्छ भन्ने कुरालाई पुरै अस्वीकार गर्न जाँदा नेपाली राजनीति नै लथालिङ्ग भएको छ । राज्य र सरकार सधैं अस्थीर भएको छ । जनताको मनस्थिति नै अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । समाजमा र नयाँ पुस्तामा आफ्नो मुल जरोबाट बिच्छिन्नता आएको छ । आफ्नो मौलिकताप्रति नकारात्मकता मात्रै भरिन गएको छ । नयाँ पुस्ताले देशभित्र कुनै भविष्य नै देखेको छैन । देशमा बस्न चाहँदैन । सुन फल्ने माटोलाई त्याज्य बनाएर पुरै परनिर्भर परजिवी बनाइएको छ ।
नेपालको राजनीतिमा जहिल्यै निषेधको मात्रै कुरा आयो । होला कुनै कालमा थोरै त कुनै कालमा धेरै तर चलेको निषेध मात्रै छ ।
राणाकालमा राजालाई निषेध गरियो । जनताको सहभागितालाई निषेध गरियो । राणा शासनको अन्त्यपछिका आठ बर्ष देशको अस्मिता र अस्तित्वलाई नै निषेध गरियो । २०१७ साल देखि नेपाल सापेक्षतावादको कुरा गर्दा अनेक बाहनामा र विदेशी शक्तिको चाहनामा राजाको असल कामलाई पार्टीको नाममा निषेध गरियो । पार्टीले राजसंस्थासँग तत्कालिक समयको माग बुझेर सहकार्य गर्न खोजेनन् । विदेशीले उचालेकै भरमा राजतन्त्र र पञ्चायत शासन नै गलत हो र पार्टीहरु मात्रै ठिक हुन भन्ने न्यारेटिभ सेट गरियो । राजाले सुधारिएको पञ्चायत भनेर जनताबाट प्रतिनिधी चुनिने व्यवस्था गरे तर पनि पार्टी मान्छे समेत उपयोग भन्दै चुनिँदै र त्यसैका बिरुद्ध लाग्दै गरियो । त्यसलाई ठिक भन्न दलको चश्माले दिएन । राजाले २०४६ सालमा दललाई नै देशको भाग्य सुम्पिए तर त्यहाँ पनि दल दल बीचमा नै निषेधको राजनीति चल्यो । आफुलाई नभए सरकार संसद नै भङ्ग गर्ने परम्परा २०७७ सालसम्म नै चल्यो ।
आफुले सत्तामा शक्ति आर्जन गर्ने संख्याबल नहुँदा बन्दुकले नै शक्ति आर्जन गर्ने भन्दै एकथरिले देशको मुल कुल धर्म सँस्कृति भाषा सभ्यता बिभिन्न जातजातिका मौलिक परम्परा पूजा पद्धति र नेपालको सकल मौलिकता माथि नै धावा बोल्ने र यसलाई निषेध गरेर आफ्नो सत्ताको अभिष्ट पुरा गर्नेतिर लागे । दश बर्ष यो क्रम चल्यो । बन्दुकको बलमा धाकधम्की र विदेशीको स्वार्थमा नेपालवादलाई निषेध गरेर जानेहरु एकठाउँमा आउने वातावरण विदेशीको आर्शिवादले विदेशी भूमिमा नै बन्यो ।
व्यवस्था फेरिए । संविधान फेरिए । सरकारहरु फेरिए । साँस्कृतिक धार फेर्न खोजियो । नेपालीको रक्त शुद्धता फेर्न जेनेटिक मिश्रणको नीति ल्याइयो । जातिय एकताको नाममा हाइब्रीड (वर्णशंकर) नेपाली नश्ल बनाउने र नेपाली वास्तविक जीन नै मास्ने खेल चलाइयो । यसलाई अस्वीकार गर्नेलाई निषेध गर्ने घोषित नीति आजपनि छ ।
नेपालको माटोमा रैथाने रगतका छिँटाहरु मास्ने काम भयो । रैथाने बाली वनस्पति र पशुपंक्षी समेतलाई विकासेको नाममा निषेध गरियो । यहाँको माटो अपवित्र मात्रै बनाइएन हिमाल र हिम नदिहरु समेत दुषित बनाइयो ।
