लुम्बिनी प्रदेशले मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजना (२०८१–२०८६)’ सार्वजनिक गरेको छ । दीर्घकालीन साेंच र तथ्यमा आधारित योजनाको यो ऐतिहासिक दस्तावेज प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रदेशको सूचीमा लुम्बिनी पहिलो बनेको छ ।
सोमवार मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारु, योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की, प्रमुख सचिव वावुराम अधिकारी र स्वास्थ्य सचिव दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका हुन् । कार्ययोजनाले लुम्बिनीमा मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदानको अपेक्षा गरिएको सिएमसी नेपालका नीति, रणनीति तथा सुशासन प्रमुख हिमाल गैरेले बताए ।
राष्ट्रिय सर्वेक्षण अनुसार, लुम्बिनीका करिब १३ प्रतिशत जनताले जीवनमा कुनै न कुनै मानसिक समस्या भोगिसकेका छन् भने ५.४ प्रतिशत अहिले पनि त्यही पीडाबाट गुज्रिरहेका छन् । चिन्ता र डिप्रेशन जस्ता समस्या यहाँ अत्यधिक सामान्य छन् । ‘अझ गम्भीर कुरा त के भने, आत्महत्याको दरका हिसाबले लुम्बिनी सातै प्रदेशमध्ये तेस्रो स्थानमा पर्छ, जहाँ प्रत्येक १ लाखमा २६ जनाले आत्महत्याको बाटो रोज्ने गरेका छन्,’ गैरेले दैनिक नेपालगन्जसँग भने ।
यही गहिरिँदो समस्या देखेर सरकारले ल्याएको रणनीतिक योजनाले अब विद्यालय तहदेखि मानसिक स्वास्थ्य शिक्षालाई समेट्नेछ । विशेष कक्षा, पाठ्यक्रम समायोजन, परामर्श सेवा, योग प्रशिक्षण, जीवन सीप विकास कार्यक्रममार्फत बालबालिकादेखि वृद्धासम्मलाई समेट्ने तयारी छ ।
कार्ययोजनाले समुदायस्तरमै सेवा पु¥याउने, मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने, सरकारी र गैरसरकारी निकायबीच सहकार्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सिएमसी नेपालका नीति, रणनीति तथा सुशासन प्रमुख हिमाल गैरेका अनुसार, यो कार्ययोजना लागू भएपछि लुम्बिनी प्रदेश मानसिक स्वास्थ्य सुधारको नेतृत्वकर्ता बन्नेछ ।
मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या दिनानुदिन गहिरिँदै गइरहेका बेला प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन रणनीति सहितको कार्ययोजना ल्याएको छ । राष्ट्रिय सर्वेक्षण अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका १३ प्रतिशत जनताले जीवनकालमा कुनै न कुनै मानसिक स्वास्थ्य समस्या भोगेका छन् भने हाल ५ दशमलव ४ प्रतिशतले यस्तो समस्या अनुभव गरिरहेका छन् । चिन्ता २२ प्रतिशत र डिप्रेसन १५ प्रतिशत यहाँका सर्वाधिक सामान्य मानसिक समस्या रहेको प्रक्षेपण गरिएको छ ।
प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७–८० मा १७ हजार ७ सय ८८ जना लाभग्राहीले मानसिक स्वास्थ्य सेवा लिएका थिए । त्यसपछिको वर्ष २०८०–८१ मा सेवा लिनेको संख्या दोब्बरभन्दा बढी बढेर ३५ हजार ४ सय ११ पुगेको थियो ।
हालै सम्पन्न आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा भने सेवा लिनेको संख्या ३४ हजार ३८५ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यद्यपि अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही कमी आए पनि पछिल्ला तीन वर्षको समग्र प्रवृत्तिले प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्यप्रति जनचेतना र सेवा उपयोगितामा विस्तार भइरहेको स्पष्ट संकेत गरेको देखिन्छ ।
कार्ययोजनाले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई समुदायमै पु¥याउने, मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने, तथ्यमा आधारित सेवा प्रवाह गर्ने, र सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी निकायबीच सहकार्य र समन्वय बढाउने लक्ष्य राखेको सिएमसी नेपालका नीति, रणनीति तथा सुशासन प्रमुख गैरेले जानकारी दिए ।
