‘यूरिया मल आइरहेको छ, कोटा छुट्याएर वितरण गर्छौ’
अहिले किसानहरूको धान खेतीका बेला हो । यतिखेर यूरिया मलको उच्च माग हुन्छ । यूरिया मलको चाप असार, साउन र भदौमा उच्च हुने गरेको छ । गत आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को अन्त्यमा अनुदानको रासायनिक मल वितरण गर्दै आएको कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड नेपालगन्ज शाखामा यूरिया मल ६७.२०० मेट्रिक टन मात्रै रहेको थियो । त्यस्तै, डिएपी २२.१०० मेट्रिक टन मौज्दात रहेको थियो ।
‘साउनमा अन्य समय भन्दा यूरिया मलको माग उच्च रहने गरेको छ’, लिमिटेडका शाखा प्रबन्धक पुष्पराज श्रेष्ठले भने, ‘चालु आ.व.मा यूरिया आएर स्टक भैरहेको छ, हामी कोटा छुट्याएर आठ वटै स्थानीय तहमा वितरणको तयारीमा छौं ।’ उनले किसानले सहकारी मार्फत लिमिटेडमा प्राप्त मल छिट्टै पाउने बताउँदै नआत्तिन आग्रह गरेका छन् ।
बिहीबारसम्म यूरियाको मौज्दात २५७.७५० पुगेको शाखा प्रबन्धक श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘थप यूरिया पनि आउने क्रममा छ, त्यसका लागि केन्द्र र प्रदेशमा पहल पनि गरिरहेको छु’, उनले भने । हाल डिएपीको मौज्दात लिमिटेडमा १८.९०० मेट्रिक टन, पोटास ६.०५० मेट्रिक टन रहेको उनले जानकारी दिए ।
कृषि सामाग्री कम्पनीबाट सोझै किसानको हातमा रासायनिक मल पर्दैन । प्रदेशबाट पालिका अनुसार छुट्टिएर आएको रासायनिक मल स्थानीय तहको सिफारिसमा किसानसम्म पुर्याउन साल्ट टे«डिङ्ग र कृषि सामाग्री कम्पनीबाट सहकारीले खरिद गरी बिक्री गर्दछन् । त्यसका लागि कृषि सामाग्री कम्पनीमा बाँकेका आठ स्थानीय तहका १ सय ४१ सहकारी चालु आ.व.का लागि क्रियाशिल छन् ।
‘पछिल्लो समय सिंचाई पहुँच बढ्दो रहँदा रासायनिक मलको माग बढेको छ’, शाखा प्रबन्धक पुष्पराज श्रेष्ठले भने, ‘त्यसको व्यवस्थापन प्रयास गरिरहेका छौं, तर माग अनुसार समयमै मल उपलब्ध भने गराउन सकेका छैनौं ।’ उनले रासायनिक मल धान, गहुँ, मकैका लागि उपलब्ध गराउने गरेको बताए । ‘तरकारी, फलफुटमा समेत रासायनिक मलको प्रयोग हुन्छ, तर धान, गहुँकै लागि नपुगेकाले त्यसबाहेकका अन्य उत्पादनका लागि रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सकेका छैनौं ।’
शाखा प्रबन्धक पुष्पराज श्रेष्ठले रासायनिक मल आउँदा वितरण गर्दै आएपनि किसानमा सन्तुलित मलको प्रयोग गर्ने ज्ञानको अभाव रहेको बताए । ‘कुन बालीमा कति पटक कुन रासायनिक मलको प्रयोग गर्ने भन्ने ज्ञानको अभावमा किसानमा पाइन्छ’, उनले भने ।
मागका बेला मल अभाव
सरकारले अनुदानको ७० प्रतिशत रासायनिक मलको बिक्रीको जिम्मा कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडमा गत आर्थिक बर्षमा बाँकेका किसानलाई वितरण गर्ने लक्ष्य राखिए अनुसार रासायनिक मल प्राप्त भएको छैन । शाखा प्रबन्धक पुष्पराज श्रेष्ठले आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ मा ६ हजार मेट्रिक टन यूरिया, २ हजार ५ सय मेट्रिक टन डिएपी, ३ सय मेट्रिक टन पोटास गरी जम्मा ८ हजार ८ सय मेट्रिक टन मल वितरण लक्ष्य राखेपछि उक्त आर्थिक बर्षमा माग अनुसार मल प्राप्त हुन नसकेको बताए ।
‘जिल्लामा माग अनुसार रासायनिक मल नआएपछि आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ को तुलनामा रासायनिक मलको आयात ह्वात्तै वृद्धि भएको छ’, शाखा प्रबन्धक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘एघार हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल हामीले माग गरेका थियौं ।’ किसानले समयमै रासायनिक मल, आवश्यकता अनुसार पाउन् भन्नेमा आफु प्रयासरत् रहेको उनले बताए । ‘गत बर्ष गरिएको प्रयासकै कारण मल आयातमा भने वृद्धि भएको छ’, शाखा प्रबन्धक श्रेष्ठ भन्छन् ।
आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ मा बाँकेमा रासायनिक मल यूरिया २ हजार ७ सय ५६.१०० मेट्रिक टन, डिएपी १ हजार ८ सय १.७०० मेट्रिक टन, पोटास १ सय १९.८० मेट्रिक टन आएको थियो । त्यस्तै आ.व. २०८१/०८२ मा यूरिया अघिल्लो आ.व.को मौज्दात ३५७.९०० मेट्रिक टन र प्राप्त ४ हजार ५ सय ५४.५०० प्राप्त भएकोमा ४ हजार ८ सय ४५ बिक्री गरिएको थियो । डिएपी मल ४२४.४५० मेट्रिक टन मौज्दात रहेकोमा आ.व. २०८१/०८२ मा २ हजार ५ सय ६ मेट्रिक टन प्राप्त भई २ हजार ९ सय ८ टन बिक्री गरिएको थियो । आ.व. २०८१/०८२ मा पोटास २ सय ७०.७०० मेट्रिक टन बिक्री भएको छ ।
अहिले बाँकेमा धान खेतीको बेला हो । त्यसका लागि प्रमुख रूपमा चाहिने रासायनिक मल यूरिया हो । सिंचाई पुगेको ठाउँमा रोपाई भैसकेको छ भने बाँकी ठाउँमा अन्य विधिबाट सिंचाई गरी रोपाई गर्ने क्रम जारी रहेको छ । जिल्लामा गत असार २ गतेसम्म ७३.५ प्रतिशत रोपाई भैसकेको कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेको तथ्यांक छ ।
अवैध मल ल्याउन बाध्य किसान
माग अनुसार अनुदानको रासायनिक मल प्राप्त नभएपछि सीमावर्ती क्षेत्रका किसानहरू भारतीय बजारबाट अवैध रूपमा रासायनिक मल ल्याउन बाध्य छन् ।
मलको अभावमा भित्रिने रासायनिक मल भारतीय एसएसबीले फेला पर्दा नियन्त्रणमा लिने गरेको छ । नेपाल तर्फ पनि मल ल्याउँदा सुरक्षाकर्मीले दुःख दिने गरेको किसानहरू बताउँछन् । ‘मलको समस्या छ, मल पाइँदा पनि माग अनुसार पाउँदैनौं’, एक किसानले भने, ‘मल अभावमा बढी मूल्य तिरेर समेत भारतबाट मल ल्याउने गरेका छौं, तर दुवै देशका सुरक्षाकर्मी जोगाएर मल ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ ।’