नेपाली राजनीतिमा वर्तमान व्यवस्थाका नाममा लामो समयसम्म राजनीतिक तरलता मात्रै रह्यो । जुनकुनै व्यवस्था आएपनि र जतिवटा संविधानहरु बनेपनि देशका जनताले निश्चिन्त हुने वातावरण नै बनेन । देशको अस्मिताको रक्षा भएको अनुभूति पनि भएन । रीतले कानून बनेको र कानूनले शासन गरेको अनि कानून भित्र शासक बसेको देख्न नेपालीका आँखाहरु आजसम्म पनि तर्सी नै रहे । पार्टीको सिण्डिकेट भित्र केहि व्यक्तिको सिण्डकेटको माकुरी जालोमा देश अल्झी रहेको छ र राजनीति झन झन् अस्थीर हुँदै गएको छ । एकले अर्कोलाई निषेध गरेरै जाने थिति बसेको छ । यसका लागि सत्ताले पनि सडक आन्दोलन गर्ने गरेको छ । यहि व्यवस्था र यहि परिपाटीलाई निर्विकल्प भन्ने मनोवृति भनेको त यो देशको समुच्य अवस्थालाई निषेध गर्नु हो ।
यो व्यवस्थामा सत्ता १५ प्रतिशत मत ल्याउनेले पाउँछ । विपक्षमा ८५ प्रतिशत जनता भएपनि १५ प्रतिशतले निषेध गरेर जान खोज्छ । अहिले कै सत्ता दुई ठूला पार्टी मिल्दा ६६ प्रतिशत मत भएता पनि यी मध्ये एउटा र अर्को कुनैसँग मिलेर सरकार बनाउँदा त अल्पमतभित्र बहुमतको सरकार नै हो बन्ने ।
नेपाल यहि निषेधको शिकारले थल्लिएको छ । यो अझै झाँगिदै जाने हो भने नेपालको अस्तित्व कसैले पनि बचाउन सक्ने छैन । नेपाल फिलिपिन्स, फिजी, दक्षिण सुडान या भूटान वा अन्य यस्तै देश हुनबाट रोकिनेवाला पनि छैन ।
कुनैबेला नेपालको बिगत दुनियाँका लागि नै असाध्यै लोभलाग्दो थियो । यहाँको समाजमा रहेको समाजिक संघुलन र सहृदयता, स्वकर्मबल, कृषिमा आत्मनिर्भरता, आफ्नै रचना र संरचना, उत्पादनमा रहेको हुद्दा अर्मपर्म, विकासमा रहेको सक्रिय सेवा र समानुपातिक समाजिक सहभागिताले विदेशी व्यापारीहरुको लागि बजार बन्द भएको थियो । पश्चिमाहरुको लागि बजार बन्द देखेर नै यहाँका पार्टीहरु प्रयोग गरेर आइएनजिओ घुसाएर नेपाली मौलिक परम्परा, यहाँको समाजिक संरचना माथि नितिगत, अर्थगत र शासकीय आक्रमण गरेर भताभुङ्ग पारिएको हो । देशका युवालाई आधुनिक दासका रुपमा विदेशमा पठाउने र उनीहरुले घरखर्च पठाएको रेमिटबाट राज्य चलाउने नीतिले देश त बन्दैन बन्दैन देशको अस्तित्व पनि नरहन सक्छ ।
आजपनि देश कुन व्यवस्था भन्ने रनभुल्ल कै वरिपरि घुमिरहेको छ । कसैलाई विगतमा नराम्रो लागेको आज ठिक लाग्दैछ कसैलाई आजको नै अपर्वतनीय लागेको छ । तर यी दुबैका हठहरु नेपालको राजनीतिक हितका लागि ठिक होइनन् ।
यहाँ देशको अभिभावक छैन । यहाँ देशको लागि भोटको चिन्ता छोड्ने कार्यकर्ताको गलत माग छोड्ने आँट कुनै पार्टी र नेतामा देखिन्न । सरकार साझा हुन सकेका छैन । नेता सबैको हुन सकेको छैन । सधैं भरि सत्तालाई आफ्नो कुर्ची बचाउन जालझेल निषेध प्रतिशोध मात्रै गर्ने चटारो छ । प्रतिपक्षलाई सत्तालाई खुइल्याएर आफु तख्त चढ्ने ध्याउन्न मात्रै छ अनि देशको राजनीति सधै अन्योल, अस्थिर र तरल मात्रै छ । अब यसको अन्त्य हुनैपर्छ । यथास्थितिमा देशलाई भुँवरीमा पारेर राख्नु हुँदैन ।