कार्ययोजनामा ‘मानसिक स्वास्थ्य प्रवद्र्धन’ प्राथमिक क्षेत्रको रूपमा पहिचान गरिएको छ । विद्यालय र बालबालिकालाई लक्षित गर्दै मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विशेष कक्षा, पाठ्यक्रम समायोजन, अभिमुखीकरण तथा परामर्श सेवा, खेलकुद, स्वास्थ्य प्रदर्शनी, ¥याली, योग प्रशिक्षण, तथा जीवन सीप अभिवृद्धि जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
‘मानसिक स्वास्थ्य योजना किताबमै सीमित नहोस्’
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारले तयार पारेको ‘मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति कार्ययोजना (२०८१–२०८६) केवल किताबमै सीमित हुन नहुने बताएका छन् ।
राप्ती उपत्यका देउखुरीमा सोमवार आयोजित सार्वजनिकरण कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारको रणनीतिक योजना व्यवहारमा लागू गरेर जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
‘अब काम भनेको परिणाम र उपलब्धिमा आधारित हुनुपर्छ, कागजमा मात्रै सीमित भएर कुनै अर्थ छैन,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘समीक्षा गर्दा हरेक सूचक तथ्यांकमा आधारित भएर गर्न जरुरी छ । जहाँ काम भएको छैन, त्यहाँ सुधार आवश्यक छ ।’
मुख्यमन्त्री आचार्यले सामाजिक सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूलाई आधारभूत तहका वर्गमा केन्द्रित गर्न निर्देशन दिएका छन् । सामाजिक, मानसिक स्वास्थ्य लगायत सबै प्रकारका सचेतना अभियान गाउँबस्ती र विद्यालय तहसम्म पु¥याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
‘हाम्रो जनशक्ति गाउँ र बस्तीसम्म पुग्न जरुरी छ । तर हालसम्म सुविधा सम्पन्न स्थानहरूमा मात्रै कार्यक्रम केन्द्रित हुँदा नतिजा आउन सकेन,’उनले भने,‘स्वास्थ्य, सामाजिक विकास तथा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयबीच समन्वय र सहकार्यबिना प्रभावकारी परिणाम सम्भव छैन ।’ मानसिक स्वास्थ्य रणनीति योजनाको कार्यान्वयनकोलागि बहुसरोकारवाला पक्षको कार्यक्रम समुदाय केन्द्रित हुनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री आचार्यको बिशेष जोड छ ।
स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारुले प्रदेश सरकारले रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा अगाडि बढिसकेको जानकारी दिए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवा प्रभावकारी बनाउनेतर्फ अझ प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीले मानसिक स्वास्थ्यलाई समग्र स्वास्थ्यको आधार मान्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘जबसम्म मानसिक रूपले स्वस्थ हुँदैनौँ, तबसम्म अरू हिसाबले पनि स्वस्थ हुन सकिँदैन,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य सचिव दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठ, स्वीस सरकारका प्रतिनिधिका रूपमा प्रतिज्ञा सिम्खडा, सिएमसी नेपालका प्राविधिक निर्देशक डा. पशुपति महत, स्वास्थ्य सेवा निर्देशक रोशनलाल चौधरीलगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
कार्यक्रमको विषय प्रवेश तथा स्वागत उपसचिव नारायणप्रसाद पौडेलले गरेका थिए भने जनस्वास्थ्य प्रशासक उमेश गौतमले रणनीतिक योजना र त्यसको कार्यान्वयनबारे प्रस्तुति दिएका थिए । कार्यक्रमको सहजिकरण बरिष्ठ अस्पताल नर्सिङ्ग प्रशासक इश्वरी केसीले गरेकी थिइन ।
कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गतको स्वास्थ्य मन्त्रालय र सिएमसी नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक साझेदारीमा आयोजना गरिएको थियो ।