दक्षिणले तराई बिशेष गरेर पूर्वी तराई टुक्र्याउने र आफ्नो रणनैतिक महत्वको चिकेन नेकलाई फराकिलो पार्ने प्रयास जारी राखेको छ । यसकालागि कोशीमा जनजाति र मधेशमा स्वायत्त मधेशको नारामा लगानी गरेको जस्तो छ । पहाडमा एन्टी चीन प्रो स्वतन्त्र तिब्बत र धर्मान्तरणलाई फण्डिङ भैरहेको छ । यो समय छँदै रोक्नुपर्छ ।
संविधान कुनै वेद कुरान, बाइबल वा गुरुग्रन्थ होइन । यसलाई देशको अस्तित्व रक्षाको लागि जस्तो आवश्यकता हुन्छ त्यसरी परिवर्तन गरेर जानुपर्छ ।
पार्टीको कार्यकर्ता देशको अभिभावक बन्न सक्दैन भन्ने कुरा प्रमाणित भैसकेको छ । यो अवस्थामा देशको अभिभावकीय स्थायी संस्थाको खाँचो अपरिहार्य देखिन्छ । हिजोका तितामिठा पलहरुलाई राष्ट्रहितका लागि बिर्सन सक्नुपर्छ । विधि र विधानले बाँधेको राजसँस्था राख्दा उपयुक्त नै हुन्छ ।
वर्तमान निर्वाचन प्रणाली नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त देखिएन । यो प्रमाणित नै भैसक्यो थप पर्खिरहनु पर्दैन । अब निश्चित योग्यता नै तोकेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, विज्ञहरुको एघार सदस्यीय मन्त्रीमण्डल, १०५ सदस्यीय विधिनिर्माणको लागि प्रत्यक्ष बहुमत भोट (५१ प्रतिशत मतबाट ) निर्वाचित सांसद हुनुपर्छ । प्रदेश संरचना खारेज वा पुरानो विकासक्षेत्र अनुरुप वा नेपालको भूगोल अनुसारको पानीढलो सिद्धान्तको आधारमा बढिमा तीनवटासम्म र राजधानी क्षेत्र गरि ४ वटासम्म रहने तर त्यो पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था गनुर््पर्छ ।
आज सबैभन्दा भ्रष्टाचार हुने निकाय भनेको स्थानीय तह भएको छ । यसलाई कानूुन बनाउने अधिकार होइन कार्यान्वयन मात्रै गर्ने निकायको रुपमा लैजानुपर्छ ।
कुनैपनि तहका जनप्रतिनिधीले तलब भत्ता खाने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमती र समुपस्थितिमा बाहेक कुनैपनि जनप्रतिनिधीले कार्यकालमा छँदा विदेशीलाई भेट्ने वा विदेश भ्रमण जाने परिपाटी रहनै हुँदैन । मिडियाहाउसहरुको विदेशी दुतावासतिर आर्शिवाद लिन धाउने परिपार्टीको अन्त्य गरिनुपर्छ । न्यायलय र संवैधानिक निकायमा कार्यकर्ता भर्तीको बाटो बन्द गरिनुपर्छ ।
देश रहे मात्रै वर्तमान र भावीपुस्ताले राजनीति गर्ला । नेपालीत्व रहे नेपाली पहिचन रहला । नेपाल र नेपाली रहलान् । यसैले राजनीतिक इच्छाशक्ति राखेर सबै पार्टी र नेताले यति आँट गर्न सकेमा देशमा विदेशी खेल्ने र नेपाललाई अरुको रणमैदान बनाउने बाटो न्यून हुनेछ । देशको अस्मिता बचाउन कम्तिमा पनि यसो गर्दा देशको राजनीतिमा सधैं रहने तरलताको पनि अन्त्य हुनेछ ।
